दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव खारेज गरेको छ । अदालतको निर्णयसँगै हान पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भूमिकामा फर्किने भएका छन् ।

संवैधानिक अदालतले महाभियोग मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आठ न्यायाधीशमध्ये पाँचले खारेजीको पक्षमा मत दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री हानविरुद्ध षड्यन्त्र, मौन अनुमोदन तथा 'मार्शल ल'मा सहयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो । त्यससँगै उनीमाथि संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति अस्वीकार गरेको, किम कुन ही तथा मरीन कोर्प्स चेकसम्बन्धी विशेष अभियोजन विधेयकमा भिटो प्रयोग गरेको थप आरोप लगाइएको थियो ।

तर, अदालतले प्रधानमन्त्री हानले मार्शल ल घोषणा र विद्रोहसम्बन्धी राज्य परिषद्को बैठकमा कुनै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको ठोस प्रमाण फेला नपरेको ठहर गरेको हो ।

साथै, दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक अदालतका न्यायाधीश नियुक्त नगर्नु गैरकानूनी भए तापनि यस कदमले संवैधानिक अदालतलाई निष्प्रभावी पार्ने उद्देश्य नरहेको निष्कर्ष अदालतले सुनायो ।

विशेष अभियोजक विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्ने हानको अधिकार वैध रहेको बताउँदै अदालतले भन्यो, 'राष्ट्रपतिको पुनर्विचारको अनुरोध गर्ने हकमा हानको कुनै प्रत्यक्ष प्रभाव देखिँदैन ।'

प्रधानमन्त्री हानले विशेष अभियोजक नियुक्त गर्न ढिलाइ गरे पनि त्यसबाट अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर परेको प्रमाण फेला नपरेको अदालतको निष्कर्ष छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति युनको महाभियोगपछि गत डिसेम्बर १४ मा प्रधानमन्त्री हान कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका थिए ।  तर, डिसेम्बर २७ मा महाभियोग प्रस्ताव पारित भएपछि उनी निलम्बित भए ।

३०० सदस्यीय संसदमा १९२ मतले महाभियोग पारित भएपछि संवैधानिक इतिहासमै पहिलो पटक कार्यवाहक राष्ट्रपतिको महाभियोगको प्रस्ताव अनुमोदित भएको थियो ।

त्यतिबेलै महाभियोगका लागि आवश्यक 'कोरम'बारे विवाद उत्पन्न भएको थियो । संसद्‌ले १५१ सिटको कोरम लागु गरेको भए पनि हान पक्षले कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन राष्ट्रपतिको महाभियोग बराबर २०० सिटको कोरम आवश्यक पर्ने तर्क गरेको थियो ।

अदालतले प्रधानमन्त्रीको मूल हैसियतलाई आधार मानेर गणपूरक संख्या निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने फैसला गरेको छ ।

बीबीसी कोरियाले फैसलापछि सरकारी कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री हानको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेको छ, 'म संवैधानिक अदालतको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयप्रति कृतज्ञ छु । अब म देशका अत्यावश्यक विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछु ।'

उनले राष्ट्रिय सभा, राजनीतिक दल र सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।