११ साउन २०८३, सोमबार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (टेलिकम)बीचको रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर विवादमा उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेशका कारण नेपाल टेलिकमको झन्डै ९० करोड रुपैयाँ जोगिने भएको छ ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गरेको निर्देशनात्मक आदेशका कारण टेलिकमको झन्डै ९० करोड रुपैयाँ जोगिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले २०८१ कात्तिक २१ गते गरेको परमादेशका कारण प्राधिकरणलाई घाटा तथा टेलिकमलाई फाइदा हुने देखिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर भूतप्रभावीरूपमा असुल गर्ने निर्णयलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै अदालतले उक्त नीतिलाई बदर गरेको छ ।
‘रिट निवेदकको माग बमोजिमको उत्प्रेषण आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार र अवस्था देखिएन तथापि रिट निवेदकले निर्धारित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर २०६३/०६४ सालदेखि बुझाउँदै आएको सन्दर्भमा लिलाम बढाबढबाट कायम भएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रिट निवेदकले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मितिदेखि नै बुझाउनुपर्ने देखिएता पनि त्यस्तो दस्तुर कायम गर्ने कार्य २०७८ सालमा भएको लिलाम बढाबढपश्चात मात्र भएको र सो कायम दस्तुरका सम्बन्धमा विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७८ जेठ १६ मा रिट निवेदकलाई जानकारी गराएको देखिँदा त्यसरी जानकारी गराइसकेपछिको अवधिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, थप दस्तुर र जरिवानासमेत आकर्षित हुने भएता पनि जानकारी गराउनुअघिका वर्षहरूमा समेत थप दस्तुर र जरिवाना समेत लगाउनु न्यायोचित नहुँदा सो हदसम्म थप दस्तुर र जरिवाना नलगाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमात्र कायम गरी असुल गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
साथै, दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीतिलाई दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा ४९ ले कानूनसरहको मान्यता दिएको सन्दर्भमा कानूनी, आर्थिक र व्यावहारिक पक्षसमेतका आधारबाट दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी नीति, २०८० लाई न्यायोचित आधारमा कानूनी ढाँचाअनुसार हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्नू, गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपाल टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त इजलाशले गरेको आदेशको पूर्णपाठ हालसालै आएको हो ।
यस्तो छ विवादको पृष्ठभूमि
रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसम्बन्धी विवादको शुरूआत २०६३ सालबाट बाट भएको हो । त्यसबेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई काठमाडौं उपत्यकामा आईएमटी-२००० (थ्रीजी) डव्लयूसीडीएमए प्रणालीको परीक्षणका लागि १९७०-१९८० मेगाहर्ज र २१६०-२१८० मेगाहर्ज ब्यान्डको रेडियो फ्रिक्वेन्सी एक वर्षका लागि प्रदान गरेको थियो ।
उक्त फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगको दस्तुर प्रतिमेगाहर्ज वार्षिक १ करोड २० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । नेपाल टेलिकमले उक्त दरमा नियमितरूपमा दस्तुर भुक्तानी गर्दै आएको थियो । त्यतिबेलासम्मको नीति र प्रचलित कानूनअनुसार दस्तुर तोकिएको भन्दै टेलिकमले बिल तिर्दै आएको थियो ।
तर, २०६९ सालमा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०६९ जारी भएपछि यो विवादले नयाँ मोड लियो । नीतिको दफा ११ मा उल्लेखित व्यवस्थाले फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारणलाई भूतप्रभावी बनाउने प्रयास गरेको थियो ।
