१९ असार २०८३, शुक्रबार
सन् २०२५ मा भारतको रक्षा निर्यात बढेर २३,६२२ करोड रूपैयाँ (करिब २.७६ अर्ब डलर)को रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ।
वित्तीय वर्ष २०२४ मा २१,०८३ करोड रूपैयाँको तुलनामा रक्षा निर्यातमा २,५३९ करोड रूपैयाँ (१२.०४ प्रतिशत) वृद्धि भएको हो।
डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङ्स (डीपीएसयू)ले वित्तीय वर्ष २०२५ मा आफ्नो निर्यातमा ४२.८५ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गरेको छ। यसले विश्व बजारमा भारतीय उत्पादनहरूको बढ्दो पहुँच तथा ग्लोबल सप्लाई चेनमा भारतीय रक्षा उद्योगको क्षमतालाई दर्शाउने बताइएको छ।
वित्तीय वर्ष २०२५ मा रक्षा निर्यातमा निजी क्षेत्र र डीपीएसयूले क्रमशः १५,२३३ करोड रूपैयाँ र ८,३८९ करोड रूपैयाँ योगदान गरेका छन्, जबकि वित्तीय वर्ष २०२४ मा यो क्रमशः १५,२०९ करोड रूपैयाँ र ५,८७४ करोड रूपैयाँ थियो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले २०२९ सम्ममा रक्षा निर्यातलाई ५०,००० करोड रूपैयाँ पुर्याउने लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले बताएका छन्।
पहिले व्यापक रूपमा आयातमा निर्भर सैन्य बलको रूपमा रहेको भारत अहिले आत्मनिर्भरता र स्वदेशी उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेको छ।
रक्षा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न हालै सम्पन्न वित्तीय वर्षमा बारूद, हतियार, सब-सिस्टम/सिस्टम, पार्ट्स तथा कम्पोनेन्टहरूजस्ता विभिन्न वस्तुहरू करिब ८० देशमा निर्यात गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, रक्षा उत्पादन विभागसँग निर्यातसम्बन्धी अनुमतिका लागि आवेदन र प्रक्रिया गर्न समर्पित पोर्टल रहेको छ।
वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मा १,७६२ निर्यात सम्बन्धी अनुमति जारी गरिएको थियो, जबकि अघिल्लो वर्ष १,५०७ अनुमति जारी गरिएको थियो, जसले १६.९२ प्रतिशतको वृद्धि देखाउँछ।
उक्त अवधिमा निर्यातकर्ताहरूको कूल संख्यामा पनि १७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सरकारले २०२९ सम्ममा रक्षा उत्पादनलाई ३ लाख करोड रूपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, जसले भारतलाई विश्वकै प्रमुख रक्षा निर्माण हबको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।
हाल करिब ६५ प्रतिशत रक्षा उपकरणहरू स्वदेशमै निर्माण गरिन्छन्, जुन अघिल्लो ६५-७० प्रतिशत आयातमा निर्भर अवस्थाको तुलनामा ठूलो उपलब्धि हो।
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, भारतमा हाल १६ वटा डीपीएसयू, ४३० भन्दा बढी लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीहरू तथा करिब १६,००० एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)हरू छन्, जसले स्वदेशी उत्पादन क्षमताहरूलाई बलियो बनाएका छन्।
