११ साउन २०८३, सोमबार
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विकासे मन्त्रालयको बजेट सिलिङ कटौती गरिएको छ । विकासे मन्त्रालयका रूपमा चिनिएको शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ करिब २५ प्रतिशत कटौती गरिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब २५ प्रतिशत सिलिङ घटेर आएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख दिलीप भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयको संघीयतर्फ ५१ अर्बको सिलिङ दिइएको छ । त्यस्तै, प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ७४ करोड र स्थानीयतर्फ ११ अर्ब ६१ करोडको सिलिङ दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको यसै सिलिङमा बजेटको कार्यक्रमहरू बनाउने गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । मन्त्रालयले ३५ शीर्षकमा कार्यक्रमहरू बनाइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मन्त्रालयलाई संघीयतर्फ ६८ अर्ब ३५ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जहाँ मन्त्रालयको कूल बजेट ९२ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
यस पटक अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई कसिलो सिलिङ दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सीमा, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम, वैदेशिक सहायता आयोजना, बहुवर्षीय र सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, खर्चमा मितव्ययिता र बजेट तर्जुमाका मार्गदर्शक आधारहरूको पालनागरी आठ बुँदे मार्गदर्शक आधारमा बजेटको कार्यक्रमहरू पठाउन निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार अहिले मन्त्रालयहरू बजेटको कार्यक्रम बनाउने तयारीमा छन् ।
यही वैशाख ७ गतेदेखि १७ गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले १७ गतेसम्म लक गर्नेछ ।
यसरी हरेक मन्त्रालयसँगको छलफलपछि बजेट लक गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि अर्थले कुन मन्त्रालयलाई कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने काम गर्दछ र बजेट पुस्तिकामा बजेट लेख्ने काम गरिन्छ । बजेट लेख्ने काम सम्पन्न गरेर जेठ १५ गते अर्थ मन्त्रीले संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १९ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने समितिले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा साढे १२ प्रतिशत बढाएर बजेटको सिलिङ दिएको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले हरेक मन्त्रालयलाई पहिलेभन्दा सिलिङ कटौती गरेर दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १ खर्ब ६८ अर्बले बजेट घटाउँदै १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
शहरी मन्त्रालयले कस्ता कार्यक्रमहरू तयार गर्दैछ ?
हरेक पटक घोषणा मात्रै हुँदै आएको नयाँ शहरहरूको संख्या घटाउने उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
‘नयाँ शहर मात्रै घोषणा भए तर, प्रगति देखिएको छैन । मन्त्रीज्यूले यसको संख्या घटाउने र निश्चित समयभित्रै सम्पन्न हुने खालका शहरहरूको कार्यक्रम मात्रै राख्नुपर्ने कुरा गर्नुभएको छ’, ती सहसचिवले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने योजनाहरूमा बढी जोड दिने र नयाँ कार्यक्रमहरू सम्भवतः निकै कम आउँछन् ।’
बागमती, विष्णुमती तथा धोबीखोला सफाइ अभियानलाई निरन्तर दिइने तयारी मन्त्रालयको छ । यसका साथै विकसित तथा स्मार्ट शहरका लागि सेफ्टी ट्याङ्की अनिवार्य गर्ने र सेफ्टी ट्यांकी नभएकाहरूका लागि कुनै निश्चित स्थानमा सामूहिक सेप्टी ट्यांकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय मन्त्रीको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।
रेन वाटर हार्वेस्टिङ् अर्थात् वर्षाको पानी सङ्कलन प्रणालीलाई मन्त्री सिंहले प्राथमिकता दिन खोजेका छन् । वर्षाको पानीलाई सङ्कलन गरेर भण्डारणगरी पुनः प्रयोग गर्ने विधिलाई हारर्वेस्टिङ भनिन्छ । विशेषगरी सिँचाइ, घरायसी प्रयोग गर्न यस्तो पानी भण्डारण गरिन्छ । यसबाहेक मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रमलाई सम्पन्न हुनेगरी निरन्तरता दिने तयारी गरिरहेको छ ।
