०३ असार २०८३, बुधबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार ढल्ने भनेर भाषण गर्न कम गरिरहेका बेला सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरू सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन् । ७ बुँदे सहमतिपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका विषयमा कांग्रेसका जिम्मेवार नेताले एकपछि अर्को दबाब बढाएका हुन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेका बेला सरकारको विषयमा धेरै चर्चा भएको थियो । तर, फर्किएलगत्तै देउवाले अहिलेकै सत्ता समीकरण ठीक रहेको सन्देश दिए ।
उनको सन्देशपछि बरु प्रचण्डले सरकारको विरोधमा छैनन् । तर, कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मादेखि नेता डा. शेखर कोइरालासम्मले सरकारको विरोध गर्दै देउवासामु दबाब बढाएका हुन् । यस्तो दबाब बढाउनेमा संस्थापन इतर पक्षमात्रै छैन, देउवाका विश्वासिला नेता समेत छन् । उनकै टीमका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले समेत सरकारको कामलाई लिएर हरेक दिन निराशा र विरोध व्यक्त गरिरहेका छन् ।
नेता शेखरले त शनिबार थारु संघको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारलाई पनि चलाउने गरी राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको भन्दै त्यसलाई तोड्न आग्रह गरे । शेखरले सरकारको प्रत्यक्ष विरोध नगरे पनि प्रतिस्पर्धी एमालेसँगको सहकार्यले पार्टी नबन्ने बताए ।
‘हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टी एमाले हो । ऊसँगै सहकार्य गरेर संगठन बन्दैन । गलतलाई गलत नभनी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं,’ शेखरले भनेका थिए, ‘अर्कातिर सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले सरकारबाहिरबाट संयन्त्र बनाएका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा संयन्त्रले सरकार चलाउने अभ्यास हुँदैन ।’ यसैले तल्लो तहसम्म बनाइएको यस्तो संयन्त्र खारेज गर्नुपर्ने मत शेखरले राखे ।
केन्द्रीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा बसेका महामन्त्री गगन थापा निष्क्रिय भइरहेका बेला शेखरले यस्तो बोलेका हुन् । महामन्त्री थापा पनि सरकारको कामलाई लिएर निकै असन्तुष्ट छन् । आफूहरूमा भएको जति छटपटाहट सरकारमा बसेकाहरूमा नभएको भन्दै थापाले प्रश्नैप्रश्नले गठबन्धन घेरिएको बताएका छन् । केही समय अगाडिसम्म थापाले सभापति र प्रधानमन्त्रीसँग ट्युनिङ मिलाएर काम गरेका थिए । तर, अहिले दुवैसँग पर्याप्त छलफल नगरी राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा समेत नजाने अडान लिएर बसेका छन् ।
‘प्रचण्डपछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन महामन्त्रीले सबै प्रयत्न लगाउनुभयो । तर, दुवै सरकारबाट अपेक्षित नतिजा नआएपछि नागरिकका प्रश्नले आफूलाई पनि लखेटेको महामन्त्रीको बुझाइ छ,’ उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘यसैले प्रधानमन्त्रीको कामगराइसँग असन्तुष्ट देखिँदा उहाँको सम्बन्ध सभापतिसँग पनि बिग्रेकोजस्तो देखिन्छ । तर, अझै पनि सरकार नतिजामुखी हुन्छ भने प्रधानमन्त्री र सभापतिसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ ।’
सरकारमा बसेर नागरिकमा उत्साह जगाउन नसकिएको, अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने काम नभएको, संविधान संशोधनको काम नै नथालिएको भन्दै उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई नै रक्षात्मक बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न एक महिना लगाएको, गभर्नर नियुक्तिमा किचलो बढेको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले देउवामाथि दबाब बढाएका हुन् । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै नटुंग्याए सरकारले थप दबाबको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउने नेताहरू बताउँछन् ।
पार्टीभित्रैबाटै दबाब बढ्न र सरकारको विरोध धेरै हुन थालेपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले शनिबार सरकारको नीति कार्यक्रमको पक्षमा खुलेर बोल्न निर्देशन नै दिनुपरेको थियो ।
‘नीति कार्यक्रममा धेरै कुरा समेटिएका छन् । राष्ट्रिय आवश्यकताका सकारात्मक र रचनात्मक विषय छन् । यसैले सुझावसहित कार्यक्रमको पक्षमा बोल्ने र प्रस्तुत हुने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भनेका थिए, ‘नीति कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लाँदा नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ । विधेयक निर्माणमा सुस्तता छायो । यसैले संसद् र समितिमा कांग्रेसले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं ।’
तर, संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले गठबन्धन सरकारको अभ्यास प्रधानमन्त्रीले नगरेको र यसमा पार्टी सभापतिले कुनै कदम नचालेको भन्दै आलोचना गरे ।
‘सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस सरकारमा छ । तर, शिक्षकले २९ दिन आन्दोलन गरेपछि बल्ल माग सम्बोधन हुने स्थिति बन्यो । गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया उस्तै गरी अल्झाउने काम भएको छ । अरू नियुक्तिमा पनि कांग्रेस साक्षी बस्ने र प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णय गर्ने स्थिति देखिएकोबारे सांसदहरूले कुरा उठाउनुभयो,’ सांसद प्रतिमा गौतमले भनिन्, ‘यसैले सरकारमा हुँदा यसलाई रचनात्मक बनाउन कांग्रेसले पर्याप्त छलफल र संवाद गरेर निकास निकाल्नुपर्छ, नागरिकलाई आशावादी बनाउनुपर्छ भन्ने धेरै सांसदको जोड थियो ।’
मोहनबहादुर बस्नेत, शंकर भण्डारी, डिकबहादुर लिम्बूसहितका केही सांसदले नीतिगत काममा दबाब र प्रभाव पार्न नसक्ने ऊर्जा राज्यमन्त्रीलाई हठात हटाउँदा पनि पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
देउवानिकटका एक पदाधिकारी सार्वजनिक खपतका लागि नेताहरूले दबाब बढाइरहेको बताउँछन् ।
‘सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको हो । यो हाम्रो सधैंको नियति नै हो । तर, हाम्रा कतिपय नेतालाई महाधिवेशन लागिसकेको छ । यसैले सरकारमै भए पनि विरोधमा बोल्दा हेडलाइन बनिन्छ भन्ने परेको छ । सार्वजनिक खपतका लागि पनि नबोली बस्न सक्नुहुन्न,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर, पार्टी प्रणालीको अनुशासन नमानी सरकारको विरोधमा बोल्ने, तथानाम भन्ने प्रवृत्तिले नेता विशेषकै हित हुँदैन । महाधिवेशनको राजनीति अहिलदेखि नै देखाउने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।’
समर्थन र सपोर्ट गर्नुपर्ने नेता नै असहयोगी देखिएपछि देउवाले पनि केही दबाब महसुस गरेका छन् । पछिल्लो समय अरू नेताले वास्ता गर्न छाडेपछि सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखकमात्रै सत्तारुढ दलकोजस्तो देखिएका छन् । उनीहरू मात्रै प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा जाने गरेका छन् । देउवा टीमकै नेताले समेत सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेका छैनन् ।
गभर्नरसहितका नियुक्तिको विषय सहजै नटुंगिँदा कांग्रेस सभापति देउवाले समेत खुलेर सरकारको बचाउ गरिरहेका छैनन् । यसअघि हरेकजसो कार्यक्रममा देउवाले ‘सत्ता समीकरण केही हुँदैन, ओलीजीप्रति विश्वास छ’ भन्न छुटाउने गरेका थिएनन् ।
तर, थाइल्यान्डबाट फर्किएपछि सरकारबारे छोटो प्रतिक्रिया दिएयता देउवासमेत सरकारको विषयमा बोलेका छैनन् । पछिल्लो केही दिनयता देउवा पार्टीले राखेका थुप्रै कार्यक्रममा गएका छन् । तर, जुन विषयको कार्यक्रम हो त्यही विषयमा मात्रै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सरकार र समीकरणबारे देउवाले समेत सार्वजनिकरूपमा अस्वाभाविक मौनता साँधेका छन् । यसले भने सत्ता सहयात्री दल एमालेलाई झस्काएको छ ।
शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा ‘बोल्ने, काम नगर्ने’ भन्दै महामन्त्री थापाको विरोध भएको थियो । केही सांसदले सरकारमा बसेर विपक्षीजस्तो बोलेको भन्दै नेताहरूको खुलेर आलोचना गरेका थिए ।
‘हाम्रै महामन्त्री सरकार चलाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा हुनुहुन्छ । तर, बाहिर उहाँले नै सरकारको आलोचना गरिहनुभएको छ,’ सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले भने, ‘पोजिसन पनि होल्ड गर्ने अनि बाहिर चर्को कुरा गर्ने गर्दा हामीप्रतिको बुझाइ पब्लिकमा कस्तो होला ?’
सभापति देउवानिकटका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की केहीले सांकेतिक विरोध गरे पनि सभापति दबाबमा नरहेको बताउँछन् । ‘कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, यहाँ बोल्न कुनै कुरा पनि वर्जित छैन । बलियो सरकार भएकाले जनताको धेरै अपेक्षा हुने, तर काम कम हुँदा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक नै हो,’ कार्कीले भने, ‘यो सरकारको ठाउँमा अर्को भएको थियो भने पनि हुने यस्तै हो । यसैले नेतृत्वलाई मात्रै लखेट्ने शैलीले हामी रचनात्मक बन्दैनौं । केही नेताको विरोधलाई संस्थागत विरोध भनेर सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन ।’
शनिबारको बैठकमा सभापति देउवा स्वयंले कडा–कडा कुराको अपेक्षा गरेको भए पनि त्यस्तो नआएकोमा खुशी व्यक्त गरेको कार्की बताउँछन् । ‘शनिबार संसदीय दलको बैठकमा सभापतिले कडा–कडा प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुभएको रहेछ,’ कार्कीले भने, ‘समापनमा हाँसेर कडा–कडा प्रश्न गर्नुहोला भन्ने लागेको थियो, गर्नुभएन, अब नीति कार्यक्रममा राम्रा सुझाव दिनुहोला भन्दै बैठक टुंग्याउनुभएको थियो ।’