‘यो नीति लागू हुनुअघि वितरण गरिएको २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गर्न सोही ब्यान्डको सोही परिमाणको ब्यान्डविथ बराबरको फ्रिक्वेन्सीलाई बढाबढ प्रक्रियाबाट मूल्यांकन गरिनेछ र त्यसबाट कायम भएको मूल्य नीति लागू हुनुअघिको मितिदेखि नै असुल गरिनेछ,’ उक्त नीतिमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले यो व्यवस्थाको आधारमा नेपाल टेलिकमलाई आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०६८/६९ सम्मको न्यूनतम् फ्रिक्वेन्सी दस्तुर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ तिर्न निर्देशन दियो।
यो रकम प्रतिमेगाहर्ज १ करोड २० लाखको दरले गणना गरिएको थियो। नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणको यो निर्देशनलाई स्वीकार गर्दै २०६९ मा २ चरणमा भुक्तानी गर्यो । पहिलो चरणमा ४८ करोड ८७ लाख २३ हजार २८७ रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा ४३ करोड २३ लाख २३ हजार २२० रुपैयाँ गरी जम्मा ९२ करोडभन्दा बढी रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा भयो । तर, यो भुक्तानीपछि पनि विवाद समाधान भएन ।
२०७३ सालमा उक्त नीतिको पहिलो संशोधन भयो, जसमा प्रविधि तटस्थताको व्यवस्था थपियो । यो व्यवस्थाअनुसार २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रयोग थ्रीजी सेवाका लागि मात्र तोकिएको र सोहीअनुसार दस्तुर कायम हुने उल्लेख थियो । तर, प्राधिकरणले यो दस्तुरलाई थप बढाउन खोज्यो।
त्यसपछि २०७८ सालमा भएको बढाबढ प्रक्रियापछि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलाई प्रतिमेगाहर्ज २ करोड २० लाख रुपैयाँ कायम गर्यो । र, उक्त दर २०६३ सालदेखि नै लागू हुने भन्दै नेपाल टेलिकमलाई थप ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न ताकेता गरियो । तत्पश्चात ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर ताकेता आएपछि नेपाल टेलिकमले उच्च अदालत पाटनमा रिट हाल्यो ।
प्राधिकरणले दिएको बिल कानूनको पश्चातदर्शी सिद्धान्तविपरीत भएको रिटनिवेदनमा दाबी गर्यो । २०६३ मा फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्दा सहमत भएको दस्तुर प्रतिमेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ थियो र त्यसलाई पछि आएर नीतिमा परिवर्तन गरी भूतप्रभावी रूपमा बढाउनु कानूनीरूपमा जायज नभएको टेलिकमको जिकिर थियो ।
२०७३ को नीति संशोधनमा प्रविधि तटस्थताको व्यवस्थाअनुसार २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रयोग थ्रीजी सेवाका लागि मात्र तोकिएको थियो । सोहीअनुसार दस्तुर भुक्तानी गरिएकाले थप दस्तुर माग्नु अनुचित भएको टेलिकम कम्पनीको तर्क थियो ।
भूतप्रभावी दस्तुर लागू गरियो भने टेलिकम कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने जोखिम रहेको तथा त्यसले आम उपभोक्तालाई पनि प्रभावित गर्ने टेलिकमको जिकिर थियो ।
टेलिकम कम्पनीले प्राधिकरणको यो कदमलाई चरम स्वेच्छाचारिता र मनपरीतन्त्रको संज्ञा दिँदै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ मा भूतप्रभावी दस्तुर असुलीको कुनै व्यवस्था नभएको जिकिर गर्यो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई कानूनीरूपमा आधारहीन ठहर गर्न टेलिकमले रिट निवेदनमा माग गरेको थियो ।
अर्कातर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो निर्णयलाई बचाउ गर्दै अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको थियो ।
प्राधिकरणले आफ्नो निर्णय दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८० को दफा ८.२.४ मा आधारित रहेको दाबी गर्यो ।
१९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा नीति लागू हुनुअघि वितरण गरिएको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर बढाबढबाट कायम भएको दरले प्रति मेगाहर्ज १ करोड ५० लाख रुपैयाँ वार्षिक असुल गरिनेछ भन्ने व्यवस्था उक्त नीतिमा गरिएको हुनाले प्राधिकरणको निर्णय सही रहेको जिकिर गरिएको थियो ।
प्राधिकरणले उक्त नीति दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४९ अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले बनाएको वैधानिक व्यवस्था भएको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जिकिर गर्यो ।
