अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका अधिकांश विकास परियोजनाहरू रोक्ने निर्णय गरे पनि नेपालमा जारी परियोजना भने कायम रहने आशयको सूचना बाहिरिएको छ ।

अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डज)को नेतृत्वमा रहेका एलन मस्कले बिहीबार एमसीसी परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।

यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस निर्णयलाई कार्यकारी आदेशमार्फत कार्यान्वयन गरिसकेका भने छैनन्।

यसबीचमा समाचार संस्था रोयटर्सले एमसीसीका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै नेपाललगायत ४ मुलुकको परियोजना कायम रहने समाचार लेखेको छ ।

'एजेन्सीको सबै काम बन्द गर्न आदेश दिइएको छ, यद्यपि केही सीमित निर्माण परियोजनाहरू भने जारी रहनेछन्,' एमसीसीका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।

समाचारमा जनाइएअनुसार नेपाल र सेनेगलको विद्युत प्रशारण लाइन, मंगोलियाको वेस्टवाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट र आइभरी कोस्टको विद्यादलसम्बन्धी परियोजना कायम रहने छन् ।

'यो विकासको व्यापारिक र पूर्वाधार–केन्द्रित ढाँचा हो, जुन अमेरिका आफैंको इन्ट्रेस्टमा पनि छ,' नाम गोप्य राख्ने सर्तमा एमसीसीका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल शुरू भएसँगै उनको प्रशासनले विदेशी सहायता कटौतीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

गत जनवरी २० मा ट्रम्पले विदेशी सहायतासम्बन्धी सबै कार्यक्रम ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरे ।

यो आदेशले नेपालको एमसीसी परियोजना पनि प्रभावित हुने आशंका थियो । फेब्रुअरी १४ मा एमसीसीले नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई परियोजनाको भुक्तानीसम्बन्धी गतिविधिहरू स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो ।

गत मार्च २३ मा एमसीसीले अस्थायी रूपमा परियोजना सुचारु गर्न अनुमति दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी अनुदान रोकिए/नरोकिएकोबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'औपचारिक रूपमा हामीलाई केही प्राप्त भएको छैन ।'

डजको पछिल्लो निर्णय ट्रम्पको 'अमेरिका पहिलो' नीति र सरकारी खर्च कटौतीको रणनीतिसँग जोडिएको छ ।

हालसम्म केकेभए ?

मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट(एमसीए)ले सन् २०१३ देखि नै परियोजनाको पूर्वतयारी शुरू गरेको थियो । सन् २०२३ अगस्त ३० मा उक्त परियोजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।

गत वर्ष मे-जुलाईमा नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट र तनहुँमा तीनवटा ४०० केभी जीआईएस सबस्टेसन निर्माणका लागि १६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरका ठेक्का सम्झौता भएका थिए । नयाँ दमौली र रातमाटे सबस्टेसनहरू प्रत्येक १ हजार एमभीए क्षमताका हुनेछन्, जुन नेपालका सबैभन्दा ठूला सबस्टेसन हुन् ।

त्यस्तै, गत वर्ष नै १८ किलोमिटर लामो बुटवल–गोरखपुर क्रस-बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडलाई १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रदान गरियो । यो खण्ड २१ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

२९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का सन् २०२३ मा लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी बोली परेकाले रद्द भएको थियो । गत साल नोभेम्बर २७ मा यो खण्डलाई तीन भागमा (लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा, रातमाटे–नयाँ दमौली, र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल) विभाजन गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

त्यस्तै, ८५६ टावर प्याडका लागि १० मध्ये ९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन भएको छ । धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिममा मुआब्जा दर निर्धारण भएको छ ।

यी जिल्लाहरूमा मुआब्जा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका लागि बैंक खाता खोल्ने र वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान गरिएको छ । बाँकी ६ जिल्लामा मुआब्जा दर निर्धारणको काम चलिरहेको छ ।

१० मध्ये ९ जिल्लामा वन गणना सम्पन्न भएको छ र वन अनुमतिका लागि प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ । काठमाडौं जिल्लामा यो काम अझै बाँकी थियो ।

त्यस्तै, एमसीए नेपालका अनुसार रातमाटे सबस्टेसन प्रभावित २७० व्यक्तिहरूका लागि १३ करोड ४० लाख रुपैयाँको २ वर्षे जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम गत वर्ष सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, गत वर्षको जुलाई १५ मा ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँको ठेक्कामार्फत नगरपालिका ऊर्जा योजना तयार गर्न र उत्पादनशील ऊर्जा प्रयोगको क्षमता विकास गर्न परामर्श सेवा पनि शुरू भइसकेको छ ।

