०९ साउन २०८३, शनिबार
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सो समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाहरूको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन कुलपति ओलीलाई बुझाएका हुन् ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को गत असार २० गतेको निर्णयबाट उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले दाङमा रहेको विश्वविद्यालयको कुल एक हजार छ सय ६२ बिघा जग्गा रहेको र देउखुरी क्षेत्रमा एक हजार तीन सय ३६ बिघामध्ये नौ सय १० बिघा अतिक्रमण भई २०५९ देखि ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पाइएको जनाएको छ ।
सोही क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको दुई सय बिघा जमिन राप्ती नदीले कटान गरेको पाइएको छ । संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन भाडामा दिन सकिने र अतिक्रमण हटाउन सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुने सुझाव दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाउँदै विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी र अतिक्रमणजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि सहभागी थिइन्।
