अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार दोस्रो दिनको सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ ।
 
गत माघ २९ गते शुरू भइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको रिटमाथि बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । बुधबार रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको तर्फबाट नाम टिपाएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा. भीमार्जुन आचार्य, राजुप्रसाद चापागाइँ लगायतले बहस गरेका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेकोले बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संवैधानिक नियुक्तिमा संविधानको ठाडो उल्लंघन गरिएकोले नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गरे । 

२०७७ सालमा संसदीय सुनुवाइबिना गरिएको नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले रिट दायर गरेका थिए । 

चार वर्षसम्म अड्किएका ती रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको हो । यसअघि पहिलो दिनको सुनुवाइमा रिट निवेदक मध्येका ओमप्रकाश अर्याल र डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि २०७७ माघमा ती नियुक्ति भएका थिए । नियुक्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइ विभिन्न १५ वटा रिट परेका थिए ।