०९ असार २०८३, मंगलबार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।घिसिङमाथि सरकारको सहमतिबिना भारतबाट आयात गरेको विद्युतमा महसुल वृद्धि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
भारतबाट आयातित विद्युतमा सुटुक्क महसुल वृद्धिगरिएकोबारे यसअघि लोकान्तरले समाचार लेखेको थियो ।
'यही १२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताको हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ?', स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ, 'नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूचीको विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएका सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ?'
यससँगै घिसिङसँग विदेश भ्रमणको विवरण पनि माग गरिएको छ । स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ, 'नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री दीपक खड्काज्यू नियुक्त भएको मितिबाट हालसम्म तपाईं कतिपल्ट आन्तरिक भ्रमण काज, बिदा वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जानुभएको छ ? कुन कुन आन्तरिक भ्रमण काज वा बिदामा जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम १८ बमोजिम अध्यक्षको स्वीकृति लिएर जानुभएको छ ?'
साथै, मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरणमा थप सोधेका छन्, 'कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सोही विनियमावलीको विनियम ३२ बमोजिम सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनु भएको छ ? स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा किन स्वीकृति नलिनुभएको हो ?'
'तपाईंलाई माननीय मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई यस मन्त्रालयको प.सं. ०८१।०८२ च.नं.४५२ मिति २०८१।०९।२२ को पत्रबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको सम्बन्धमा तपाईंले प.सं. ०८१।०८२ च.नं ७६१ मिति २०८१।०९।२८ मा पेस गर्नुभएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा मन्त्रालय र तपाईंबीच मिति २०७८।१०।०५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ? तपाईंले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले गरेका देहायका विषयमा समेत २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०८१।११।१३ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ,' स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ ।
यसअघि उर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई २२ पुस र २८ पुसमा पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यतिबेला दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पुन: तेस्रोपटक मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
