पाकिस्तानको जटिल भौगोलिक र सांस्कृतिक संरचनाले यहाँका विभिन्न जातीय समुदायहरूलाई आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न बाध्य बनाएको छ ।

खासगरी बलुचिस्तान र पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर (जसलाई गिलगित-बाल्टिस्तान पनि भनिन्छ)मा बस्ने बलोच र कश्मीरी समुदायले लामो समयदेखि भेदभाव, दमन, र आधारभूत अधिकारबाट वञ्चितीको सामना गरिरहेका छन् ।

यी क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता भए पनि स्थानीय जनताले गरीबी, बेरोजगारी र राज्यद्वारा प्रायोजित हिंसाको सामना गर्नुपरेको छ ।

बलुचिस्तानमा बलोच समुदायको संकट

बलुचिस्तान  क्षेत्रफलका हिसाबले पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो प्रान्त, प्राकृतिक ग्यास, तामा र सुन जस्ता स्रोतहरूले समृद्ध छ । तर, यहाँका जनताले यी स्रोतहरूको लाभ लिनुको सट्टा राज्यको कठोर दमन र शोषणको शिकार बनेका छन् ।

अफगान डायस्पोराको वेबसाइटमा प्रकाशित 'इतिहास आफैँ दोहोरिन्छ: बंगलादेशदेखि बलुचिस्तानसम्म, पाकिस्तानको क्रूर इतिहास' शीर्षकको लेखले बलुचिस्तानमा पाकिस्तानी सेनाले गरेको दशकौँ लामो हिंसालाई बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामसँग तुलना गरेको छ ।

लेखले बलोच जनतामाथि 'जातीय सफाया' र 'बलपूर्वक बेपत्ता' को नीति अपनाइएको उल्लेख गरेको छ ।

दमनको एउटा उदाहरण सन् २०२५ को मार्च महिनामा बलुचिस्तानको मश्कायमा भएको घटना हो, जहाँ चार जना बलोच व्यक्तिलाई सेनाले मारेर शव फालेको थियो ।

युरोपेली टाइम्समा प्रकाशित 'बलुचिस्तानमा तनाव: महराङ बलोच र कार्यकर्ताहरू जेलमा' शीर्षकको लेख अनुसार, बलोच नेतृ महराङ बलोच र अन्य कार्यकर्तालाई जेलमा राखिएको छ ।

हालसालै बलोच युवा परिषद्का नेता सिब्घातुल्लाह शाह जीलाई पनि सेनाले समातेर क्वेटाको हिरासतमा राखेको लेटेस्टलीले जनाएको छ ।

मानवअधिकार उल्लंघनको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको बालबालिकामाथिको हिंसा हो । एमएसएनको वेबसाइटमा प्रकाशित एक लेखले बलुचिस्तानमा बालबालिकामाथि अपहरण र यातना भएको जनाएको छ । यस्ता घटनाहरूले राज्यको नीति राजनीतिक कार्यकर्तासम्म मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण समुदायलाई लक्षित गरेको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि बलोच समुदायले आफ्नो भूमिमा शक्ति र शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।

गिलगित-बाल्टिस्तानमा कश्मीरी र अन्य समुदायको पीडा

गिलगित-बाल्टिस्तान पनि भनिने पाकिस्तान नियन्त्रित जम्मू र कश्मीर खनिज सम्पदाले भरिपूर्ण क्षेत्र हो । तर, यहाँका कश्मीरी र अन्य जातीय समुदायले यी स्रोतहरूको लाभ लिनुको सट्टा आर्थिक शोषण र राजनीतिक बहिष्करणको सामना गरिरहेका छन् ।

डाइरेक्टसमा प्रकाशित 'गिलगित-बाल्टिस्तानको खनिज स्वायत्तताको संघर्ष' शीर्षकको एक आलेखमा यहाँका बासिन्दाहरूले आफ्नो खनिज सम्पदामाथि अधिकार मागिरहेको उल्लेख छ । लेखअनुसार सुन, पन्ना र अन्य बहुमूल्य खनिजहरूको दोहन केन्द्रीय सरकारले गर्छ, तर स्थानीय जनताले रोजगारी वा विकासको लाभ पाउँदैनन् ।

