गणतन्त्र घोषणा भएको झण्डै २ दशक पुग्नलाग्दा नेपालमा राजालाई निर्मल निवासबाट नारायणहिटी दरबारमा ल्याउन चाहने शक्तिहरूको भीडमा बढोत्तरी भएको छ । नेपालमा संविधान सभाबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको थियो । तर, विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था मानिने गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजसंस्था फर्काउने गरी विद्यमान व्यवस्थामा निर्वाचन लड्दै आइरहेको छ । 

कमल थापा होस् या राजेन्द्र लिङ्देन, राजा फर्काउने मुद्दालाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामा गई नेपालमा राजसंस्थाप्रतिको नेपाली रुझान लिँदै आएका छन् । 

संसद् र मन्त्रीको हैसियतमा विभिन्न सेवासुविधा प्राप्त गर्दै आइरहेको गणतान्त्रिक संसद्मा राप्रपाका सांसदहरू आजभोलि देशमा रक्तपात मच्चाएर ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा विराजमान गराउन चाहन्छन् । राप्रपाको जुनसुकै ‘भेरियन्ट’ भएपनि त्यसको प्रधान कार्यालय निर्मल निवास नै रहँदैआएको तथ्यबारे सबै अवगत नै हुनुपर्छ ।

निर्वाचनबाट नारायणहिटी प्रवेश गर्न सकिँदैन भन्ने ठम्याइपश्चात ज्ञानेन्द्रले अभद्र शैलीका शिरोमणि भनेर चिनिने दुर्गा प्रसाईंलाई २ वर्ष पहिला झापा पुगेर मद्दतको गुहार लगाएका थिए । ज्ञानेन्द्रमा विष्णुको अवतार देख्ने सम्पूर्ण पञ्चेहरूलाई अहिले प्रसाईंको कमान्डमा राजसंस्था ल्याउन हिंस्रक आन्दोलन गर्न उर्दी जारी भएको छ । हिंसा यस्तो कि एकजना पत्रकार र एक सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । मिडिया हाउसमा तोडफोड र निजी सम्पत्तिमा आगजनी भयो । 

नेपालको संविधान जारी भएपश्चात अहिलेसम्म प्रमुख भनाउँदा राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रको कति सबलीकरण गर्न सफल भए, त्यसको समीक्षा सापेक्षिक होला, तर आमनेपालीको नजरमा ती दलका प्रमुख नेताहरूको ‘फेस भ्यालु’ विश्वसनीय रहन सकेको देखिँदैन । यही कारण हो, जसले ज्ञानेन्द्र शाहलाई फागुन ७ गतेको मन्तव्यमार्फत निराशाको बजारीकरण गर्न अभिप्रेरित गरेको थियो ।

फागुन २५ गते काठमाडौंमा जुटाइएको ‘समन्वयात्मक भीड’ र चैत १५ को हिंस्रक लुटपाटपश्चात नेपालमा राजसंस्था फर्किने भाष्य शहरबाट गाउँ प्रवेश गरेको अनुभूति सहजै गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालको अतिरञ्जनापूर्ण कन्टेन्ट (मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन)ले राजसंस्था वापसीको चर्चा लामो जान नसके पनि राजसंस्थावादीहरूले सडक प्रदर्शनको निरन्तरताको माध्यमबाट यसलाई गम्भीर बहसको विषय बनाउने नै छ । नेपालमा वर्तमान व्यवस्थाभित्र सत्ताको रजगजमा रमाउने ठूला दलका पाका र केही तन्नेरी भनाउँदा नेताहरूको विस्थापन चाहने मनोविज्ञानले नेपालमा आन्दोलन(हरू) होस् भन्ने चाहना राख्दै आइरहेको छ । नेपाली राजनीतिमा सत्ता निर्माणका त्रिमूर्ति र यिनको पालामा जारी बहुचर्चित काण्डहरूबाट आजित महसुस गर्ने नेपाली नागरिकको जमात ठूलो छ ।  बरु राजतन्त्र नै ठीक थियो भन्ने लहरमा लय मिलाउनेहरू पनि छन् । 

फागुन २५ गतेको प्रदर्शनमा भारतको उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको एकथान फोटो लिएर सहभागी भएको व्यक्तिको हर्कतलाई बहाना बनाएर भारत नेपालमा राजा फर्काउन चाहन्छ भन्ने चर्चाले बजार पिट्न थालेको छ ।

