२६ जेठ २०८३, मंगलबार
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा देखिने गरी काम अगाडि बढाएका छन् ।
कार्यभार सम्हालेको ६ महिनामा पौडेलले तत्कालीन सुधार र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण कामलाई अघि बढाएका हुन् ।
मन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै संघीय सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने घोषणा उनले गरेका थिए । यिनै घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ पौडेलले काम गरिरहेका छन् । सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएपछि स्वास्थ्य बिमामा देखिएका जटिलता हटाउने विषय मन्त्रीको प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ ।
यसपछि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याएर यसलाई विशेष बनाउने उनको योजना देखिन्छ । त्यसपछि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा विस्तारलाई अघि बढाउने योजना मन्त्रालयको छ । यसरी समग्र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी काम गर्ने तयारीमा पौडेल लागेका छन् ।
अस्पतालको लाइन अन्त्य गर्ने मन्त्री पौडेलको घोषणा कार्यान्वयनमा गइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् ।
‘सेवाग्राहीले अस्पतालमा बेहोर्दै आउनुभएको ओपीडीको लाइनको समस्या घटाउने गरी १७ वटा संघीय अस्पतालमा २ सिफ्टमा काम गर्ने योजना छ,’ बुढाथोकीले लोकान्तरसँग भने, ‘वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, कान्ति अस्पताल तथा कोशी र डडेल्धुरा अस्पतालमा २ सिफ्टमा ओपीडी (बहिरंग) सेवाको काम भइरहेको छ ।’
दुई सिफ्टको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन चिकित्सक मात्र नभएर अन्य जनशक्ति पनि आवश्यक भएकाले प्रविधिलाई पनि प्रयोग गरिएको बुढाथोकी बताउँछन् ।
‘अस्पतालको लाइन दुई सिफ्टले मात्रै भन्दा पनि प्रविधिमैत्री व्यवस्थाले घट्ने रहेछ । यसैले काउन्टर थप्ने, डिजिटल पेमेन्टका लागि क्यूआर कोड, अनलाइनबाट टिकट लिने जस्ता प्रविधि पनि थपिरहेका छौं,’ बुढाथोकीले भने, ‘पछिल्लो समय अनलाइनबाट वीर, टेकु, सिभिलजस्ता अस्पतालमा ओपीडीको टिकट काट्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
दीर्घकालीन नीतिमा काम गर्दै
तात्कालिक सुधारका मात्रै होइन, दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने गरी योजना तर्जुमामा समेत मन्त्री पौडेल जुटेका छन् ।
स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य र व्यवस्थित गराउने, बिमा र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने, समग्र बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा पार्न लबिङ गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । तीनै तहका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न नयाँ स्वास्थ्य ऐन निर्माणको प्रक्रिया पनि मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ ।
‘हामीले अगाडि सारेका योजना पूरा हुन र कार्यान्वयनमा जान कम्तीमा देशको बजेटको १० प्रतिशत रकम चाहिन्छ । तर, अहिले हाम्रो मन्त्रालयले ४.६ प्रतिशत मात्रै पाएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन्, ‘मन्त्रालयले काम नगरी बजेट मात्रै माग्दैन । एक्सन प्लान पनि अगाडि सारेर बजेट १० प्रतिशत पुर्याउन माग गरिरहेका छौं ।’
तत्काल सरकारी अस्पतालमा सुधार र दीर्घकालीन रूपमा पनि नतिजा निकाल्ने गरी काम गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले बताए ।
‘तत्काल सरकारी अस्पतालका सेवामा, उपचारलाई राजधानीबाहिर विस्तार जस्ता विषयमा हाम्रो प्राथमिकतामा छन्,’ पौडेलले भने, ‘हामीले नीतिगत सुधार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभावका लागि पनि काम गरिरहेका छौं । यसका लागि ६ वटा ऐनको तयारी गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य सेवा ऐन, औषधि ऐन, अस्पताल विकास समिति ऐन, गुणस्तरसहितका ऐनको तयारी गरेका छौं । यी ऐनका लागि ड्राफ्टको तयारीमा जुटेका छौं ।’
स्वास्थ्य बिमा प्राथमिकतामा
पाँच जनासम्मको परिवार हुनेले वार्षिक ३५ सय तिरेपछि वार्षिक एक लाखसम्मको निःशुल्क उपचार स्वास्थ्य बिमामा पाउँछन् । तर, पछिल्लो समय यो बिमाबाट उपचार पाउन कठिन भइरहेको छ । तर, यही बेला स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाएर ५ लाख पुर्याउने हुटहुटी देखाइरहेका छन् । स्वास्थ्य बिमा सुधार समितिले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने र दायरालाई ५ लाख पुर्याउने गरी सुझाव दिएको छ ।
