नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सहकारी ठगी प्रकरणको विषयलाई प्रतिपक्ष र विपक्षले ‘केही होइन’ भनेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै थापाले रास्वपा पार्टी र रवि लामिछाने सांसद बन्नुभन्दा अगाडिको ठगीको विषयलाई प्रतिशोध भनेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

‘४० वटा सहकारीको ८७ अर्ब बचत हिनामिना भएको कुरामा प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरूले ‘केही होइन, हाम्रो नेतालाई प्रतिशोध साँधिएको हो’ भन्नुहुन्छ । जबकी सहकारी ठगी कुनै पार्टी बनेपछि उहाँहरू या हामी सांसद भइसकेपछि भएको होइन । त्योभन्दा अगाडि, पार्टी बन्नुभन्दा अगाडिको हो’, थापाले भने, ‘सहकारीको बचत गैरकानूनी रूपमा कम्पनीमा लगेर ६५ करोड ५४ लाख रकम हिनामिना गरेको तथ्यसँग सम्बन्धित कास्की, चितवन, काठमाडौं जिल्ला अदालतले कुसुरदार होइनन् भन्ने नमिल्ने भन्दै २ करोड ७५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको (रवि लामिछानेलाई) हो  । कहीँ सफाइ दिएको होइन । सफाइ दिएको होइन मुद्दा जारी छ ।’

संसदीय छानबिन विशेष समितिको सभापति आफू भएको भन्दै थापाले संसद्‌ले सर्वसम्मत रूपमा कारबा सिफारिस गरेको बताए ।

‘छानबिन समितिको सभापति म थिएँ । सातै जना समितिका सदस्यले सर्वसम्मतिले पारित गरेर सदनमा सबै सांसदको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयनको लागि संसद्ले सरकारलाई पठाएको थियो । सरकारले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अनुसन्धानपछि न्याय निरुपणको काम भइरहेको छ । यसैले यसमा प्रतिशोधको कुरा कसरी हुन्छ ?’, थापाले भने, ‘विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने संसद्को सर्वसम्मतिको विषयलाई ढाकछोप गरेर हामीले अन्यथा कुरा गर्न मिल्छ र ? सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्दा हामी सबैले ताली बजाएका होइनौ र ?’

संसद्ले गरेको सर्वसम्मत निर्णयमा सांसदहरू सडकमा निस्किएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘सांसदहरू सडकमा प्रदर्शन गर्ने, न्याय निरुपणमा लाग्ने, प्रहरीको अभियोजन र न्यायालयको कामलाई प्रभाव पार्ने गरी पोखरा, भैरहवा, चितवन र काठमाडौंमा त्यस्तो प्रदर्शन देखेनौं र ?’, थापाले प्रश्न गरे, ‘आफैंले गरेको निष्कर्ष र हस्ताक्षर विपरीत यस्तो गर्न मिल्छ ? संसद्को निर्देशन प्रतिशोधमा कसरी बदलियो ? म सोध्न चाहन्छु ।’

थापाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्याधिवक्तार्लाइ सहकारी पीडितको जाहेरीविरुद्ध पीडकको पक्षमा वकालत गर्न पठाएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

‘आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको महान्याधिवक्तालाई सहकारी पीडितको जाहेरीविरुद्ध पीडकको पक्षमा पाँचवटै जिल्लामा वकालत गर्न पठाउने काम कुन राजनीतिक साँठगाँठ र सेटिङमा भएको हो ?’, थापाले भने, ‘यसमा नैतिक प्रश्न जोडिन्छ कि जोडिदैन ? कि यो शुद्ध कानून व्यवसायको कुरा हो ? यसमा राजनीतिक सेटिङ जोडिएको छ कि छैन ?’