नेपाली कांग्रेसमा नेता उत्पादनको नर्सरी मानिने नेपाल विद्यार्थी संघलाई पार्टीले नै अन्योलग्रस्त बनाउँदै आएको छ ।

२०७३ भदौमा भएको ११ औं महाधिवेशनमा नैनसिंह महर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यसपछि पार्टी राजनीतिको गुटगत छायाँ पर्दा नेविसंघ वर्षौंदेखि तदर्थवादमा चल्दै आएको छ । यसबीचमा तदर्थ समिति बनाउँदै १२ औं महाधिवेशन गर्ने भनियो । तर, पार्टीले नै थोपरेको तदर्थसमिति पनि कामभन्दा बदनामीमा उद्यत देखिन्छ ।

समकालीन थुप्रै नेता जन्माएको नेविसंघलाई पार्टीले नै फेरि अन्योलमा पारिदिएको छ । वर्षौंसम्म अलपत्र परेपछि पार्टीले नै महाधिवेशन गर्न चैतको बाध्यकारी भाका दिएको थियो । तर, आगामी ५ चैतमा हुने स्ववियू चुनावलाई देखाउँदै पार्टीले महाधिवेशन रोकिदिएको छ ।

‘यसअघि पार्टीले नै चैतभित्रै महाधिवेशन गर्ने प्रक्रियाका लागि समन्वय र सहयोग गर्न निर्देशन समिति बनाएको थियो । हामीले केही चरण छलफल पनि गर्‍यौं,’ निर्देशन समितिका सदस्य राजीव ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, चैत ५ गते हुने स्ववियु चुनावले गर्दा पार्टीले सम्पूर्ण ध्यान त्यतै केन्द्रित गर्न भनेको छ ।’

पार्टीले बाध्यकारीरूपमा महाधिवेशन गर्न भन्दै पटक–पटक चैत मसान्तसम्मको भाका दिएको थियो । तर, अहिले आएर स्ववियू चुनावको बहानालाई लिएर महाधिवेशन पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको छ । 

निर्वाचित अध्यक्ष महरले २०७५ सालमै राजीनामा दिएका थिए । तर, ६ वर्षमा पटक–पटक तदर्थ समिति बनाए पनि महाधिवेशन अन्योलमा परिनैरहेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७६ मा राजीव ढुंगाना र २०७८ मा दुजाङ शेर्पाको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनाएका थिए । महाधिवेशन गर्नका लागि तदर्थ समिति गठन गरिँदै आएको छ । तर, कुनै पनि समितिले महाधिवेशन गराउन सकेका छैनन् । 

२०७८ फागुनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन नगरेको भन्दै नेविसंघ, महिला संघ र तरुण दलसहितका १० वटा भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति विघटन गरेका थिए ।

चैत मसान्तभित्रै नेविसंघको महाधिवेशन गर्न समन्वयका लागि किशोरसिंह राठोरका संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय निर्देशन समिति गठन गरेका थिए । सदस्यमा राजीव ढुंगाना र प्रतिमा गौतम छन् । तर, ६ महिना बित्न लाग्दा पनि नेविसंघको महाधिवेशन अझै अन्योलमा छ । 

‘पार्टीले दिएको भाका र तयारी चैत मसान्तभित्रै महाधिवेशन गर्ने थियो । तर, तत्काल स्ववियू चुनावले केही दिन बिथोल्ने भएको हो । यसपटक एक दुई हप्ताभन्दा पछाडि सर्दैन । पहिलेजस्तो दुई/चार महिना, ६ महिना पुर्‍याउँदैनौं’ ढुंगानाले भने, ‘पार्टीको दिएको बाध्यकारी व्यवस्थामा अरू भ्रातृ संस्था महाधिवेशनमा जुटेका छन् । हामी पनि केही दिन ढिला गरे पनि महाधिवेशन गरेर टुंग्याउँछौं ।’

असोजमा निर्देशन समिति बनेपछि ३ पटक बैठक बसेको छ । 

‘असोजमा निर्देशन समिति बनेपछि हामीले मंसिरमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा बैठक गर्‍यौं । नेविसंघका केन्द्रीय समिति सदस्य सबैलाई बोलाएर महाधिवेशन संघीय संरचनाको मोडालिटी, प्रतिनिधित्वसहितलाई समेट्न गरी निर्देश गर्‍यौं’ ढुंगानाले भने, ‘केही अनौपचारिक छलफल पनि भएका छन् । उपत्यकाका स्ववियू सभापतिलाई पनि बोलाएर छलफल गरेका छौं । शनिबार फेरि बैठक राखेर महाधिवेशनको तयारीबारे सहजीकरण गर्छौं ।’

नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले पनि पार्टीकै निर्देशनमा महाधिवेशन रोकिएको बताए । 

‘हामीले चैतभित्रै महाधिवेशन गर्नेगरी विधान र कार्यतालिका पार्टीलाई पेश गरेका थियौं । तर, स्ववियु चुनावलाई देखाउँदै पार्टीले नै केही समय महाधिवेशन रोक्नु भनेर निर्देश गरेको छ,’ शेर्पाले भने, ‘सदस्यता वितरण भइसक्यो । पहिले प्रतिनिधि गएकोमा केही विवाद भएको छ । फेरि नयाँ प्रतिनिधि पनि पठाउँछौं । यसैले अब वैशाख वा जेठभन्दा उता महाधिवेशन पुर्‍याउँदैनौं ।’

संस्थापनले एकलौटी प्रतिनिधि पठाएको भन्दै डा. शेखर कोइराला पक्षले आपत्ति जनाएको थियो । यसपछि नेविसंघमा झन् लफडा आएको थियो । यो विवादको निरुपण अझै भइसकेको छैन । 

समस्या नेविसंघमा कि पार्टीमा ? 

अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका थुप्रै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य नै नेविसंघका उत्पादन हुन् । तर, दर्जनौं नेता उत्पादन गरेको नेविसंघलाई नेताहरूले गुटगत राजनीतिको शिकार बनाएका छन् । 

पार्टीभित्रको समूहको राजनीति नेविसंघमा पर्दा समस्या थपिएको पूर्व अध्यक्ष राजीव ढुंगाना बताउँछन् । 

‘नेविसंघको आफ्नै गौरव, सान र महत्त्व छ । आजको दर्जनौं नेताको नर्सरी यही नेविसंघको हो । तर, पुरानै पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिले समस्या थपेको हो । गुटकै नेताले नेविसंघमा झमेला र तनाव सिर्जना गर्दा सधैँ समस्यामा परेको हो,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘जुन दिनदेखि हामी नेताले नेविसंघभित्र खेल्न छाड्छौं, त्यही दिनदेखि यसको गौरव र आकर्षण फर्किन्छ । प्रतिस्पर्धाको स्तर बढ्छ ।’ 

यद्यपि नेविसंघ हुँदै पार्टीको प्रतिस्पर्धामा जाने हुटहुटी युवामा नघटेको उनी बताउँछन् । 

काम होइन, उल्टै बदनाम

नियमित महाधिवेशन हुन नसकेपछि कांग्रेसले २०७८ चैत ९ गते दुजाङ शेर्पाको संयोजकत्वमा नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । २०७९ साउनमा नेविसंघमा ७१० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका थिए । तर, यति जम्बो बनाउँदा पनि असन्तुष्टि कायम रहेपछि २०८० चैतमा फेरि ४१ सदस्य मनोनीत भए । यसपछि नेविसंघमा ७५२ सदस्य पुगे । तर, यो जम्बो तदर्थ समितिले महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । सबै गुटलाई मिलाउनुपर्ने र मनाउनुपर्ने बाध्यतामा बैठक बस्ने हल समेत नपाइने गरी नेविसंघका सदस्य थपिएपछि चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ ।  

नेविसंघमा महाधिवेशनमार्फत तथा सर्वसम्मतिमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेमा विपिन कोइराला, शेरबहादुर देउवा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँण, धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, विश्वप्रकाश शर्मा छन् । त्यस्तै, किशोरसिंह राठोर, महेन्द्र शर्मा र रञ्जित कर्णले संघको नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए । तर, निर्वाचनबाटै नेतृत्वमा स्थापित भएका विमलेन्द्र निधि, एनपी साउँद, गुरु घिमिरे, प्रदीप पौडेल र नैनसिंह महरले महाधिवेशन गराउन सकेनन् । उनीहरूको समयमा पनि तदर्थ समिति र विवादमा नेविसंघ रुमल्लिएको थियो । 

नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा नेविसंघको गरिमा, मर्यादा र ऐतिहासिक विरासतलाई भागबण्डाले थिलोथिलो बनाएको आरोप लगाउँछन् ।

‘२०६२ पुसमा केन्द्रीय समिति बनाउँदा मैले ४१ सदस्यमा काम गरेको हो । त्यतिखेर केन्द्रीय सदस्य ओज र मर्यादा हुन्थ्यो । चुस्त ढंगले काम हुन सक्ने अवस्था थियो । पछि पार्टीले १०१ जना बनायो । यतिसम्म पनि त्यस्तो आपत्ति मान्नुपर्ने स्थिति थिएन,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, अहिले नेविसंघको केन्द्रीय समितिमा ७ सयको भीड जम्मा भएको छ । नेताहरूले संस्थाको मर्यादा, विधि र पद्धति होइन, आफ्नो वर्चस्व बढाउन भागबण्डा लिए । चरम गुटबन्दीले समस्या आयो । विधानको मर्म, संरचना निर्माणलाई बेवास्ता गरिएपछि अहिले बेथिति आएका हुन् ।’

हिजो नेविसंघका नेताका रूपमा गौरवबोध गर्ने अवस्था भए पनि व्यक्तिवादी स्वार्थ हाबी गराइएको उनी बताउँछन् । 

‘ऐतिहासिकता र लोकतन्त्रका आयामलाई सम्बोधन गर्न सकेनौं भने हामीमाथि झन् बढी प्रश्न उठ्छ भनेका थियौं । आज पार्टीभित्र गुटबन्दी मात्रै नभएर व्यक्तिवादिताको पराकाष्ठाको शिकार कांग्रेस र भ्रातृ संस्था भएका छन्,’ शर्माले भने, ‘त्यसैको परिणाम, व्यक्ति व्यक्तिले भागबण्डा लिने, संस्थाको विधानलाई उल्लंघन गर्ने, जम्बो समिति गठन गर्ने तर, महाधिवेशनका लागि सहजीकरण नगर्ने पद्धति संस्कारको रूपमा विकास भयो । जुन गलत र भर्त्सनायोग्य छ ।’