२१ असार २०८३, आइतबार
चालु आर्थिक वर्षको स्टार्टअप कर्जाका लागि १ हजार ३१४ आवेदनहरू सर्टलिस्ट (छोटो सूची)मा परेका छन् । कर्जाका लागि आवेदन दिएका ५ हजार १५८ परियोजनाहरूबाट १ हजार ३१४ वटा ‘सर्टलिस्ट’मा परेका हुन् ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले चालु आर्थिक वर्षका लागि शुरू गरेको स्टार्टअप कर्जाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको छ । माघ महिनासम्म प्रवाह गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको भएपनि प्राविधिक कारणले चैतसम्म पुगेको छ ।
यस वर्षको स्टार्टअप कर्जा चैत तेस्रो साताभित्र प्रवाह भइसक्ने औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले बताए । उनका अनुसार १ हजार ३१४ परियोजनाहरू सर्टलिस्टमा परेका छन् । सर्टलिस्टमा परेका परियोजनाहरूको कार्ययोजना प्रस्तुतिपछि पहिलो चरणको कर्जा प्रवाह प्रक्रिया शुरू गरिने उनको भनाइ छ ।
‘सर्टलिस्ट गर्ने काम भर्खरै समाप्त भएको छ । ५ हजार १५८ आवेदनहरूबाट १ हजार ३१४ वटा परियोजनाहरू सर्टलिस्टमा परेका छन्’, उनले भने, ‘अब कार् योजना प्रस्तुति हुनेछ । चैत तेस्रो साताभित्र पहिलो चरणको कर्जा प्रवाह गरिसक्ने हाम्रो तयारी छ ।’
करिब ४ सयदेखि ६ सय परियोजनाहरूलाई यस वर्षको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना रहेको कार्यकारी निर्देशक गुप्ता बताउँछन् ।
गत भदौ ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रतिष्ठानले आवेदनका लागि आह्वान गरेको थियो । जसमा ३ हजार ३२० वटा अनलाइनमार्फत् र १ हजार ८३८ वटा परियोजनाहरूको भौतिक रूपमा गरी कूल ५ हजार १५८ वटा आवेदन परेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्ष १६५ जनालाई २१ करोड २५ लाखको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरिएको थियो ।
स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्नका लागि हरेक वर्ष स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । गत साउन ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस वर्षका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेको थियो ।
कसरी पाइन्छ स्टार्टअप कर्जा ?
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअपमा संलग्न गराउनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्बको स्टार्टअप कर्जा छुट्याइएको छ । उक्त कर्जा न्यूनतम ३ प्रतिशतको ब्याजदरमा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार छनोट भएका परियोजनालाई ५ वर्षका लागि प्रदान गरिनेछ । जुन छनोट भएका परियोजनाहरूलाई तीन चरणमा यस्तो कर्जा प्रवाह गरिनेछ । स्टार्टअप कर्जाको सम्पूर्ण काम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्दै आएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले परियोजना हेरेर मूल्यांकन समितिमार्फत छनोट भएका स्टार्टअपहरूलाई कर्जा दिनका लागि सिफारिस गर्ने गर्दछ । प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेअनुसार सम्झौता भएको सरकारी स्वामित्वको बैंकका शाखामार्फत कर्जा प्रदान हुने गर्दछ । जसमा न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा तीन चरणमा प्रदान गरिन्छ । पहिलो चरणमा प्रदान गरिएको कर्जाको प्रगति हेरेर अर्को चरणको कर्जा दिइन्छ ।
प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जाका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गर्दछ । जसमा भौतिक र अनलाइन दुवैबाट आवेदन दिन सकिन्छ । आवेदन दिएका परियोजनालाई प्रतिष्ठानले सर्टलिस्ट गर्ने व्यवस्था छ ।
सर्टलिस्टमा परेका योजनाको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण हुने गर्दछ । कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि भौतिक रूपमा नै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले बताए ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म स्टार्टअप कर्जा दिन्छ भने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्ने गर्छ ।
प्रतिष्ठानले कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, वन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, अटो मोबाइलसँग सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई यो कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
