खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ अवधारणाअन्तर्गत सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको कर खारेजको प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् । 

आज चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुङ्गास्थित नागढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको पाँचौँ वार्षिक साधारणसभामा उनले सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको करले अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरिरहेकाले नीतिनिर्माण तहमा विशेष पहल गरी उक्त कर खारेजी गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

उनले भने, “देशभरिका ४२ हजार उपभोक्ता समितिहरूलाई कसरी उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयले यही माघ १० गते सोसम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । उक्त नियमावलीले उपभोक्ता समितिलाई फाइदा पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।”

मन्त्री यादवले आम नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए ।