०८ साउन २०८३, शुक्रबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक अर्थात् अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्यो । सात पृष्ठ लामो समीक्षामा चार वटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो अर्धवार्षिक समीक्षाले अधिकांश व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै चार वटा व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो ।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएका कारण आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत् राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षाले ५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ६.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत् राखेको छ ।
यसका साथै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत् नै राखिएको छ । यसबाहेक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् चारवटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलो, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आबद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जुन यसअघि ८० प्रतिशत रहेको थियो ।
तेस्रो, असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । र चौंथोमा नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पूँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको मौद्रिक नीतिबाट नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्- मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा : कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशतमा झारियो
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बैंक र पूँजी बजार क्षेत्र उत्साहित देखिए पनि विद्युतीय सवारी साधन व्यवसायीहरू केही निरुत्साहित भएका छन् ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतमा झर्दा बैंकहरूको करिब साढे ४ अर्ब प्रोभिजन राइट ब्याक हुने पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । प्रोभिजन राइट ब्याक भएसँगै करिब साढे २ अर्ब बैंकहरूको नाफा बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘असल कर्जाको प्रोभिजन १.१० प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झर्दा बैंकहरूको करिब साढे ४ अर्ब प्रोभिजन राइट ब्याक हुन्छ भने बैंकहरूको करिब साढे २ अर्ब नाफा पनि बढ्छ’, दाहालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पहिले नै प्रोभिजनलाई घटाउनुपर्ने थियो ।’
प्राथमिक पूँजीको १५ प्रतिशतको सीमालाई २० प्रतिशत बनाउनुले बैंकहरूको नाफा बढ्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रलाई फाइदा नै पुर्याएको उनको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधनको बिक्रीमा कडाइ गरेको छ । विद्युतीय गाडीको खरिदमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए । अब बैंकहरूले विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतको कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अब बैंकहरूले ६० प्रतिशतसम्म मात्रै ईभीमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् ।
तर, विद्युतीय सवारीमा कर्जाको सीमालाई ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झार्दा व्यवसायीहरू निरुत्साहित बन्न पुगेका छन् । विद्युतीय गाडीको व्यापारमा राष्ट्र बैंकले ब्रेकर लगाएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरी बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्- मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक, के-के भए परिवर्तन ?
‘राष्ट्र बैंकले ईभीको बिक्रीमा स्पीड ब्रेकर लगाएको हो । ठूलो मात्रामा ईभीको बजारमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारको कहिल्यै पनि दीर्घकालीन रणनीति भएन । बारम्बार राज्यका निकायबाट लिइने नीतिहरू स्थिर हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं तर, त्यो भएको छैन ।’
अर्धवार्षिक समीक्षाबाट गरिएका परिवर्तनले पूँजी बजारमा अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्याउने सेयरबजारका जानकार छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । लगानीकर्ताका जायज मागलाई सम्बोधन नगरे पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि फाइदा पुर्याउने व्यवस्था गरिएको उनको बुझाइ छ ।
‘लगानीकर्ताहरूका माग पूरा हुने अपेक्षा पनि थिएन । हुँदा पनि भएनन् । तर, बैंकरहरूलाई फाइदा हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको छ । अप्रत्यक्ष रूपमा सेयरबजारलाई सपोर्ट नै गर्ने देखिन्छ’, उनले भने’, ‘लगानीकर्ताहरू आशावादी नै छन् ।’