भारतकै बलमा ज्ञानेन्द्र गद्दीमा फर्कन चाहन्छन् भनी एकथरि नागरिक समाजले लिखित विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् कि ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीमा फर्कन उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथसँग पटक–पटक भेट्दै आएका छन् ।

यो नागरिक समाजको एक विशेष समूह हो । अर्को नागरिक समाजको तप्का छ, जसले पशुपतिको पुजारी, जनकपुर–अयोध्या सम्बन्ध, राजसंस्था र गुरु गोरखनाथको पौराणिकतालाई केन्द्रमा राखेर हिन्दूत्वको आवरणमा भारतीय सहयोग गुहारेको जस्तो प्रतीत हुन्छ । नेपालका कथित कम्युनिस्ट नेताहरूको आदर्श कार्लमार्क्स, माओ र स्टालिन हुन सक्छन् भन्ने हिन्दूत्वलाई राजनीतिक सिद्धान्त मान्दै आएका नेताहरूको आदर्श आदित्यनाथ किन हुन सक्दैनन् भन्ने टिप्पणीहरू यस्तै पृष्ठभूमिको उपज हो । 

दलतन्त्रप्रति बढ्दो अलोकप्रियतालाई योगी आदित्यनाथको फोटो लिएर ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वागत गरेको भावनात्मक घटनाले मात्र ढाकछोप गर्ने अवस्था छैन ।  के एमाले पार्टी र काठमाडौंका शक्तिशाली नागरिक समाजले हल्ला पिटेझैँ राजावादीको आन्दोलनमा भारतीय भूमिका छ त ? यो लेख यसै विषवस्तुमा केन्द्रित रहेको छ ।  

नेपालमा राजसंस्था पक्षधर र वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच शाब्दिक लडाईं चलिरहेका बेला मार्च १७ देखि १९ सम्म भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा राइसिना संवादको १०औं संस्करण सम्पन्न भएको छ । यस वर्ष उक्त संवादको साक्षी किनारामा बस्ने मौका मैले पनि पाएको थिएँ । विश्वका १९० देशबाट लगभग २५ सय जनाको प्रतिनिधित्व रहेको तीन दिवसीय कार्यक्रमको थिम थियो– ‘कालचक्रः पीस, पिपुल र प्लानेट ।’ अर्थात्, वर्तमान समयचक्र र उपपाठ (सब टेक्स्ट)को अर्थ भनेको मानव, शान्ति र ग्रह (पृथ्वी) । राइसिनामा चलेको लगभग ५० वटै सेसन यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित थिए । आर्थिक वृद्धिदरमा एक नम्बर रहेको भारतले केही वर्षमा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न आफ्नो ध्यानकेन्द्रित गरेको देखिन्छ । 

एसिया, अफ्रिका, युरोप, अमेरिका सबै ब्लकलाई एउटा मञ्चमा राखेर भारतको विदेशमन्त्रीले शुल्क प्रतिबन्ध र वित्तीय नियन्त्रणमार्फत व्यापारको हतियारीकरणविरुद्ध चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै विश्वमा आधारित साझेदारीको आवश्यकतामा जोड दिन भनिरहेका थिए । क्वाड (भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान सम्मिलित चतुर्भुज सुरक्षा संवाद)का नेताहरूले हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको दृढ समुद्री उपस्थितिजस्तो गम्भीर विषयमा मन्थन गर्नु राइसिनाको मुद्दा थियो ।

त्यसैगरी, डिजिटल सार्वभौमिकताको विषयमा भारत व्यापार वार्तामा डेटा प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विकास र डिजिटल नियमनको बारेमा नियामक रूपरेखा अब भारतको आर्थिक कूटनीतिको अभिन्न अंगको रूपमा राखिरहेको छ । राइसिना मञ्चबाट अमेरिकी राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक तुलसी गब्बार्डले ‘अमेरिका फस्टको नीतिमा अमेरिका एक्लै होइन, भारत पनि सम्मिलित’ रहेको भनी धारणा राख्दै भारतसँग बलियो सुरक्षा साझेदारीका लागि अमेरिका इच्छुक रहेको बताइन् । 

अहिलेको बदलिँदो विश्व संरचनामा भारतले आफ्नो नेतृत्वदायी स्थान खोजिरहेको छ । भौगोलिक, जनसांखिक र अन्य विविधताको दृष्टिकोणले भारत एउटा जटिल देश हो । 

