टेरामक्स खरिद प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना र २ कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।​

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स घोटाला प्रकरणमा उनीसहित १६ जना र २ कम्पनीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

बस्नेतसहितका प्रतिवादीविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।  बस्नेत सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावअघि सञ्चारमन्त्री रहेको समयमा बस्नेतले टेरामक्स खरिदको निर्णय गरेका थिए ।

२०७९ सालको चुनावमा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । बस्नेतका अलावा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र अर्का तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई पनि समान बिगो कायम गरिएको छ ।

यस्तै, प्राधिकरणका सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि संयुक्तरूपमा माथि उल्लेखित बिगो नै तोकिएको छ । यसका अलावा प्राधिकरणका निर्देशकहरू विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्रलाई पनि संयुक्त रूपमा ३ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी बिगो तोकिएको छ ।

यसैगरी, प्राधिकरणका निर्देशकहरू सुरेन्द्रलाल हाडा र दीपेश आचार्य तथा उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

यसका अलावा परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन र सोका मुख्य व्यक्ति जमाल अनोति तथा उक्त कम्पनीको लोकल एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि काठमाडौंका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर खरिदका लागि पहिलो चरणमा २०७४ असोज २० गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ५ वर्षसम्म उक्त प्रविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्तसमेत राखिएको थियो ।

शुरूमा १६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेपनि १२ वटा कम्पनीलाई प्राविधिकरूपमै अयोग्य घोषित गरिएको थियो ।  त्यसपछि ४ वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवालीको प्रावधानअनुसार सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट  गरिएको थियो ।

लेबनानको भ्यानराइजले २३.७७ मिलियन अमेरिकन डलर,  स्विट्जरल्यान्डको  एसजीएसले २४.२३ मिलियन अमेरिकन डलर, हङकङको एन सफ्टले २२.०९ मिलियन डलर र क्यानाडाको टीकेसीले ११.५  मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको थियो । नागरिकको फोन कल 'ट्यापिङ'का लागि टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिएको हो ।

के हो अभियोग ?

नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ (ग) को आशयविपरीत तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप अभियोग पत्रमा लगाइएको छ ।

उनले एकलौटी रूपमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूर सञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको छ ।

यस्ता कार्यक्रमको ढाँचा समेत निर्धारित भएकोमा सोको विपरीत हुने गरी तत्कालीन मन्त्रीले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्नेबारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी लागत/बजेटको आंकलन नगरी कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकिन नै नगरी टेरामक्स उपयुक्त हुने निर्णय गरेका थिए ।

‘तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले सम्बन्धित संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी/नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल र समन्वय नै नगरी उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट सञ्चालनको मोडालिटी नतोकी, कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात प्राप्त हुने नतिजा एकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी/पदाधिकारीहरू‌को राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धानविना नै भीओआईपी नियन्त्रणका लागि टेरामक्स उपयुक्त रहेको भनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको,’  अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ र विनियम ९ बमोजिम टेरामक्स खरिद कार्यको पूर्व तयारी नगरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, ऐन र नियमावलीबमोजिम लागत अनुमान तयार नगरेको, खरिदको गुरुयोजना तयार नगरेको, मालसामान खरिदका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदका लागि रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल डकुमेन्टसहितको छुट्टाछुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाका लागि एउटै रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल प्रयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणबाट तयार भएको रिक्वेस्ट फर प्रोपोजलको कार्यक्षेत्रगत सर्तमा के कस्तो सामान कति संख्यामा र कुन स्पेसिफिकेशनको उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको अख्तियारको आरोप छ ।

सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्यरूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्देश्यले टेरामक्स  खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नगरेको समेत अख्तियारको दाबी छ ।

त्यसैगरी, मापदण्डविपरीत वनियतपूर्वक आशयपत्रहरूको मूल्यांकन गरेको, प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको हार्डवेयर अर्थात मालसामानको बारेमा रिक्वेस्ट फर प्रोपोजलको मूल्यांकन गर्दा सोमा संलग्न कर्मचारीहरूले कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी सामानको मूल्यांकनलाई अनदेखा गरेको समेत अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रस्ताव स्वीकृत गर्दाको समयमा प्रस्ताव मान्य हुने अवधि समाप्त भएको र खरिद प्रक्रियामा सहभागी सबै प्रस्तावदाताहरूबाट प्रस्ताव मान्य हुने अवधि बढाउने सहमति लिनुपर्नेमा सोको विपरीत योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तावदाता भ्यानराइज सोलुसनसँग मात्र सहमति लिएर कारबाही अगाडि बढाउने गरी प्राधिकरणबाट भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद कानूनविपरीत रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

खरिद सम्झौताका लागि १५ दिनको अवधि दिई २४ नोभेम्बर २०२१ मा भ्यानराइज सोलुसनलाई सूचना दिएकोमा सो सूचनाको आधारमा भ्यानराइज सोलुसनको १० डिसेम्बर २०२१ को बोर्ड बैठकबाट बिध म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष भीमकान्त भण्डारीलाई  अख्तियारी दिइएको थियो । भण्डारीले भ्यानराइज सोलुसनको नाममा १३ डिसेम्बर २०२१ मा प्यान दर्ता प्रमाणपत्र (नम्बर ६१७३८९१४७) लिएको देखिँदा भ्यानराइज सोलुसनले सम्झौता गर्न आउने सूचनाको जानकारी ढिलोमा १० डिसेम्बर २०२१ मा नै प्राप्त गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।

‘यसरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र भ्यानराइज सोलुसनबीच २५ डिसेम्बर २०२१ भित्रै खरिद सम्झौता हुनुपर्ने अन्यथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ को उपदफा (४) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १०७(४) बमोजिम भ्यानराइज सोलुसनलगत्तै उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने दोस्रो प्रस्तावदातासँग खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरी सूचनामा तोकिएको १५ दिनको अवधि व्यतीत गराई नोटिफिकेसन अफ अवार्ड जारी गरेको ७२ औं दिन ३ फेब्रुअरी २०२२ मा उपस्थित हुँदा समेत बद‌नियतपूर्वक मिलेमतो गरी ७ फेब्रुअरी २०२२ मा मात्र भ्यानराइज सोलुसनसँगै खरिद सम्झौता गरेको पाइयो,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

दोस्रो उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदातासँग बाँकी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो नगरेकाले सो सम्झौता नै खरिद कानूनविपरीत रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

सम्झौता (कवोल रकम)को ५% ले हुने रकम बराबरको कार्यसम्पादन जमानत माग गरेको र परामर्शदाताले कुनै प्रतिवाद नगरी सो जमानत पेश गरेकाले सो कार्य प्रचलित कानूनविपरीत रहेको, बोलपत्रको कार्यविधिलाई छल्ने उद्देश्यले परामर्श सेवाको बहानामा कानूनविपरीत रिक्वेस्ट फर प्रोपोजलको माध्यमबाट बदनियतपूर्वक  मालसामान खरिद गरेको देखाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

परामर्शदाताले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका प्रायजसो सामानको गुणस्तर, मूल्य र संख्या घट्ने गरी निर्माता कम्पनी/ब्रान्ड/मोडल परिवर्तन गर्न सम्झौतापश्चात गरेको प्रस्तावलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी/कर्मचारीले मिलेमतोमा खरिद सम्झौताविपरीत स्वीकार गरेको समेत अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसनले कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालिलाई स्थानीय एजेन्ट घोषणा गरी निजलाई कमिसनबापत प्रोजेक्ट कस्टको २% उपलब्ध गराउने भनी जानकारी गराएको कार्य परामर्श सेवा खरिदको सिद्धान्त र खरिद कानूनविपरीत रहेको समेत अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालमा भ्यानराइज सोलुसनको शाखा कार्यालय दर्ता हुँदाहुँदै खरिद सम्झौतापश्चात लोकल एजेन्ट घोषणा गर्न लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र लोकल एजेन्ट घोषणा गर्ने भ्यानराइज सोलुसन दुवैको कार्य सार्वजनिक खरिद कानूनविपरीत रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

खरिद सम्झौता उल्लिखित परामर्शदाताको मुख्य काम डिजाइन, डेभलप, सप्लाई, इन्स्टलेसन अफ सफ्टवेयर लगायतका कुनै कार्य नगरी हार्डवेयर  (सामान) मात्र आपूर्ति गरी सोवापत १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रूपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट टेरामक्स प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत/कानूनी स्पष्टता भएपछि मात्रै कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी निर्णय भएको अवस्थाले सम्झौताबमोजिमको उक्त योजना कार्यन्वयन हुनै नसक्ने अवस्थामा अलपत्र रहेको छ ।

‘नीतिगत/कानूनी स्पष्टता नभएसम्म यसको कार्यान्वयन नहुने भनी सम्बन्धित निकायले औपचारिक निर्णय गरिसकेकाले हालसम्म भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौताबमोजिम दायित्व सिर्जना भएको रकम बराबर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानीनोक्सानी हुन गएको छ । प्रचलित कानूनविपरीतको कार्य गरी गराई सोको परिणाम स्वरूप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानीनोक्सानी गरे/गराएको अवस्था पुष्टि हुन आएको हो,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि:
EXCLUSIVE: तत्कालीन २ मन्त्री र २ सचिव जोडिएको ३ अर्ब भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा