०२ साउन २०८३, शनिबार
सञ्चार माध्यमको गरिमा जोगाउँदै मिडियाको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल)मा संसद्को प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । अहिलेकै अवस्थाको मिडिया काउन्सिलले संचार क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न नसक्ने उनीहरूले बताए ।
सञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल) विधेयकमाथि आइतबार प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले मिडियाको गरिमा कायम राख्न नियमनकारी संस्थालाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अहिलेको प्रेस काउन्सिल सञ्चार मन्त्रालयको शाखा जस्तो भएकाले शक्तिशाली काउनिस्ल आवश्यक रहेको बताए । पञ्चायतको समयमा सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको र सोही हैसियतको अध्यक्ष आवश्यक रहने उनले बताए ।
छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश काउन्सिलको अध्यक्ष रहने र संसदको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालमा पनि संसद्को प्रतिनिधित्व जरुरी रहेको बताए ।
एमालेकै सूर्यबहादुर थापाले सञ्चार माध्यमलाई बाटोको मादल जस्तो बनाउन लागिएको अवस्थामा मिडिया काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
‘अहिले नेपालको सञ्चार क्षेत्र आफ्नो विशिष्टता जोगाउने चुनौतीमा छ । सञ्चार क्षेत्रलाई दुरुपयोग गरिएको छ, बाटोको मादलजस्तो बनाउन खोजिएको छ । मिडिया काउन्सिललाई नियमनकारी निकायको रूपमा बलियो संयन्त्र बनाउन संसदको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र संचार मन्त्री रहेको सिफारिस समिति बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले स्वतन्त्र प्रेसका लागि मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाउन सकेमा काउन्सिलको विश्वसनियता बढ्ने कार्कीले बताए ।
कांग्रेसकै ईश्वरीदेवी न्यौपानेले मिडियालाई सरकारको दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपबाट पर राख्नुपर्ने बताइन् । परिषद्लाई स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
प्रेस काउन्सिलको दायरा फराकिलो बनाउन भन्दै सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए ।
