रूपन्देहीको बेलहिया (सुनौली)मा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्र (आईसीपी) निर्धारित समयमा नबन्ने देखिएको छ । दुई वर्षमा काम सम्पन्नगरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता अनुरूप २६ मे २०२३ मा काम शुरू भएको थियो । 

भारतीय सरकारी कम्पनी राईट्सका आयोजना प्रमुख नितिन श्रीवास्तवका अनुसार कम्पनीले सन् २०२५ को मार्चसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा थियो । तर, नेपाल सरकारले समयमा समन्वय नगर्दा ठेकेदार कम्पनी आर्थिक संकटमा फस्दै गएको उनले बताए । 

राईटस् भारत सरकारको आधिकारिक डिजाइनर कम्पनी रहेकोमा कम्पनीले आईसीपी निर्माणको ठेक्का भारतीय निर्माण कम्पनी वसिर मोहमद एण्ड सन्सलाई दिएको छ । कम्पनीले प्रशासनिक  भवन, वायरहाउस, अध्यागमन, सुरक्षा भवन, क्वारेटिन भवनलगायत विभिन्न १२ वटा भवनको अधिकांश काम सम्पन्नगरी फिनिसिङको काम गरिरहेको छ । 

पर्किङको काम करिब ९० प्रतिशत सकिएको छ । मासिक दश करोड बढीको काम भइरहेको ठाउँमा पछिल्लो समय मुस्किलले १ करोड रुपैयाँ बराबरको काम भइरहेको उनले बताए ।

नेपाल सरकारले भ्याट छुट र आवश्यक निर्माण सामग्री रोयल्टी छुट दिनुपर्नेमा समन्वय नगरिदिँदा ठेकेदारले करिब १६ करोड रकम फिर्ता पाउन नसकेको उनले बताए । ‘ठेकेदारको दश करोड बढीको समान अहिले फिल्डमा छ । करिब १५ करोड नेपाल सरकारले समन्वयगरी फिर्ता गर्ने रकम छ । एउटा ठेकेदारले २५ करोडभन्दा बढी रकम कसरी लगानी गर्न सक्छ,’ योजना प्रमुख श्रीवास्तवले भने । 

ठेकेदार कम्पनीले भ्याटको ६ करोड ७० लाखमध्ये एक करोड सत्तरी लाख मात्र फिर्ता पाएको छ भने पाँच करोड रुपैयाँ फिर्ता पाउन सकेको छैन । त्यसैगरी दश करोड बराबरको गिटी–बालुवाको रोयल्टीबापतको रकम फिर्ता पाउन सकेको छैन । 

ठेकेदार कम्पनीलाई नेपालका ५७ सप्लायर्सले समान सप्लाई गरिरहेका छन् । ६ करोड ७० लाखमध्ये एक करोड ७० लाख भ्याट फिर्ता पाएकोमा बाँकी ५ करोड भ्याट फिर्ता हुन सकेन । 

नेपाल–भारत सिमानाको जाँच केन्द्रको निर्माणको म्याद थप गर्ने तयारी भएको छ । २०२५ को मार्चसम्म समय रहेको भारतीय निर्माण कम्पनीले ६ महिनाको म्याद थप माग गरेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई रुपन्देहीका आयोजना प्रमुख राजु न्यौपानेले बताए ।

संघीय आयोजनाले परियोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने हरेक प्रकारका कार्यको नेपालतर्फ समन्वयको भूमिका गर्दै आएको छ । अहिले योजनाको भौतिक प्रगति ७१ प्रतिशत रहेको छ भने आर्थिक प्रगति ६७ प्रतिशत रहेको छ । 

पूर्वाधार सम्पन्न भएपछि आईसीपीमा लाग्ने अन्य आवश्यक पूर्वाधार मेसिन जडान, खानेपानी, विद्युत् व्यवस्थापन भने  नेपाल सरकारले गर्ने छ ।  १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख भारतीय रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको आईसीपीमा एकैपटक ६ सय ५२ ट्रक आयात  र २७० ट्रक निर्यात कार्गो पार्किङ्ग स्थल निर्माण भइरहेको छ । आईसीपीको निर्माण भएपछि दैनिक ८ सयदेखि ८ सय ५० मालबाहक सवारी सहजै आवत–जावत गर्न सक्नेछन् ।

कूल ३५.११ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये २२.५४ हेक्टर क्षेत्रफल आइसीपीले ओगटेको छ । जसमा सीमासँग सम्बन्धित सबै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिँदैछ । भन्सारको लागि प्रशासनिक भवन, अध्यागमन भवन, सीमा सुरक्षा भवन, क्वारेन्टिन भवन, यात्रु तथा मालबाहक सवारी पार्किङ, आयात निर्यात जोन रहने छन् । 

नेपाल–भारत दुवै देशतर्फ एकै पटक आईसीपी निर्माणको काम गर्ने लक्ष्य रहे पनि जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ हुँदा भारतर्फको काममा केही ढिलाइ भएको छ ।