०९ असार २०८३, मंगलबार
सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवालगत्तै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा लामो समय प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ले निमित्त भएर काम गरिरहेका छन् ।
गण्डकीका डीआईजी भोलाबहादुर रावलले अवकाश पाएपछि एसएसपी महेन्द्र खड्काले निमित्तको रूपमा काम गरिरहेका हुन् ।
उता सुदूरपश्चिमका डीआईजी गणेश चन्द अवकाशमा गइसकेपछि हाल एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले निमित्तको रूपमा काम गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका डीआईजी जनक भट्टराई एआईजीमा बढुवा भएर अवकाशमा गइसकेपछि पनि त्यहाँ डीआईजी पठाइएको छैन ।
हालै एआईजी बढुवा सिफारिसमा परेकामध्ये चारजना डीआईजीले प्रदेश प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेका छन् । डीआईजीहरू लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा, दानबहादुर कार्की र राजन अधिकारीले क्रमशः मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कोशी प्रदेशको प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
एआईजी बढुवा सिफारिसमा परेका ६ डीआईजीमध्ये दुईजना क्रमशः चन्द्र कुवेर खापुङले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको निमित्त प्रमुख र डा. मनोज केसीले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशकको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
बढुवा समितिले ६ जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको पत्र लोकसेवा आयोगमा पुगेर आयोगले प्रमाणीकरण गरी गृहमा पठाइसकेको छ ।
अब मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएपछि ६ जनाले दर्ज्यानी चिह्न लगाउने छन् ।
नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी संख्या प्राविधिकबाहेक प्रशासनतर्फ २० जनाको रहेको छ । हाल १० जना डीआईजी मात्रै छन् । बाँकी १० जनाको दरबन्दी खाली छ ।
प्रदेश प्रमुखमा जान डीआईजीहरू क्रमशः सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर विक, ईश्वर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेशकुमार आचार्य, अरुण पौडेल र गोविन्द थपलिया दौडधुपमा लागेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा डीआईजी चतुर्वेदी, बागमतीमा कार्की, कोशीमा थपलिया, सुदूरपश्चिममा भट्ट, गण्डकीमा पौडेल, कर्णालीमा आचार्य र लुम्बिनीमा राठौरलाई पठाउने मोटामोटी सहमति भएको गृहका एक उच्च अधिकृतले बताए । ती अधिकृतका अनुसार सरुवा सूची निकाल्दा केही हेरफेरको सम्भावना देखिन्छ ।
‘बढुवामा छुटेका डीआईजीहरू प्रदेशमा जान खुट्टा उचालिरहनुभएको छ,’ ती अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘मौजुदा १० डीआईजीमध्येबाट ७ जनालाई प्रदेशमा पठाउने हो, क–कसले कहाँ बाजी मार्ने हो, अन्तिममा थाहा हुन्छ ।’
गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सातवटै प्रदेशमा डीआईजी पठाउने गृहकार्य भइरहेको लोकान्तरलाई बताए । उनले भने, ‘एआईजी बढुवाको सूची प्रमाणीकरण भएर लोकसेवाले पठाइसक्यो, अब डीआईजी सरुवा गर्न बाटो खुलेको छ, हामी सरुवाको गृहकार्य गर्दैछौं ।’
डीआईजीसँगै एसएसपीको पनि सरुवा निकाल्ने तयारी छ ।
१४ महिनामा पनि भएन एसपीको सरुवा
नेपाल प्रहरीमा १४ महिना पुग्दा पनि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को सरुवा हुन सकेको छैन ।
झापा, रुपन्देही, कञ्चनपुर, कैलाली, काभ्रे, धनुषा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरीलगायत दर्जन जिल्लाका एसपीको अवधि १४ महिना पुगिसक्यो । प्रहरी नियमावलीमा सामान्यतया इञ्चार्ज पठाइसकेपछि एक वर्षसम्म सरुवा नगर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि सरुवा हुने गरेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले बनाएको सरुवा मापदण्डअनुसार एकपटक मात्र ‘क’ वर्गमा जान पाइने प्रावधान छ । तर, सरुवा मापदण्ड संशोधन गरेर एसपीको सरुवा गर्ने तयारी मुख्यालयले गरेको छ ।
विशेषगरी झापा, रुपन्देही, धनुषा र कैलाली जान एसपीहरूको मारामार छ । यी जिल्लामा जान एसपीहरूले राजनीतिक ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् ।
एसपीसम्मको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकले नै गर्न पाउँछन् । एसएसपी र डीआईजीको गृह मन्त्रालय र एआईजीको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