कतिपयले भनिरहेका हुन्छन्, भारतले आखिर नेपालसँग के चाहिरहेको छ त ? अहिले राजावादी आन्दोलनमा भारतको भूमिका सम्बन्धमा उठाइएको संशयको जवाफ पनि यही प्रश्नसँग मेल खान्छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले भारत नेपालमा शान्ति, विकास र अमनचयन देख्न चाहन्छ । राणनीतिकरूपमा भन्नुपर्दा नेपाल अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक क्रिडास्थल नबनोस् भन्नेमा भारत ढुक्क बस्न चाहन्छ । 

राजावादी आन्दोलनमा भारतीय भूत देख्नुभन्दा पहिला के बुझ्न आवश्यक छ भने भारत आफ्नो ‘पेरिफेरि’मा कुनै किसिमको द्वन्द्व देख्न चाहँदैन । भारतभित्रको विविधताका कारण ऊसँग द्वन्द्वको असर र त्यसको व्यवस्थापनबारे ठूलै अनुभव छ । भारतबाट पाकिस्तान टुक्रिँदा र पाकिस्तानबाट बंगलादेश ‘टुक्र्याइँदा’ को अनुभव बोकेको भारतले छिमेकमा शान्ति चाहनु उसको बाध्यता पनि हो । छिमेकी पहिला (नेवरहुड फस्ट) नीति त्यसकै उपज हो । 

भारत, अमेरिका, बेलायतहरूले ज्ञानेन्द्रलाई हतियारलगायत ‘लजिस्टिक’ सहयोगमा कटौती गर्दा ज्ञानेन्द्रलाई चीन र पाकिस्तानले खुला सहयोग गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र बन्दुकको बलमा माओवादीलाई तह लगाउँदै देशमा शान्ति ल्याउन चाहन्थे । तर, दोस्रो जनआन्दोलन र तत्कालीन ७ दल तथा माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौताको जग निर्माण गर्न भारतको भूमिका रह्यो । दिल्ली र ज्ञानेन्द्रको यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालमा भारतले राजतन्त्र फर्काउन खोजिरहेको छ भन्नु ठठ्ठा गरेकोजस्तो लाग्छ । 

राजा महेन्द्रसँग भारतको सम्बन्ध विरोधाभाषी नै थियो, महेन्द्रको राजनीतिक चरित्र जस्तै । समग्रमा भन्नुपर्दा, महेन्द्रको ३० वर्षीय पञ्चायतकाल चीन र अमेरिकाका लागि रणनीतिक स्वर्णिमकालका रूपमा रह्यो । भारतको चाहनाविपरीत महेन्द्रले धेरै निर्णयहरू लिए पनि उत्तरी नाकामा भारतको उपस्थितिलाई पूर्णतः हटाएनन् । 

नेपालमा राजा महेन्द्रलाई सातिर दिमागको शासक भनेर चित्रित गर्नेहरूको कमी छैन । तर, सन् १९६० मा सगरमाथा चीन र नेपालको साझा हो भन्ने प्रस्ताव राख्ने माओलाई ठाडै आफ्नो अस्वीकार्यता दर्ज गराउने बीपीलाई जेल हालेर पञ्चायती व्यवस्था लाद्ने महेन्द्रले सोही माओलाई सगरमाथाको उत्तरपट्टि चीनको पनि हक लाग्छ भनी सम्झौता गरे र महेन्द्रमालामा सिंगो सगरमाथालाई नेपालको पहिचान भनेर घोकाइरहे । 

त्यस्तै, खम्पा विद्रोहमा अन्तिमसम्म अञ्जान जस्तो भएर चिनियाँ सेना र तिब्बती खम्पाहरूको लडाइँमा अमेरिकालाई रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न मुस्ताङमा सामरिक स्वार्थको ‘बेस क्याम्प’ बनाउन छुट दिएका थिए । यस लडाइँको अन्त्यतिर चिनियाँ शक्तिले हप्काएपछि महेन्द्रले नेपाली सेनालाई अप्रेसनमा उतार्ने निर्णय लिएका थिए, तर मुस्ताङमा अमेरिकी स्वार्थ धेरैहदसम्म सिद्ध भइसकेको थियो । पञ्चायतको ३० वर्षमा राजसंस्था र त्यसपछि वामपन्थीहरूले काठमाडौंमा भारतविरोधी भावनालाई अधिकतम मलजल गरे, जसको प्रादुर्भाव अहिले पनि प्रतिविम्बित भइरहेको हुन्छ । 

