रासायनिक मलको वितरण यस वर्ष पनि पुरानै शैलीमा हुने भएको छ । रासायनिक मलको वितरणलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन संशोधन गर्न लागिएको निर्देशिका रोकिएपछि पुरानै शैलीमा मल वितरण हुने भएको हो । 

कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल वितरणको समस्या हटाउन ‘अनुदान मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधनको गर्न लागेको थियो । जसमा वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लागिएको थियो ।  तर, जुन ऐनमा टेकेर निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको थियो उक्त ऐनको दफा केही नेपाल ऐन संशोधनबाट हटाइएकोले निर्देशिका संशोधन हुन नसकेको हो ।  

अहिले कृषि मन्त्रालयले पुनः दफा परिवर्तनगरी निर्देशिका संशोधन गर्न रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट संशोधनमा राय आएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र रासायनिक मलको निर्देशिका संशोधन हुने नदेखिएको र पुरानै शैलीमा मल वितरण गर्ने तयारी गरिएको हो । नेपालमा रासायनिक मलको वितरण साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र कृषि सामाग्री कम्पनीले गर्दै आएको छ । देशभर करिब ५ हजार बढी मल वितरणका लागि डिपोहरू रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए । 

‘सरकारले रासायनिक मलका लागि छुट्टाएको बजेटको ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले रासायनिक मल ल्याएर वितरण गर्ने हो’, उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहमा विभिन्न सहकारीहरूले अनुमति लिएर आउनुहुन्छ । आवश्यकताअनुसार हामीले मल उपलब्ध गराउँछौँ ।’ 

कृषि सामाग्री कम्पनीका देशभर ४० वटा वितरक कार्यालयहरू रहेको कम्पनीका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले बताए । वैशाख ३० गतेसम्म कृषि सामग्री कम्पनीले कुल २ लाख ४९ हजार ७७३.४ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले १ लाख ५६ हजार ६४०.६ मेट्रिक टन गरी २ लाख ६५ हजार ४१४.२ मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिसकेको छ । 

गत आर्थिक वर्षको बाँकी मौज्दातसहित कृषि सामग्रीले २ लाख ६१ हजार ७२७.८ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले ७५ हजार ७०७.०१ मेट्रिक टन मल बिक्री गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षकोसहित हाल कृषि सामाग्रीसँग ६१ हजार २८३.०५ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङसँग ९ हजार ७३५.४ मेट्रिक टनगरी कूल ७१ हजार १८.४५ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ । जसका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत् ४ लाख २० हजार मेट्रिकटन खरिद गर्न १५ अर्ब ८० करोड ८९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत् १ लाख ८५ हजार मेट्रिकटनसमेत ६ लाख ५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्न ८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाखसमेतगरी २४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख अनुदान प्रदान गरेको थियो । जसबाट कूल ४ लाख ६० हजार ७१९ मेट्रिकटन मल खरिद भएको थियो । 

संशोधनले व्यवस्थित बनाउनेछ मालको वितरण
मल वितरणमा हालसम्म सहकारीलाई मलको कोटा निर्धारण गरेको चौमासिक अर्थात् १२० दिनसम्म सोही सहकारीले उठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् यस व्यवस्थाले कोटा तोकेअनुसार डिपोमा मल भए पनि १२० दिनसम्म तोकेकै सहकारीले मात्रै लैजान मिल्छ । तोकेकै सहकारीले १२० दिनसम्म उक्त मल नउठाएमा मात्रै अर्कोलाई दिन मिल्छ । 

यस व्यवस्थाले डिपोमा मल हुँदा पनि किसानहरूले नपाएको र ढिलो मल पाउने गरेको गुनासो गरेका थिए । यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर १६ दिनभित्र तोकेको सहकारीले मल उठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

तोकेको सहकारीले १५ दिनभित्र मल नउठाएमा अर्को सहकारीलाई उक्त मल दिन मिल्नेछ । यसले गर्दा किसानहरूले समयमै मल पाउने र डिपोमा लामो समयसम्म मल नराखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अनुगमनका लागि पनि हरेक जिल्लामा एउटा संयन्त्र राख्ने व्यवस्था गरिने छ । यस व्यवस्थाले हरेक जिल्लामा हुने कालोबजारीलाई रोक्नुका साथै आपूर्तिलाई पनि मिलाउनेछ । 

मलको कोटा तोक्न लिइने आधारहरूमा पनि परिमार्जन गरिन लागेको छ । जहाँ बढी खेती हुन्छ, जहाँ बढी बाली हुन्छ, जहाँ सिँचाई सुविधा छ, जहाँ खपत बढी हुन्छ त्यहाँ बढी मल पुग्ने गरी कोटा निर्धारण गरिनेछ । 

व्यवसायीक बाली, सिँचाई सुविधा, खेती योग्य जमिन र बाली सरलताका आधारमा मलको कोटा तोकिने व्यवस्था गरिने छ । खेतीको संख्या अर्थात् कति पटक खेती गरिन्छ त्यसलाई हेरिनेछ । अर्को व्यवसायी बाली कति लगाइन्छ ? त्यसलाई पनि कोटा निर्धारण गर्नका लागि आधारका रूपमा लिइनेछ । 

यसका साथै प्रदेशलाई पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार मल परिचालन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट प्रदेशले आफ्ना स्थानीय तहमा उत्पादन हुने बाली, खेतियोग्य जमिन र आवश्यकता अनुसार मलको परिचालन गर्न सक्नेछ ।