गत वर्षको जुलाई २२ मा विद्युत् नियामक आयोगलाई आर्थिक, प्राविधिक, कानूनी र नीतिगत सहायता प्रदान गर्न १६ करोड ८ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

सडक मर्मत परियोजना

एमसीएले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धनखोला-लमही खण्ड (४० किलोमिटर)को सडक मर्मतका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जानकारी दिएको छ ।

सडक मर्मतका लागि डिजाइन र प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । सन् २०२५ को पहिलो चार महिनामा (जनवरी–अप्रिल) डजको निर्णयले परियोजनालाई प्रभावित पारे पनि केही काम अघि बढेका थिए ।

२९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का बोलपत्रको प्रक्रिया अघि बढेको छ भने तीनवटा सबस्टेसनको निर्माण शुरू गर्न ठेकेदारहरूले साइटमा प्रारम्भिक काम (डिजाइन र साइट क्लियरेन्स) शुरू गरेका छन् ।

यसबाहेक आयोजना प्रभावित जिल्लाहरूमा मुआब्जा दर निर्धारण र वितरणको काम जारी छ । काठमाडौं जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण शुरू भएको छ ।

त्यस्तै, यही ४ महिनामा धनखोला–लमही खण्डको ठेक्का प्रक्रिया शुरू गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म कति खर्च भयो

सन् २०२३ नोभेम्बरसम्मको तथ्यांकअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । जसमा एमसीसीका तर्फबाट ३ अर्ब २८ करोड र नेपाल सरकारकातर्फबाट ३ अर्ब १८ करोड खर्च भएको थियो ।

सन् २०२४ मा सबस्टेसन ठेक्का (१६ अर्ब ८८ करोड), क्रस-बोर्डर लाइन ठेक्का (१ अर्ब ६६ करोड), परामर्श सेवा (३२ करोड १६ लाख), प्राविधिक सहायता (१६ करोड ८ लाख) र जीविकोपार्जन कार्यक्रम (१३ करोड ४० लाख)का लागि ठेक्का सम्झौता भएका थिए ।

यी ठेक्काहरूको भुक्तानी आंशिक रूपमा शुरू भइसकेको छ । साथै, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र प्रशासनिकतर्फ पनि थप रकम खर्च भएको छ । गत वर्ष एमसीएले जम्माजम्मी १५ अर्ब जति खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, सन् २०२५ को चार महिनामा भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । तर, सबस्टेसन र मुआब्जा वितरणका लागि आंशिक भुक्तानी भएको एमसीएले जनाएको छ । यो अवधिमा थप २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसरी हेर्दा अहिलेसम्म एमसीए नेपालले करिब २३ अर्ब ५५ करोड खर्च गरेको छ । यो परियोजनाको जम्माजम्मी बजेटकोको लगभग २३ प्रतिशत हो ।

अहिलेसम्म गरिएको खर्चमा कर्मचारी तलब, कार्यालय सञ्चालन र परामर्शमा उल्लेख्य रकम खर्च भएको छ । त्यस्तै, रातमाटे सबस्टेसनका लागि ४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो हिस्सा खर्च भएको छ ।

सबस्टेसन र क्रस-बोर्डर लाइनका ठेक्काहरूको प्रारम्भिक भुक्तानी शुरू भएको छ ।

सम्झौताको पृष्ठभूमि

नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा वाशिंगटन डीसीमा एमसीसी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौताअनुसार नेपालले अमेरिकी सरकारबाट ५५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान प्राप्त गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलर लगानी गर्नेछ । यो संयुक्त रकमले नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासको महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

नेपाल सन् २०११ मा एमसीसी कम्प्याक्टका लागि योग्य घोषित भएको थियो । त्यसपछि लामो तयारी, परियोजना पहिचान र कूटनीतिक छलफलपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

तर, सम्झौताको शुरूआतदेखि नै यसले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा विवाद निम्त्याएको थियो । कतिपयले यसलाई अमेरिकी भूराजनीतिक दबाबका रूपमा चित्रित गरेका थिए भने कतिपयले यसलाई दीर्घकालीन विकासको अवसरका रूपमा लिएका थिए ।

लामो रस्साकस्सीपछि ३ वर्षअघि नेपालको संसदले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि औपचारिक रूपमा परियोजना कार्यान्वयन शुरू गरिएको हो ।