११ साउन २०८३, सोमबार
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कुनै पनि विषय समावेश नभएको टिप्पणी गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्तिमार्फत दशकौँदेखि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिँदै आएका तर कार्यान्वयन नगरिएका नीतिहरूको पुनरावृत्ति भएको बताए ।
सो पार्टीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याउने गरेको, प्राथमिकता क्षेत्रको स्पष्ट खाका ल्याउने गरिएपनि यसपटक कुनै प्राथमिकताको क्षेत्र नतोकिएको उल्लेख गरेको छ ।
जनमोर्चाले भनेको छ, “नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य र गन्तव्य नै स्पष्ट छैन ।” जनमोर्चाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशीतालाई रक्षा गर्दै संविधानको संशोधनको आवश्यकतामाथि जोड दिएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “भूमिमाथि सामन्ती स्वामित्व कायम राखेर, निजीकरण, उदारीकरणमा जोड दिएर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य हुनुपर्छ ।”
सरकारको नीति र कार्यक्रमले दलित समुदायलाई आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा बलियो बनाउन कुनै नीति अगाडि नसारेको पनि जनमार्चाले उल्लेख गरेको छ । सो पार्टीले प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकारको प्रत्याभूति, उपभोक्तासम्बन्धी हक अधिकारको संरक्षण, कालोबजारी, कृत्रिम अभावका विरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
