२१ असार २०८३, आइतबार
भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार लगातार आठौं संघीय बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् ।
बजेटमा किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्गीय करदातालगायत विभिन्न वर्गलाई केन्द्रित गर्दै महत्त्वपूर्ण नीतिगत घोषणा गरिएको छ ।
बजेटमार्फत आयकर स्लाबमा परिवर्तन, कृषि प्रवर्द्धनका लागि नयाँ योजना, कृत्रिम बौद्धिकता र आणविक ऊर्जा अनुसन्धानमा ठूलो लगानी, पूर्वाधार विकासका पहल, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि 'भारत ट्रेड नेट'को स्थापना जस्ता विविध क्षेत्रका योजनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ‘धन-धान्य कृषि योजना’अन्तर्गत ‘एग्री डिस्ट्रिक्ट्स कार्यक्रम’ ल्याइने भएको छ, जसबाट करिब डेढ करोड किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उच्च उत्पादन दिन सक्ने बिउ प्रवर्द्धन गर्न ‘नेशनल मिसन अन हाई यील्डिङ सीड्स’ शुरू गरिनेछ भने आत्मनिर्भर भारत अवधारणालाई सुदृढ बनाउँदै ‘पल्सेज आत्मनिर्भरता मिसन’ को घोषणा गरिएको छ, जसमा विशेष रूपमा कृषिजन्य उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
यससँगै, बिहारमा 'मखाना बोर्ड' स्थापनासँगै यसको उत्पादन, प्रशोधन र बजार विस्तारमा ध्यान दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने लक्ष्यसहित किसान ऋणको दायरा बढाइ ७ दशमलव ७ करोड किसानसम्म पुर्याइनेछ भने र कर्जा सीमा ५ लाखसम्म पुर्याइने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न २० करोडसम्मको 'टर्म लोन' उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘उद्यम पोर्टल’ मा दर्ता भएका सूक्ष्म उद्यमहरूलाई ५ लाखसम्मको 'क्रेडिट कार्ड' सुविधा दिइनेछ ।
पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन ‘संशोधित उडान योजना’ अन्तर्गत १२० नयाँ गन्तव्यहरू समेटिने बजेटमा उल्लेख छ ।
भारत पोस्टलाई ठूला सार्वजनिक लोजिस्टिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न डेढ लाख ग्रामीण हुलाक कार्यालयलाई समेटिनेछ ।
साथै, हरित विमानस्थल स्थापना गर्न बिहारमा विशेष योजना अघि बढाइने भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन ‘अटल टिंकरिङ ल्याब’ कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षभित्र ५० हजार सरकारी विद्यालयमा यस्ता प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछन् ।
उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन मेडिकल कलेजहरूमा थप १० हजार सिट उपलब्ध गराइनेछ भने पाँच वर्षभित्र ७५ हजार नयाँ मेडिकल सिटहरू सिर्जना गरिनेछ ।
बजेटले आयकर नीतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउँदै नयाँ कर विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । जसले 'पहिले विश्वास, पछि छानबिन' को अवधारणालाई अघि बढाउनेछ ।
व्यक्तिगत आयकर स्लाबको पुनः संरचना गर्दै करमुक्त आम्दानी सीमा १२ लाख पुर्याइएको छ, जसअनुसार नयाँ कर प्रणालीमा रहेको करयोग्य आम्दानी १२ लाखसम्म छ भने कर तिर्नुपर्ने छैन ।
साथै, पूँजीगत लाभ करको सीमा १२ दशमलव ७ लाख पुर्याइएको छ । वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न क्रिप्टो सम्पत्तिसम्बन्धी जानकारी अनिवार्य गर्ने प्रावधान पनि ल्याइएको छ ।
नवीनतम् प्रविधि र अनुसन्धानमा भारतलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ‘एआई शिक्षा केन्द्र’ स्थापनाका लागि ५०० करोड विनियोजन गरिएको छ भने आणविक ऊर्जा अनुसन्धान तथा लघु आणविक रिएक्टरको विकासका लागि ‘न्युक्लियर इनर्जी मिसन’अन्तर्गत २० हजार करोड लगानी गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, भारतको समुद्री क्षेत्रको विकास गर्न २५ हजार करोडको ‘म्यारिटाइम डेभलपमेन्ट फन्ड’ स्थापना गरिनेछ ।
व्यापार प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेटवर्क विस्तार गर्न ‘भारत ट्रेड नेट’को सुरुवात गरिनेछ । बीमा क्षेत्रको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सीमा ७४ प्रतिशत बाट बढाएर शत प्रतिशत पुर्याइनेछ ।
राष्ट्रिय पुनर्संरचना वित्त तथा विकास बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्न ‘क्रेडिट इन्हान्समेन्ट फ्यासिलिटी’ ल्याउनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सशक्त पार्न ‘स्वामिह कोष’अन्तर्गत ४० हजार आवास एकाइको निर्माण सन् २०२५ भित्र पूरा गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भारतका ५० प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यलाई विश्वस्तरीय आकर्षणका रूपमा विकास गर्न विशेष योजना अघि बढाइनेछ ।
खाद्य प्रशोधन प्रवर्द्धन गर्न बिहारमा ‘राष्ट्रिय खाद्य प्रविधि, उद्यमशीलता तथा व्यवस्थापन संस्थान’ स्थापना गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि ल्याइएको बजेटले भारतीय अर्थतन्त्रको समग्र प्रवृत्तिलाई दिगो बनाउने प्रयास गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
बजेटमा पूँजीगत खर्चलाई १० लाख १८ हजार करोड पुर्याएर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने राजस्व घाटा जीडीपीको ४ दशमलव ८ प्रतिशत मा सीमित गरिने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
त्यस्तै, कर प्रशासनलाई सुधार गर्दै साना धार्मिक तथा परोपकारी संस्थाहरूको अनुपालन भार कम गरिनेछ ।
भारतको संघीय बजेट २०२५/२६ आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विस्तार, प्रविधि अन्वेषण, कृषि प्रवर्द्धन तथा सामाजिक सुरक्षाको सन्तुलित संयोजन रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले दाबी गरेका छन् ।
यसले आत्मनिर्भर भारत अवधारणालाई थप मजबुत बनाउन, लगानी प्रवाहलाई आकर्षित गर्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