'गिलगित-बाल्टिस्तानमा मूल्यवृद्धि: स्थानीय नेताको दोष सरकारलाई' शीर्षकको अर्को आलेखले त्यहाँको आर्थिक संकटलाई उजागर गरेको छ । स्थानीय नेताहरूले सरकारमाथि मूल्यवृद्धि र आधारभूत वस्तुको अभावको आरोप लगाएका छन् ।

यो क्षेत्रमा सडक, बिजुली, र स्वास्थ्य सेवाको अभावले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । ट्विटरमा पनि यहाँका बासिन्दाहरूले सरकारको बेवास्ता र शोषणको गुनासो गरेका छन्, जसले जातीय अल्पसंख्यकको पीडालाई थप पुष्टि गर्छ ।

राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि गिलगित-बाल्टिस्तानका जनताले संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरूसँग पाकिस्तानको संसदमा प्रतिनिधित्व छैन र स्थानीय प्रशासन पूर्ण रूपमा इस्लामाबादको नियन्त्रणमा छ ।

यो अवस्थाले कश्मीरी समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । बलुचिस्तान जस्तै यहाँ पनि विरोध प्रदर्शन र कार्यकर्ताहरूमाथिको दमन जारी छ ।

समान समस्या र फरक सन्दर्भ

बलुचिस्तान र गिलगित-बाल्टिस्तानमा अल्पसंख्यक समुदायले भोगेका समस्याहरूमा केही समानता छन् । दुवै क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको शोषण, राज्यद्वारा प्रायोजित हिंसा र आर्थिक बहिष्करण प्रमुख चुनौती हुन् ।

तर, यी दुई क्षेत्रको सन्दर्भ फरक छ । बलुचिस्तानमा बलोच समुदायले स्वायत्तता वा स्वतन्त्रताको माग गर्दै सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको छ, जसको जवाफमा सेनाले कठोर सैन्य कारबाही गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, गिलगित-बाल्टिस्तानमा कश्मीरी र अन्य समुदायको आन्दोलन मुख्य रूपमा संवैधानिक अधिकार र आर्थिक न्यायको मागमा केन्द्रित छ ।

दुवै क्षेत्रमा मानवअधिकार उल्लंघनको स्वरूप पनि फरक छ । बलुचिस्तानमा 'बलपूर्वक बेपत्ता' र हत्याको शृंखला प्रचलित छ, भने गिलगित-बाल्टिस्तानमा आर्थिक दमन र प्रशासनिक उपेक्षाले जनतालाई पीडित बनाएको छ ।

तर, यी दुवै अवस्थाको मूल कारण पाकिस्तान सरकारको केन्द्रीकृत नीति र जातीय अल्पसंख्यकप्रतिको भेदभावपूर्ण व्यवहार हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र समाधानको खोजी

यी समस्याहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरेको छ । मानवअधिकार संस्थाहरूले बलुचिस्तानमा बलोच कार्यकर्तामाथिको दमनको निन्दा गरेका छन् ।

ट्विटरमा पनि यी मुद्दाहरूले व्यापक चर्चा पाएका छन्, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले बलोच र कश्मीरी समुदायमाथिको अत्याचारलाई 'व्यवस्थित जातीय सफाया' को संज्ञा दिएका छन् ।

तर, पाकिस्तान सरकारले यी आरोपहरूलाई 'विदेशी षड्यन्त्र' को रूपमा खारेज गर्दै आएको छ ।

समाधानका लागि पहिलो कदम यी क्षेत्रका जनताको आवाज सुन्नु र उनीहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश गर्नु हो ।

बलुचिस्तानमा सैन्य कारबाहीको सट्टा वार्ताको पहल र गिलगित-बाल्टिस्तानमा संवैधानिक अधिकारको ग्यारेन्टी आवश्यक छ ।

साथै, प्राकृतिक स्रोतको लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउन पारदर्शी नीति बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र मानवअधिकार संस्थाहरूको सहयोगले पनि यी समस्याहरूको समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।