सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह समान प्राथमिकता दिन र यस क्षेत्रमा छुट्टै प्रशासनिक संरचना स्थापना गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत संघ तथा प्रदेशमा समेत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्न सर्वोच्चले परमादेश  जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत मंसिर १७ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ । 

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वालम्बन संगठनको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त निर्देशक समेत भई ललितपुर महानगरपालिका बस्ने मातृका देवकोटा र अधिवक्ता शर्मिता पराजुलीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशसहितको परमादेश जारी गरेको हो ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न र मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्न विभिन्न माग गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०४३ लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ नीति जारी गर्न समेत आदेश गरेको छ । साथै, संघीयस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्न पनि आदेश गरेको छ । 

त्यसैगरी, प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा र स्थानीयस्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा इकाई/सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्न पनि सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । 

त्यसैगरी, मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह समानस्तरको संरचना, बजेट र मानवीय स्रोतको व्यवस्था गर्न, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजनको बाध्यकारी व्यवस्थासहितको विशिष्ट कानून निर्माण गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ ।

त्यसैगरी, मनोचिकित्सक, मनोविद्, मनोचिकित्सा परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिस्ट आदि नियुक्त गरी अन्तरंग र बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्न पनि आदेश गरेको हो । 

मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र अन्य सेवाहरूसँग जोड्न, मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद हटाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम र कानूनी व्यवस्था गर्न, मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सामुदायिक पुनर्स्थापनाको अवधारणामा आधारित सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, आयुर्वेद, योग आदि वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गर्न, अनैच्छिक उपचारलाई मानव अधिकारको अवधारणामा आधारित बनाउन र अपरिष्कृत ईसीटीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित विभेदकारी कानूनहरूलाई संशोधन गरी सहयोगी निर्णय प्रणाली र कानूनी क्षमता प्रवर्द्धन गर्न पनि आदेश गरेको छ । त्यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले उक्त परमादेशको कार्यान्वयन स्थिति सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र प्रगति विवरण पेस गर्न समेत विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसहितलाई विपक्षी बनाएर निवेदकहरूले संविधानको धारा ४६, १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम रिट दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदकहरूले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सरकारले उपेक्षा गरेको, यस क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र संरचना नभएको, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०४३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकमा मानसिक स्वास्थ्य पनि समावेश भएको र सरकारले यसलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने निवेदकहरूले माग गरेका थिए ।

निवेदकहरूले हालको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत गैरसंक्रामक रोग  र मानसिक स्वास्थ्य शाखामा सीमित गरिएको र एकजना सम्पर्क व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । 

हेर्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ :