नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोध गरेको छ । महासंघले विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अंकुश लगाउने किसिमका रहेको ठहर गरेको छ ।  

सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी नागरिकका मौलिक हक हनन् हुने गरी ल्याइएको विधेयकलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने ठहर महासंघको ठहर छ । 
काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई मात्रै नियमन गर्नेगरी सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूसमक्ष माग गरेको छ ।  अन्यथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यूमिडियाको प्रभावकारितामा अंकुश लगाउने गरी बन्ने विधेयकका विरुद्व महासंघ संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ । 

महासंघसहितका सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ पारित भएकोमा घोषणापत्रमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ । महासंघले सरोकारवालाहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेटेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन माग समेत गरेको छ ।