०७ साउन २०८३, बिहीबार
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुलाई संसदीय अभ्यासमा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम मानिन्छ ।
संसद्बाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम फेल भएमा सरकारले बहुमत गुमाएको या सरकार ढलेको मानिने संसदीय परम्परा छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा सरकारसँग बहुमत कायम रहेको मानिन्छ ।
२०५१ साल असार २६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिँदै संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसपछि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गएको थियो ।
आइतबार सभामुखले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस गर्नुअघि संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा उनले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाएको दाबी गरे ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
आइतबार नै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट) पेस गरेका छन् । जेठ १५ गते वार्षिक बजेट संसद्मा ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
