बाहिर अनेक हल्लाका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको निरन्तरतालाई लिएर दृढ देखिएका छन् । 

पेचिलो बन्दै गएको गभर्नर नियुक्ति र कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिका बीच सरकार नै गिर्नेसम्मका हल्ला नचलेका होइनन् । तर, २०८१ असारमा ७ बुँदेमार्फत आलोपालो सत्ता सञ्चालनको सहमति गरेका ओली र देउवा आपसमा भने दृढ देखिएका छन् । 

गभर्नर नियुक्तिमा केही ढिलाइ भए पनि यसैका आधारमा सरकार ढल्नेसम्मको स्थिति आउन नदिनेमा दुवैबीच सहमति भएको छ । यसैले अब ओलीले १४ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र देउवाले त्यतिखेरसम्म पर्खिने गरी उनीहरूबीच आन्तरिक समझदारी भएको हो । 

सतहमा आएका विषयलाई धेरै नगिजोलिकन समाधानतर्फ अगाडि बढ्ने दुवैको समझदारी भएको स्रोत बताउँछ । उपचार र पारिवारिक घुमघामका लागि वैशाखको दोस्रो साता देउवा थाइल्यान्ड जाँदा अनेक आशंका व्यक्त भएका थिए । तर, देउवा फर्किएपछि ओली र देउवाबीच लामो संवाद भयो । दुवैले समीकरणमा समस्या देखिए समाधान गर्ने र सत्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेगरी सहमति गरेका हुन् । 

त्यसयता ओली र देउवा दुवैले आफूहरूबीच असमझदारी नभएको पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । ओलीले नै केही दिनअगाडि १४ महिनापछि किस्तीमा राखेर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सार्वजनिक रूपमै बताए । त्यसकै केही दिनपछि देउवाले पनि शनिबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा कसैको बहुमत नपुग्ने संसदको गणितमा एमालेसँग सरकार बनाएको र कुनै समस्या नरहेको प्रस्ट्याएका थिए । 

‘हामीले समावेशीतर्फ महिला, मधेसी, दलित, जनजाति, थारू, मुस्लिमसहितका सबै समुदायको प्रतिनिधित्वको विकास गरेका छौं । सबैलाई अधिकार दिने अभ्यास गर्दा सबैको अपनत्व पनि हुन पाएको छ,’ देउवाले भने, ‘तर सदनमा कसैको पनि बहुमत पुग्न गाह्रो छ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि हामीसँग बहुमत छैन । यसैले बहुमत नभएपछि समीकरण बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यही कारण हामीले एमालेसँग सरकार बनायौं ।’

देउवाले सरकारको विषयलाई लिएर किचलो गर्ने पक्षमा नभएको प्रस्ट सन्देश दिए । 

‘ओलीजी पनि दुःख पाएको व्यक्ति हो । उहाँलाई गोलघरमा राखिएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीप्रति भरोसा देखाउँदै देउवाले भनेका थिए, ‘सरकारमा केही कमजोरी होलान् । यसलाई कम गर्दै जानेछौं । तर, अरू कुराले सरकारमाथि दबाब बढाउन आवश्यक छैन ।’

पार्टीभित्र ओलीसँगको सत्ता सहकार्यलाई लिएर आशंका उत्पन्न हुने गरी नेता र सांसद बोले पनि देउवा भरोसा गरेरै जाने मानसिकतामा देखिएका छन् । महामन्त्री गगन थापादेखि डा. शेखर कोइरालासम्मले सरकारको निरन्तरताबारे प्रश्न उठाउँदा पनि देउवा आत्तिएका छैनन् । 

पछिल्लो समय सरकारले नागरिकलाई आशावादी बनाउन नसकेको भनेर आलोचना भएको विषयमा समेत देउवाले मुख खोलेका छन् । 

‘किसुजनी नेतृत्वको सरकारले संविधान बनाएपछि २०४८ सालमा गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यही सरकारले विकासको जग बसालेपछि हामी आजको विकासको युगमा आइपुगेका हौं,’ देउवाले भनेका थिए, ‘त्यसपछि नै बाटो, सिँचाई, खानेपानी, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विकास भएको हो । २०४८ अगाडिसँग तुलना गर्नुभयो भने धेरै विकास भएको छ । निराश मात्रै हुने स्थिति छैन । कतिपय भूगोलको कठिनाइले गर्दा भएका अप्ठ्यारालाई बुझिदिनुपर्छ ।’

एमाले उप–महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि एकल सरकारमा समेत समस्या भएकाले  गठबन्धन सरकारका साना असमझदारीको ठूलो अर्थमा व्याख्या गर्न नहुने बताए । 

