म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा निजी जग्गामा रहेका स्लेट (ढुङ्गा) खानी दर्ता गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । 

दरवाङमा आज भएको गाउँसभाले ढुङ्गा खानी तथा उत्खनन्सम्बन्धी ऐन पारित गरेपछि स्लेट खानी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न मिल्ने भएको हो । मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले निजी जग्गामा भएका स्लेट खानीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाले सञ्चालनको अनुमति दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । 

“स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने निजी जग्गाको स्लेट खानीलाई व्यवस्थित र गाउँपालिकाको आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्न कानुन निर्माण गरिएको हो”, उनले भने, “राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रको खानीका विषयमा भने सङ्घीय र प्रदेश कानुन अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।”

सभाबाट पारित भएको ढुङ्गा खानी तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८१ मा स्लेट खानी सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । मालिका गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ मा घर, भवन छाउन, भुई र आगनमा विछ्याउन प्रयोग हुने स्लेटका खानीहरू छन् । 

कानुनको अभावमा स्लेट खानीहरू परम्परागत रूपमा उत्खनन् हुँदै आएका छन् । स्लेट खानीको ढुङ्गाको प्रयोग गरेर विदेशबाट टायलको आयात घटाउन सकिने सम्भावना छ । स्थानीयवासीले रोजगारी र आयआर्जनको अवसर सिर्जनाका लागि ढुङ्गा खानीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै आएका थिए । 

हरेकजसो चुनावमा उमेदवारले स्लेट खानीलाई बैधता दिने मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । स्लेट खानी सञ्चालनको अनुमति नहुँदा उत्खनन् गरेर निकासीका क्रममा कानुनी झञ्झट हुनुका साथै गाउँपालिकाले आम्दानीको स्रोत गुमाएको थियो । 

सभाले गाउँपालिका प्रहरी सम्बन्धी ऐन–२०८१ र विपन्न नागरिक आर्थिक सहायता ऐन–२०८१ पनि पारित गरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता अनुप गौचनले बताए ।