यद्यपि, नेपाली राजनीतिमा हुँदै आएको ‘रेजिम चेञ्ज’मा भारतको भूमिका रहँदै आएका तथ्यहरू स्थापित नै छन् । अहिलेको राजावादी आन्दोलनमा भारतको कुनै भूमिका नरहेको जानकारी भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले नेपाल पक्षलाई गराइसकेका छन् । यद्यपि, ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता, दुर्गा प्रसाईंको कमान्ड र हिन्दूत्वको राजनीतिमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूको संगमविन्दु उत्तर प्रदेशमा नै जोडिन्छ । तर, गोरखपिठमा माथा टेकेर ज्ञानेन्द्र गद्दीमा फर्किनु भनेको लखनउमा नवावहरू बग्गीमा सवारी गर्नुसरह नै हो । 

भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को सत्ता आएपश्चात नेपालमा हिन्दूत्वको प्रभाव बढ्यो र अहिलेको राजावादी आन्दोलनको पृष्ठभूमि निर्माण हुनुमा हिन्दूवादीको सक्रियता रहेको भन्ने तर्कलाई ठाडै अस्वीकार पर्ने पर्याप्त कारण छैन । तर, नेपालमा हिन्दूवादी आन्दोलनको कारक पनि भारत नै हो, भन्न सकिन्न ।  

१७४४ मा गोरखाली फौज एकीकृत भई शिवरात्रिको दिन नेपालमा सैन्य फौजको संरचना खडा गरिएको थियो । महाशिवरात्रिको दिन सेना दिवस मनाउने चलन अहिले पनि छ । नेपालको इतिहासमा नेपाली सेनाको शाह वंशसँग ११औं पुस्ताको साइनो छ । जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राजा महेन्द्रको आदेशमा गिरफ्तार गरी ‘पञ्चायती कू’ गर्न सघाएको सेना २०६३ मा ज्ञानेन्द्रको आदेशमा आन्दोलनकारीमाथि दमन नगरी राजतन्त्रलाई गणतन्त्रले विस्थापित गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न कारक सिद्ध भयो ।

‘रेजिम चेन्ज’मा सेनाको परिस्थितीय भूमिका विरोधाभाषी देखिए पनि ‘रिलिजन’ (सनातन सभ्यता) प्रति सेनाको मनसुवा स्पष्ट छ । मुलुकी ऐन र पञ्चायतकालले त हिन्दू दर्शनमा आधारित मान्यताहरूलाई कानूनीरूपमा अभ्यासमै ल्यायो । हिन्दूत्वको सवालमा नेपालको स्थायी सत्ताको प्रभाव कतिसम्म रहेछ भने नेपालको संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’लाई सनातन सभ्यताको संरक्षण भनी व्याख्या गरिएको छ । यसले पनि देखाउँछ कि नेपालमा हिन्दूत्वको प्रभाव भारतमा बिजेपीको जन्म हुनुभन्दा धेरै पहिलादेखि रहँदै आएको छ । यद्यपि, भारतमा बीजेपीले देशभरमा हिन्दूत्वलाई चुनावतन्त्रसँग जोड्दै गइरहेको छ, यसले नेपालमा प्रभाव नै पारेको छैन भन्नु अतिशयोक्ति होला । 

दक्षिण एसियामा रणनीतिकरूपले अर्थपूर्ण रहेको नेपालमा विश्व व्यवस्था निर्माण र विनिर्माण गर्ने शक्ति राष्ट्रहरूको चासो रहँदै आएको छ । अहिलेको राजावादी आन्दोलनमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले भारतको कान ठाडो हुनु स्वाभाविक होला । माथि उल्लेखित नागरिक समाजको राष्ट्रवादी चिन्ता देखेर लाग्छ, के ज्ञानेन्द्र शाह नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भारत–भुटान सम्बन्ध जस्तै ढाँचामा उतार्ने मनिस्थितिमा पुगिसकेका होलान् त ? अन्त्यमा, नेपालमा भारत सुरक्षाको दृष्टिकोणले रक्षात्मक (डिफेन्सिभ) भूमिकामा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।