राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभामा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले सभामा पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रमका विविध बुँदामा सांसदहरूद्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

जवाफ दिने क्रममा उनले नीति तथा कार्यक्रम सुशासन प्रवर्द्धन र विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने  उद्देश्यसहित प्रस्तुत भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'देशलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन, स्वतन्त्रता राख्दै राष्ट्रिय हितको जगेर्ना र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।'

उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर समाजमा अराजकतालाई राजनीतिक आचरणको रुपमा अगाडि बढाइएकोप्रति र जनताप्रति  चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रणालीमाथि गरिने प्रहारप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने र पुरानो प्रणालीको वकालतका नाममा प्रणालीको विरोध गर्ने, सार्वजनिक र जनताको सम्पत्ति हानि गर्ने तत्वविरुद्ध सजग हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई आगामी बजेटमा समेट्ने विश्वास व्यक्त गए ।

उनले सबैको भावना अनुरूप सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने स्पष्ट पार्नका साथै शिक्षालाई सर्वसुलभव र जीवन उपयोगी बनाइने, वर्तमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाइने, सुदृढ र सन्तुलित छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रम उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायिकीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।​ 

शोक प्रस्ताव पारित

बैठकले पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाका अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो ।​ ​

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही वैशाख ३० गते मङ्गलबार दिउँसो १ः१५ बजे हुनेछ ।