प्राधिकरणले २०७८ सालमा भएको बढाबढ प्रक्रियामा एनसेल प्रालिलाई २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप २ x ५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ प्रविधि तटस्थताको आधारमा प्रयोग गर्न दिइएको र सोही दरमा दस्तुर असुल गरिएको उदाहरण समेत पेश गर्यो । एनसेलबाट असुल गरिएझैं नेपाल टेलिकमको हकमा पनि उक्त दर लागू हुनुपर्ने तर्क गर्यो ।
प्राधिकरणले उक्त दस्तुर असुलीबाट प्राप्त राजस्वले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने भएकाले यो देशको आर्थिक हितमा भएको तर्क गरेको थियो ।
नीति संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश
उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले यो मुद्दामा गहन छलफल र विश्लेषणपछि २०८१ कात्तिक २१ गते फैसला सुनायो । अदालतले प्राधिकरणको भूतप्रभावी दस्तुर असुलीको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्यो ।
‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ मा भूतप्रभावी दस्तुर निर्धारण र असुलीको कुनै व्यवस्था छैन । २०६३ मा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा सहमत भएको दस्तुर नै मान्य हुन्छ’ आदेशमा उल्लेख छ ।
२०६३ सालमा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा लिलाम बढाबढ नभएको र त्यसबेला तोकिएको दस्तुर प्रतिमेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ नै कानूनी रूपमा बाध्यकारी भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
२०७८ सालको बढाबढको दरलाई २०६३ देखि लागू गर्नु चरम अन्यायपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको अदालतको ठहर छ ।
नेपाल टेलिकमले २०६३ सालदेखि नियमितरूपमा दस्तुर भुक्तानी गरेको र पछि आएर नीतिमा परिवर्तन गरी थप दस्तुर माग्नु व्यावसायिक सुनिश्चितता र लगानीको सुरक्षाविपरीत भएको समेत आदेशमा उल्लेख छ ।
‘यस्तो नीतिले कम्पनीलाई धराशायी बनाउन सक्छ, जसले देशको दूरसञ्चार सेवामा ठूलो असर पार्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले प्राधिकरणको नीति बदर गर्नुका साथै सरकारलाई दूरसञ्चार नीतिमा सुधार तथा संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत गरेको छ ।
‘भविष्यमा यस्ता विवाद नआउने गरी स्पष्ट, पारदर्शी र कानूनसम्मत नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ । नीति निर्माणमा ढिलाइ र अस्पष्टताले सिर्जना गरेको जटिलताको भार सेवा प्रदायकमाथि थोपर्नु उचित होइन,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
राजस्व संकलन महत्त्वपूर्ण भएपनि त्यसका लागि कानूनी शासन र सिद्धान्तको उल्लंघन गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।
‘राजस्व मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न असुल गरिन्छ, तर त्यसले कानूनको मर्ममाथि आघात पुर्याउनुहुँदैन,’ आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतको उक्त आदेशका कारण नेपाल टेलिकमको ९० करोड रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता एवं फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक समेत रहेका प्रदीप पौड्यालले उच्च अदालत पाटनको आदेशका कारण झन्डै ९० करोड रुपैयाँ राजश्व गुम्ने बताए ।
‘उच्च अदालत पाटनको निर्देशनात्मक आदेशपछि नेपाल टेलिकमलाई बुझाउनुपर्ने हिसाब हामीले गरिरहेका छौं,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘एक–दुई दिनमा सबै हिसाब हुन्छ होला, अनि मात्र ठ्याक्कै कति रकम टेलिकमले बुझाउनुपर्ने हो त्यसको हिसाब आउँछ ।’
त्यसैगरी, निर्देशनात्मक आदेशमा थप के कति कुरा लेखिएका छन्, त्यसको कानूनी आधारमा समेत विश्लेषणको काम भइरहेको उनले बताए । ‘हामीले आदेशको सबै पाटो केलाइरहेका छौं,’ उनले थपे, ‘उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि जान सक्छौं ।’
त्यसबाहेक एनसेलको पनि ८४ करोड रुपैयाँ जोगिने उनले बताए।
‘एनसेलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले एनसेलको पनि हिसाब गर्न बाँकी नै छ,’ उनले थपे, ‘तर, अहिले हिसाब गर्दा एनसेलको ८४ करोड रुपैयाँ जोगिने देखिन्छ ।’
हेर्नुहोस्, अदालतको आदेश :
