
गत फागुन ९ गते वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी समस्या र भएकै कानून कार्यान्वयन नभएको कारण देखाउँदै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)ले नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'मा राख्यो ।
विश्वभर हुने आर्थिक अपराधको विषयमा सूक्ष्म निगरानी राख्ने काम गरिरहेको एफएटीएफले नेपालको आर्थिक अवस्था थप 'धराशायी' हुने गरी 'ग्रे लिस्ट'मा राखेको एक महिना पनि नपुग्दै २५ करोड बराबरको डलर र युरो प्रकरण सतहमा आएको छ ।
विदेशी मुद्रामा रहेको यति ठूलो रकम कुनै बैंक, मनी एक्सचेन्ज या भ्रष्टाचारबाट सहजै जुटाउन सकिने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
तस्करीबाट आयातित सुनको पैसा तिर्न यो रकम लैजाँदै गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । यो रकम कसरी जुट्यो भन्नेमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ भने राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू अचम्ममा परेका छन् ।
प्रहरीका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै यो रकम लामो समयदेखि संगठितरूपमा थोरै-थोरै मात्रामा संकलन गरिएको हुनसक्ने बताएका छन् ।
यसपटक मात्र नभएर पहिला पनि डलर र युरो तस्करी हुने गरेको अनुमान पनि प्रहरीको छ ।
यदि त्यसो हो भने नेपालमा संगठित वित्तीय अपराधको ठूलो जालो रहेको र त्यसलाई तोड्न ठूलै प्रयास चाहिने ती प्रहरी अधिकारीले बताए ।
सोमबार राति टोखा नगरपालिका– २ सडक खण्डमा रोकिएको एक ट्रकभित्र प्लाइउडको बाकसमा सय दरका ३ लाख ११ हजार ९०० र ५० दरको ८ हजार ९५० डलर सँगै ५ सय, २ सय, १ सय र ५० दरका १३ लाख ७५ हजार १५० यूरो फेला परेको थियो ।
संसदमा उठ्यो आवाज
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा २५ करोड प्रकरणले प्रवेश पाएको छ ।
बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद माधव सापकोटाले प्रहरीले करिब २५ करोड अवैध रकमसहित एउटा गाडी बरामद गरेको घटना उल्लेख गर्दै घटनाबारे गम्भीरतापूर्वक निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले पनि घटनाको छानबिन गर्न माग गरिन् ।
‘हिजो मात्रै यूरो र डलर गरी २५ करोड बोकेको ट्रक बरामद भएको छ, के नेपाल तस्करहरूको ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ बनेको हो ?’, सांसद कार्कीले प्रश्न गरिन् ।
उनले दिनप्रतिदिन तस्करहरूको जालोमा मुलुक फसिरहेको भन्दै उक्त जालो भत्काउन अपराधसम्बन्धी घटनामा निष्पक्ष भएर छानबिन गर्न माग गरिन् ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले काठमाडौंबाट २५ करोड रूपैयाँ बरामद भएको घटना ३३ किलो सुन र अन्य प्रकरणजस्तै बन्न नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
'कहिले १८ किलो र कहिले ३३ किलो सुनका नाममा यसैगरी विभिन्न ड्राइभर र भरियाहरूलाई पक्रिने मालिकसम्म नपुग्ने प्रवृत्ति हिजोका दिनमा देखिएको थियो,' उनले भने, ' त्यो नदोहोरियोस् ।'
त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि सुन तस्करीको घटना पञ्चायतकालदेखि चलेको तर मुख्य नाइके पक्राउ नपर्ने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
'सुन तस्करी पञ्चायत, राजाको कालदेखि अहिलेसम्म जस्ताकोजस्तै जारी छ । तर, पर्दा पछाडिका मानिस को हुन् भन्ने कुरा न ऊ बेलामा पक्रन सकियो, न यो बेलामा पक्रन सकिएको छ ।'
यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल दुवै सिरियस भएको स्रोतको दाबी छ ।
'अपराध एउटा कुरा भयो, तर त्यति ठूलो परिणाममा युरो र डलर बरामद हुनुले विश्वको ध्यान खिच्ने भयो । यसबारे हामीले मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौं । 'ग्रे लिस्ट'बाट छिट्टै बाहिर आउन यस्ता घटनाहरूले अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ भन्दै उहाँ सिरियस हुनुभयो । यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग पनि आफूले कुरा गर्ने उहाँको भनाइ छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
के छ 'ग्रे लिस्ट'बाट उम्कने उपाय ?
नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'मा राख्ने निर्णय गरेसँगै एफएटीएफले यसबाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई पनि स्वीकृत गरेको थियो । गत फागुनको पहिलो साता फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणका काम गर्ने अन्तरसरकारी निकायले खोजेअनुसार नेपालले सात बुँदामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
यसअन्तर्गत, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिममा आधारित नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ भने, वित्तीय समावेशीकरणलाई असर नपर्ने गरी अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायक (एमभीटीएस) तथा हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गरिनेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता तथा समन्वय वृद्धि गरिनुका साथै अनुसन्धान र अभियोजनमा संख्यात्मक वृद्धि गरिनेछ ।
जोखिम प्रोफाइलअनुसार अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान, रोक्का तथा आवश्यक परेमा जफतको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
साथै, आतंकवादी तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थाका प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गरिनेछ ।
तर, संसद रघुजी पन्तले भनेजस्तो नेपालमा हुने सुन र अन्य तस्करीको मूल जरोसम्म पुगेर राज्यले त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न सकेको छैन । २ दिनअघि बरामद भएको २५ करोड बराबरको विदेशी मुद्राले नेपाल यस्तो संगठित वित्तीय अपराध झन् गहिरिएको प्रस्ट पारेको छ ।
विज्ञ भन्छन्- आफ्नै कारणले नेपालको साख गिर्दै गयो
त्यत्रो ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा बरामद हुनुले नेपाल वित्तीय अपराधको केन्द्र बन्दै गइरहेको पुष्टि हुने विज्ञहरूको धारणा छ । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, 'त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो होला ? एकैपटक जम्मा गर्न सम्भव नै छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । त्यही कमजोरीलाई प्रयोग गरेर तस्करहरूले जम्मा गरेका हुन सक्छन् ।'
उनले नेपाल आफ्नै कारणले साख गुमाउँदै गइरहेको टिप्पणी गरे । 'हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर देखिएको छ । सडकमार्ग हुँदै पैसा र सुन ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । 'ग्रे लिस्ट'मा परेको नेपाल यी र यस्तै घटनाका कारण छिट्टै उम्किन नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ,' क्षेत्रीको भनाइ छ ।
यसमा अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. डिल्लीराज खनाल पनि सहमत छन् ।
'अहिलेको नेपालको अवस्था भन्ने एकातिर र गर्ने अर्कातिर भने जस्तो भएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार त छँदैछ, संगठित वित्तीय अपराधको पटाक्षेप पनि हुँदैछ ।'
उनले नेपालको 'समानान्तर अर्थतन्त्र'का कारण यस्ता समस्या निम्तिएको बताए ।
'कतिपय समस्या बाइ डिफल्ट हुन्छ । कतिपय समस्या जानाजान सिर्जना गरिएका छन् । यसको जरामै पुगेर कानून कार्यान्वयन गर्ने अनि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने काम गर्नुपर्छ,' डा. खनालले भने ।
उनले थपे, 'कानूनअनुसार २५ करोड विदेशी मुद्रा एउटा बैंकले एकैपटक जम्मा गर्न सक्दैन, एउटा व्यक्ति या कुनै पनि संस्थाले यो एकैपटक जम्मा गर्न सक्दैन । तर, जम्मा भयो, तस्करीका लागि प्रयोग पनि गरियो, कसरी ? यसमा राज्य जिम्मेवार हुने कि नहुने ? अनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साख कसरी नगिरोस् त ?'
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले त्यत्रो ठूलो विदेशी पैसा तस्करीमा ठूलो अपराधको सञ्जालले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, 'ओभरअल सिस्टममै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यहाँको वित्तीय कारोबार विश्वसनीय देखिन्न । अस्ति भर्खर हामी 'ग्रे लिस्ट'मा पर्यौं । अहिले त्यत्रो परिणाममा विदेशी रकम फेला परेको छ । यी सबै कुराले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्दै गइरहेको देखाउँछ ।'