‘एउटै पार्टीको सिंगल सरकार हुँदा त समस्या हुन्छन्, हामी त प्रतिस्पर्धी पार्टी नै समीकरणमा छौं । तर, पनि सरकारमा कुनै तनाव र समस्या छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘गभर्नर नियुक्तिको विषयमा ढिलाइ हुँदा अरूलाई कुरा गर्ने ठाउँ मिलेको हो । तर, हामी नियुक्तिको प्रक्रियामा छौं । म्यानेज गरेरै अगाडि बढ्छौं । हाम्रो स्थिति कस्तो छ भने ५/६ महिना केही खेलोमेलो नहुँदा कतिपयलाई छटपटी हुन्छ । यो स्थायित्व हुन नदिनेको नियत हो ।’

गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबीच बिहीबार कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि अख्तियारले टेरामक्समा मुद्दा अगाडि बढाएपछि सरकारमा झन् तनाव आउने आकलन गरिएको थियो । शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि कांग्रेस थप चिढिने अनुमान धेरैको थियो । तर, आमअपेक्षा विपरीत सभापति देउवाले यो मुद्दा प्रकरणलाई सहज बनाइदिए । 

सहकारी ठगीमा छानबिनमा तानिएकी माया राई, बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणसहितले शनिबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा रोनाधोना नै गरे । 

केहीले मोहन बस्नेतदेखि ऊर्जा राज्यमन्त्रीबाट हटाइएका कान्छाराम तामाङमाथि पनि अन्याय भएको भन्न भ्याए । 

‘सांसदहरूले विभिन्न मुद्दाका कुरा उठाउनुभयो । तर, सभापतिले राजनीतिमा यस्तै हुन्छ, हामी पनि जेल बसेर आएका हौं । थुनामा बसेर आएका हौं, ठूलो रूपमा लिनुहुन्न भन्ने जवाफ दिनुभयो,’ कांग्रेस बैठकपछि प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने । गम्भीर भ्रष्टाचारका मुद्दा लागे पनि पार्टीले बोक्ने र सरकारको विरोध गर्ने पक्षमा नभएको सन्देश देउवाले दिएका हुन् । 

बरु बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको फोन र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको सभापतिसँगको भेटलाई संयोग मात्रै रहेको भनेर प्रस्ट्यायो । 

‘प्रचण्डजीले हाम्रो सभापतिलाई फोन गर्नु र जनार्दन शर्माले भेट्नु संयोग मात्रै हो । पहिले पनि केपी ओलीजीले डडेल्धुरा पुगेर सभापतिलाई फोन गर्नुभएको थियो । यो संयोग मात्रै हो,’ बैठकपछि डा. प्रकाशशरण महतले भनेका थिए, ‘दुई ठूला पार्टीको गठबन्धन हुँदा दलभित्र हाम्रो कुरा सुनिएन, सम्बोधन गर्न ढिलाइ भयो र निर्णय प्रक्रिया छिटो गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु अन्यथा होइन । सभापतिले नै कमजोरी भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछौं भन्नुभएको छ ।’ 

प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि माओवादीसँग गठबन्धन कांग्रेसको सोच र योजनामा नरहेको प्रस्ट्याए । 

‘सांसदहरूले खुलेर सक्रियतापूर्वक छलफल गर्नुभयो । गभर्नर नियुक्तिमा भएका ढिलाइदेखि बजेट वितरण समान हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा आयो । समानताको आधारमा बजेट सन्तुलित हुनुपर्ने कुरा पनि उठे । सरकारलाई सजग गराउनुपर्छ । सरकारमा सम्मानजक हिस्सा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि पर्याप्त उठे,’ घिमिरेले भने, ‘तर, गभर्नरमा एमालेका कारण ढिलाइ भएको होइन । केही प्राविधिक हिसाबले ढिला भएको हो । अर्कोतिर यही विषयका कारण माओवादीसँग गठबन्धन गरेर जाने भन्ने कुनै योजना र एजेन्डा छैन । सरकार परिवर्तनबारे सोच र योजना कांग्रेसले राखेको छैन ।’ 

केही असन्तुष्टि आएकै भरमा सरकार परिवर्तन गर्दा पनि समस्या समाधान नहुने बुझाइ कांग्रेसको रहेको एक नेता बताउँछन् । ‘कांग्रेसले यसअघि तीनपटक एकल बहुमतको सरकार चलाउँदा पनि पूरा समय चलेन । नेकपाले पनि एकल सरकार चलायो, तर पूरै समय गएन’ देउवानिकटका एक नेता भन्छन्, ‘मान्छेका अपेक्षा ज्यादा भएपछि जुन सरकार आए पनि यस्तै हो । झन् २ ठूला दलको सरकारको सट्टामा बहुमत जुटाउन गाह्रो हुने सरकार बनाउँदाको कठिनाइ र जोखिम पनि कम चुनौतीपूर्ण हुँदैन ।’