व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रवार दिउँसो बस्ने बैठकमा संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी विधेयकमाथि संशोधनको मिति तोकिने संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । अब बस्ने बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरिने सभामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले जानकारी दिए ।

संसद् सचिवालय सकेसम्म दलहरूबीच सहमति कायम गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएको छ । सरकारले यसअघि पुस २४ मा संशोधन विधेयक संसदमा टेबल गरेको थियो । संसदमा टेबल भएको विषय संसद्को सम्पत्ति भएकोेले आगामी प्रक्रिया संसद्को हुने सत्तारूढ दलका एक नेताले बताए ।

संशोधन विधेयकमाथि ७२ घण्टा संशोधनको समय दिइने र संशोधनमाथि संसद्को पूर्ण बैठकमै दफावार छलफल गराउने सचिवालयको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुबईबाट स्वदेश फर्केपछि संशोधन विधेयक पारित गराउने विषयमा सत्तारूढ दल र मधेसकेन्द्रित दलहरूले आन्तरिक गृहकार्य थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी भएपनि संशोधन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मधेसकेन्द्रित दलहरूले बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन पारित गराउने आश्वासन दिनुभएको छ, हामी त्यसैको प्रतीक्षामा छौं,’ सद्भावना पार्टीका सहाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले लोकान्तरसँग भने । ‘परिमार्जनसहित पारित गर्छांै भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ ।’

सरकारले संसद्को चौथो ठूलो शक्ति राप्रपा र छैठांै दल मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराएर भएपनि संशोधन पारित गर्ने रणनीति बनाएको छ । राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा सहभागी भएपनि मधेसकेन्द्रित दलहरू भने तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन् ।

‘संशोधन पारित भएपनि मधेसकेन्द्रित दलहरू तत्काल सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छैन,’ कर्णले भने, ‘यो संशोधनबाट पनि पूर्ण समाधान त आउँदैन । मधेसी मोर्चाका ११ मध्ये चार बुँदा मात्र सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।’

संघीय गठबन्धनले उठाएका ११ बुँदे मागमध्ये तराईका पाँच जिल्ला र जनजातिले उठाएको १० प्रदेशको माग सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

विपक्षी गठबन्धनले भने संविधान संशोधनका लागि सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेका कारण संशोधन कुनै पनि हालतमा पारित नहुने बताउँदै आएको छ । ‘हामीसँग एकतिहाइभन्दा बढी बहुमत छ, सत्तारूढ दलका केही सांसद्समेत संशोधनको विपक्षमा छन्,’ नेकपा माले संसदीय दलका सचेतक अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने ।

एमालेसहित नौ विपक्षी गठबन्धनसँग २ सय १ सांसद छन् भने सत्तारूढ दलका पाँचजना सांसदले संशोधनको विपक्षमा भोट हाल्ने विपक्षी गठबन्धनको आँकलन छ ।

हाल संसदमा ५ सय ९६ सांसद छन्, संशोधन पारित गर्न संसदको दुईतिहाइ अर्थात् ३ सय ९६ सांसद आवश्यक पर्छ । संशोधन पारित गर्न सत्तारूढ गठबन्धनले साना दलका सांसदलाई मनाउने तयारी गरेको छ ।