जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चितवनमा काजमा पठाइएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गौतम मिश्रलाई तीन महिना नबित्दै पर्सा पठाइयो । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवर आफैंले बनाएको सरुवा मापदण्ड विपरीत मिश्रलाई ‘क’ श्रेणीको जिल्लाबाट पुनः ‘क’ मै पठाइयो । 

गृहमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न नसक्दा राजनीतिक शक्तिको आडमा मिश्रले आफूलाई पर्सा प्रहरी प्रमुखमा सरुवा गराइछाडे । बुझिए अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाको दबाबमा मिश्रलाई पर्सा पठाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आईजीपी कुँवरलाई दबाब दिएका थिए । 

पर्सा जान एसपीहरू राजन लिम्बु, सन्तोष तामाङ र अंगुर जिसीले लबिङ गरेका थिए । प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने,‘मिश्रलाई पर्सा पठाउँदा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने भन्दै आईजीपी कुँवरले गृहमन्त्री लेखकलाई पटकपटक भन्नुभएको हो, तर गृहमन्त्रीज्यू टसमस हुनुभएन ।’

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४८ को (ग) मा प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मको सरुवा अधिकार आईजीपीले गर्न पाउने व्यवस्था छ । गृहमन्त्रीले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

गत ११ माघमा नेपाल प्रहरीका ३७ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) एसपीमा बढुवा भएका थिए। बढुवा भएसँगै इन्चार्ज पठाउनुपर्ने कार्यालय अहिले प्रहरी निरीक्षकले चलाइरहेका छन् । प्रहरी वृत्तहरू महाराजगञ्ज, जनसेवा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा अहिले प्रहरी निरीक्षकले नै निमित्तका भरमा चलाइरहेका छन् । 

आईजीपीले आवश्यकताका आधारमा नियमावलीलाई टेकेर यी स्थानमा डीएसपी पठाउन सक्छन् । ‘आईजीपीसा’बको हात नै बाँधिदिएको छ, हरेक सरुवामा गृहमन्त्री र सचिवको चासो हुन्छ’, मुख्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सरुवा गर्दा हतार नगर्नुहोला भनेर निर्देशन भएपछि यथाशीघ्र सरुवा गर्न नसकिएको हो ।’

२०८० फागुन १ मा जिल्ला इन्चार्जको रूपमा पठाएका एसपीहरूको अवधि पुगेको छ । झापा, रूपन्देही, कञ्चनपुर, कैलाली, पाल्पा, स्याङ्जा, सुर्खेत, रौतहट लगायत एक दर्जन जिल्लाका एसपीहरूको कार्यकाल एक वर्ष पुगिसकेको छ । यी जिल्लामा इन्चार्ज जान मारामार छ । आईजीपी कुँवरले नियमावलीलाई टेकेर भटाभट सरुवा नगर्दा गृहमन्त्री र सचिवले खेल्ने मौका पाएको प्रहरी मुख्यालयको बुझाइ छ ।

२०८० चैतमा एसपीमा बढुवा भएकाहरू क्रमशः ढकेन्द्र खतिवडा, यादव ढकाल, सन्तोष तामाङ, श्याम बाबु ओलिया, निरन्जन दत्त भट्ट, राजन लिम्बु र विनोद घिमिरेमध्ये अधिकांश जिल्ला इन्चार्जको रूपमा यसअघि नै सरुवा भइसके । यो लटमा एसपी भएका जिसीलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमै धन्क्याइएको छ । गत माघ ११ मा १७ एसपीको सरुवा गर्दा सरुवा सूचीमा जिसी अटाएनन् ।
 
त्यसो त आईजीपी कुँवरले अड्डी लिन नसक्दा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दबाबमा अवधि नपुग्दै ७ जिल्लाका इन्चार्जहरू तानेका थिए । लामिछानेको दबाबमा बाँके, नुवाकोट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, बारा र धनुषाका इन्चार्जहरूको एक वर्ष अवधि नपुग्दै तानेर अर्कोलाई पठाउँदा आईजीपी कुँवरको संगठन भित्रैबाट आलोचना भएको थियो । 

प्रहरी नियमावलीको नियम ५० मा सरुवा अवधिबारे प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । नियम ५० को (१) मा ‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतया पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिने छैन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

नियम ५० को (२) मा ‘अवधि नपुग्दै कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु परेमा सो को कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला ७ जना एसपीलाई कुनै कारण नदेखाई हचुवाका भरमा तानिएको थियो । उनीहरूमध्ये केही त इन्चार्ज सम्हालेको डेढ महिना मात्रै भएको थियो । 

नियमावली अनुसार चल्ने कि निरीह बन्ने ? 
प्रहरी महानिरीक्षक नियमावली अनुसार नचल्दा त्यसको असर संगठनमा देखा पर्छन् । कुँवर मात्रै यस्ता एक पात्र होइनन्, जो राजनीतिक दबाबमा नियमावली अनुसार चल्न सकेनन् । विगतका (केही अपवाद छाडेर) आईजीपीहरूले पनि दबाब थेग्न नसकेपछि नियमावलीको उपयोग गर्न सकेका थिएनन् । फलस्वरूप, प्रहरीका सरुवा/बढुवा कहिल्यै विवादरहित बन्न सक्दैनन् । आकांक्षीहरूको इच्छा पूरा हुन नसकेपछि टिकाटिप्पणी शुरू भइहाल्छ । 

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार काम गर्नुपूर्व नै गृहमन्त्री र सचिवलाई ‘रिर्पोटिङ’ गर्ने प्रवृत्ति नरोकिँदासम्म आईजीपी नियमावली अनुसार चल्न सक्दैनन् । तर, संगठनको वृत्तिविकास र फाइदा हुने कामका लागि भने माथिल्लो निकायसँग तालमेल गरेर जानुपर्ने ठकुरीको तर्क छ । 

‘नियमावलीले एसपीसम्मको अधिकार त आईजीपीलाई दिएकै छ, तर सरुवा गर्नुपूर्व नै कसलाई कहाँ पठाउँ हजुर भन्दै गृहमन्त्री र सचिवलाई सोध्नेबित्तिकै त्यहाँ खेल्ने मौका हुन्छ’, ठकुरीले लोकान्तरसँग भने,‘जहाँ पनि राजनीति गर्नेले प्रहरीलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्छन्, तर, आईजीपी वा नेतृत्व सजक र चनाखो हुनपर्छ ।’ 

गृहमन्त्रीले लेखापाल (सई/वरिष्ठ सई)सम्मको सरुवामा समेत चासो राख्दै आएका छन् । ठकुरीका अनुसार आईजीपीले आफूलाई ऐन र नियमावलीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कसैलाई सोध्नुपर्दैन । 

‘कि त पहिल्यै राजनीतिक दलसँग सौदावाजी गरेर नियुक्त हुनुपर्‍यो, होइन भने ऐन/नियमावली अनुसार चल्न कसैले पनि रोक्दैन’, ठकुरीले भने, ‘विवादित काम गर्नुभएन । संगठनको हितका लागि काम गर्दा किन यसो गरिस् भनेर कसैले सोध्ने हिम्मत राख्दैन ।’