०९ साउन २०८३, शनिबार
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
२० दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदबाट किन नहटाउने भन्दै तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
घिसिङले दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि सरकारले उनलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।
स्पष्टीकरण सोध्नुअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको थियो । आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेश नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको दाबी गरेको छ ।
जबकी गत पुसको अन्तिम साता कुलमानले मन्त्रालयलाई ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए । सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेश गरिसक्नुपर्ने थियो । घिसिङले सम्झौता तोडेर पुसको अन्त्यमा मात्र आफ्नो मूल्यांकन पेश गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई गत साता मंगलबार पनि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यसअघि सरकारलाई थाहै नदिई घिसिङले भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतमा महसुल दर बढाएका थिए । सोही विषयलाई लिएर सोधेको स्पष्टीकरणमा घिसिङले आफूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नरहेको दाबी गरेका थिए ।
यसअघि गत पुस २२ गते पनि ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई सात बुँदे स्पष्टीकरण सँगै पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न सोधेको थियो ।
घिसिङमाथि सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक-पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको आरोप मन्त्रालयले लगाएको थियो ।
त्यस्तै, उनीमाथि कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूपको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी विवरण पेश नगरेको, मन्त्रालयले माग गरेको ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता सम्बन्धमा १५ बुँदे विवरण समयमा उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा ६ बुँदे विवरण माग गरेकोमा वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक जवाफ नपठाएको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम गठन भएको प्राविधिक जाँच समितिलाई सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको आरोप पनि सरकारले उनीमाथि लगाएको थियो ।
स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती दिएका थिए । त्यसयता घिसिङ र मन्त्री दीपक खड्काबीचको सम्बन्धमा तनाव आएको थियो ।
पछिल्लो समय सरकारलाई थाहै नदिई भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतको महसुल दर बढाउन सहमति दिएको आरोप घिसिङमाथि छ ।
प्राधिकरणको एमडीका रूपमा यो घिसिङको दोस्रो कार्यकाल थियो । उनलाई तत्कालीन सरकारले २०७८ सालको साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको एमडी नियुक्त गरेको थियो ।
त्यसअघि २०७३ को भदौमा उनी पहिलोपल्ट प्राधिकरणको एमडी बनेका थिए । आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर प्राधिकरणबाट बाहिरिएका घिसिङलाई सरकारले पुनः एमडी बनाएको थियो ।
घिसिङमाथि आफ्नो दुवै कार्यकालमा प्राधिकरणमा अनियमितता गरेको, अनावश्यक खरिद गरेर प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था धरासायी बनाएको, विभिन्न पारियोजना बन्ने क्रममा अस्वाभाविक चलखेल गर्ने गरेको आरोप छ ।
