राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहले शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने सरकारले देश चलाउँछु भन्नु दिवासपना जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले आन्दोलन र युद्धका नाममा विद्यालय बन्द गर्ने परम्पराको कारण गरिब जनाताका छोराछोरीहरूले पढ्न नपाएको बताए ।

पटक-पटक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन हुँदासमेत शिक्षा नीतिमा परिवर्तन नगरिएको भन्दै यही नीतिबाट मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने उनको जिकिर छ । शिक्षक, विद्यार्थी तथा चिकित्सहरूका भातृ सङ्गठनहरू खारेज गर्नुपर्ने समेत बताए ।

पटक-पटक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन हुँदासमेत शिक्षा नीतिमा परिवर्तन नगरिएको भन्दै उनले यही नीतिबाट मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने उनको जिकिर छ । उहाँले शिक्षक, विद्यार्थी तथा चिकित्सहरूका भातृ सङ्गठनहरू खारेज गर्नुपर्ने समेत बताए ।

‘सरकारी विद्यालय पढ्ने भनेको गरिबका छोराछोरीले हो । आज गरिबका छोराछारी शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । आन्दोलन, युद्ध र विद्यार्थी सङ्गठनका नाममा विद्यालय बन्द गर्ने परम्पराले गरिबका छोराछारी पढ्न पाएका छैनन् । धनिका छोराछोरीहरू महँगो स्कुलमा आरामसँग अहिले पनि पढिरहेका छन्,' उनले भने, 'हाम्रो शिक्षा नीतिले देशलाई राम्रोसँग अगाडि बढाएन । पटकपटक व्यवस्था फेरिए, सरकार फेरियो, तर जाबो एउटा शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने यो सरकारले देश चलाउछ भन्नु पनि अब दिवासपनाजस्तो भएको छ । त्यसकारण सरकारले यो समस्याको हल गरोस् । पार्टीका शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, चिकित्सकहरूका भातृ सङ्गठनहरू खारेज नै गर्नुपर्छ ।’

सरकारी कर्मचारीले राजनीति गर्ने नभई मुलुकको सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।