२० असार २०८३, शनिबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा मंगलबार सुनुवाइ भइरहेको हो ।
आफूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै कुलमान सर्वोच्च गएका थिए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र भने चार वर्ष पुरानो मुद्दाको टुंगो लगान माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए ।
आफूलाई हटाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै हितेन्द्रले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले ४ वर्षसम्म निर्णय दिएको थिएन ।
यसअघि चैत १५ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कुलमानको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
सरकारले चैत ११ गते कुलमानलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्रलाई प्राधिकरणको कार्यकारी बनाएको थियो ।
यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसद्मा जवाफ दिँदै एक जना कर्मचारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर संसद अवरोध गर्नु जायज नभएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफपछि कुलमानको विषयलाई लिएर भइरहेको संसद्को अवरोध हटेको थियो ।
