सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफाबार छलफलमा संलग्न सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफूलाई समेत लाभ हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको पाइएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले गोप्य छलफल गरेर तयार पारी सार्वजनिक गरेको निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको उक्त इच्छालाई समिति सदस्यले समेत अनुमोदन गरेका हुन् । 

संवैधानिक र अन्य सरकारी नियुक्तिमा विधायिकाले नै कर्मचारीबिच विभेद हुने गरी कानुनी व्यवस्थामा सहमति गरेको हो । संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिबाहेक अन्यका हकमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था तात्त्विक रूपमा फरक नपर्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएको हो । गोरखापत्रमा खबर छ ।