‘स्वास्थ्य बिमा सुधार समितिले दिएको सुझावमा आधारित रहेर हामीले ३ महिना, ६ महिना, १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको एक्सन प्लान बनाएका छौं,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘स्वास्थ्य बिमामा समस्या नभएका होइनन्, तर सुधार गर्नैका लागि हामी अगाडि बढेका छौं । संसद्मा ६ वटा विधेयक दर्ता हुँदै छन् । नीतिगतरूपमा समेत प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।’
जटिल क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार
स्वास्थ्य मन्त्रीले क्यान्सर रोगको उपचार सातवटै प्रदेशबाट गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
यसका लागि बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा यो सेवा अगाडि बढाउँदै छन् ।
त्यस्तै, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले कोशी प्रदेशको कोशी अस्पताल र मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पतालबाट क्यान्सर उपचारको सेवा दिनेछन् ।
‘थप विस्तार गरिएका ठाउँमा महिनाको एकपटक विशेषज्ञसहितको टीम गइरहेको छ । उहाँहरूले कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिममा सेवा दिन थाल्नुभएको छ । महिनामा २/३ सय बिरामीले सेवा लिइरहनुभएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘अहिले बिरामीको कम चाप, जनशक्ति र पूर्वाधारका कारण नियमित सेवा दिएका छैनौं । तर, विस्तारै आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ सेवा, पूर्वाधार र जनशक्ति बढाउने तयारीमा मन्त्रालय छ ।’
योसँगै १४ वर्ष मुनिका क्यान्सरपीडित बालबालिकाको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणासमेत कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । रगत नजम्ने दुर्लभ किसिमको वंशाणुगत रोग हिमोफिलियाको महंगो औषधि निःशुल्क गर्ने, पक्षघातको उपचारका लागि दुर्लभ र महंगो औषधि निःशुल्क दिने घोषणासमेत मन्त्री पौडेलले गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट टिकट पाएर पहिलोपटक सांसद जित्न सफल भएका पौडेलका कामलाई प्रधानमन्त्रीले समेत रुचाएका छन् ।
कात्तिकमा सरकारको एक सय दिन पुगेका बेला र माघ १८ गते संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै काम भएको उल्लेख गरेका छन् ।
मर्मत हुँदै कवाडीमा जान लागेका स्वास्थ्य उपकरण
स्वास्थ्य उपकरणका मर्मतको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिने अर्को सकारात्मक काम स्वास्थ्य मन्त्रीले गरेका छन् । यो निर्णयपछि वर्षौंदेखि सरकारी अस्पतालमा कवाडी बनाएर थन्क्याइएका कम्तीमा ४ सय स्वास्थ्य सामग्री पुनः प्रयोगमा आएका छन् ।
‘हामीले दिएपछि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अलपत्र हालतमा छाडिएका स्वास्थ्य उपकरण छुट्ट्याउनै २ महिनाभन्दा बढी लाग्यो । गंगालाल, ट्रमा सेन्टर, कोशी र अन्य प्रदेशका केही अस्पतालमा यसरी ४ सय बढी स्वास्थ्य उपकरण बनाएर प्रयोगमा ल्याइएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन्, ‘यस्ता सामग्री देशभर हजारौंको संख्यामा छन् । तिनलाई मसिनो गरी हेर्ने र कम लागतमा बनाउने गरी मन्त्रालयले केन्द्रसँग समन्वय गरिरहेको छ ।’
मर्मत गर्न ठूलो खर्च लाग्ने भन्दै थन्क्याइएका उपकरणलाई केन्द्रले सामान्य खर्चमा मर्मत गर्दै प्रयोग गर्न सकिने बनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ, जसले सम्बन्धित अस्पतालको बदमासी समेत सतहमा आएको छ ।
१० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गराउन बाध्य बनाइने
निजी अस्पतालले कुल बेड सेवामा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने विषयलाई बाध्यकारी बनाउने तयारी गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
‘अस्पतालको बेडमा मात्रै १० प्रतिशत भनेको होइन, बिरामीका लागि पनि १० प्रतिशतको व्यवस्था हो,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यो सेवालाई निजी अस्पतालले पनि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामी यसको अनुगमन पनि गर्छौं ।’ निजी अस्पतालको सेवा प्रभावकारिताको विषयमा समन्वय गर्ने र अनुगमनसमेत गर्ने घोषणा मन्त्रीले गरेका छन् ।
यी हुन् सुधार र घोषणाका अन्य विषय
६ महिनाभन्दा बढी कुर्नुपर्ने शल्यक्रिया ३ महिनामै गरिसक्ने, जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचार, सातवटै प्रदेशमा मुटुरोगको उपचार पाइने, स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई निःशुल्क यातायात सेवा र गुनासो सुन्न हेल्लो हेल्थको घोषणा स्वास्थ्य मन्त्रीले गरेका छन् ।
सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा औषधि नपाउने स्थितिलाई अन्त्य गरेको दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । अस्पतालले नै ९० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि वितरण गरेको रिपोर्ट मन्त्रालयलाई गत असारमा नै दिएका थिए । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमार्फत सातै प्रदेशमा मुटुको विस्तारित सेवा लैजाने निर्णय भएकोमा २ प्रदेशमा सेवा शुरू भइसकेको छ ।
१६ लाख किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको देशव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्ने, फागुनमा महिला (३० देखि ४० वर्ष) को पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ अभियान चलाउने योजनामा मन्त्रालय छ । औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र सातवटै प्रदेशमा स्थापना गर्ने, जन्मनासाथ अपांगता, रगतबाट थाइरोइड, सुन्ने क्षमता वा आँखाको दृष्टिसम्बन्धी खराबी परीक्षण अनिवार्य गर्ने घोषणा समेत मन्त्रालयले गरेको छ ।
जलनको आकस्मिक उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा मन्त्रालयको छ । कमजोर आर्थिक स्थिति रहेका नागरिकका लागि सातवटै प्रदेशमा जलनको विशिष्टिकृत उपचार समेत निःशुल्क गर्ने घोषणा मन्त्रालयले गरेको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन अस्पतालमा ओपीडी सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
न्याम्ससँग आबद्धता लिएका अस्पतालमा ४ सय शिक्षक चिकित्सकको दरबन्दी स्वीकृत, थप ४ सय कोटामा पीजी तहमा पठन–पाठन गराउने बाटोसमेत खुलेको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत ५०/५० एमबीबीएस कोटामा पठनपाठन गराउने निर्णय पनि मन्त्रालयको छ ।
जीपी कोइराला अस्पताललाई ३ सय शय्याको बनाउने घोषणा भएको छ । संघीय राजधानीबाहिर पहिलोपटक नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वमा ट्रमा सेन्टर शिलान्यास भएको छ । जर्मनीमा भएको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा मन्त्रालयले बालबालिकाको क्यान्सरविरुद्धका सहित ५ प्रकारका खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउन गाभीसँग माग गरेको र यसमा प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गर्भवतीका लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, ५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि पनि पूर्ण पोषणको कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।
अस्पतालहरूले मनलाग्दी शुल्क लिएपछि देखिने गरी शुल्कसूची राख्नसमेत मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।
छैनन् चुनौतीरहित
भएकै व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पैसा नदिएपछि नागरिकले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार नपाइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रीका निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको प्रस्टै देखिन्छ । बिमाको दायरा फराकिलो बनाउँदा बिमा भुक्तानी र सुविधामा सहजता हुने दाबी मन्त्री पौडेलको छ । तर, दर्जनौं बिरामीले आफूले शुल्क तिरेको बिमा दाबी गर्दा पनि नपाउने स्थितिमा छन् ।
तर, स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कोषलाई व्यवस्थित बनाउन एकद्वार प्रणालीमा जाने बताए ।
‘स्वास्थ्यको पैसा छर्ने होइन, बिमा कोषमा गएर एकद्वार प्रणालीबाट खर्च गर्ने हो भने स्वास्थ्य उपचार प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ । एकीकृत ढंगले स्वास्थ्य बिमा कोषलाई व्यवस्थित गर्ने परिकल्पना गरेका छौं,’ स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले २ खर्ब हाराहारीको कोषको परिकल्पना गरेका हौं । जटिल रोग लागेकालाई त्यसको प्रमाणका आधारमा दिन, अरूको हकमा भेरिफाइ गरेर प्रमाणित नभएसम्म नदिन, जटिल समस्या नभएकाको हकमा निश्चित रकमको सीमा बनाउन सकिन्छ ।’
मिर्गौलाको डाइलासिसमा लामो समय पालो कुर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य भइसकेको छैन । कर्मचारीको बेवास्ता र स्वार्थका कारण सरकारी अस्पतालका ल्याबहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसक्ने स्थितिमा सुधार आएको छैन । मन्त्रीले भाषणमा गरेका कतिपय घोषणा अलपत्र छन् ।
घोषणा गरिएका कार्यक्रमको आर्थिक, मानवीय र अन्य स्रोतको अभाव, कर्मचारीले अड्काउने, कानूनी झमेला र अलमलले समेत स्वास्थ्य मन्त्रीलाई घोषणा गरेअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न सहज छैन ।
