नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भिजिट भिसा दुरुपयोगमा गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध तथ्य र प्रमाण केही नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । ​

गृहमन्त्रीविरुद्ध उजुरी, प्रमाण र संलग्नता खुल्ने केही पनि विषय नआएको भन्दै दुवै दलले बुधबार बालुवाटार बैठकमा यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । बैठकमा मानव तस्करीको अभियोग लाग्ने स्थिति बरु उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध रहेकोबारे बैठकमा कुराकानी भएको बालुवटार स्रोतको भनाइ छ । 

‘भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा गृहमन्त्रीविरुद्ध होइन, मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको हो । तर, तथ्य र प्रमाणविना गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘उपसभामुखमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिइनन् । उनीमाथि सरकारी लेटरहेड दुरुपयोग गरी मानिसहरूलाई अमेरिका पठाउन खोजेको प्रमाण नै छ । त्यति गम्भीर विवादमा उनले अझैसम्म राजीनामा दिएकी छैनन् । मानव तस्करी नै हो भने त उपसभामुखमाथि झन् धेरै प्रश्न उठ्नुपर्ने होला नि !’ 

भिजिट भिसाको दुरुपयोग प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि मानव तस्करीको आरोप लगाउने काम भएपछि कांग्रेस- एमालेभित्रै यस्तो विषय उठेको हो । 

पार्टी र संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धित नै नरहेका केही युवालाई भिसाका लागि अन्तर्वार्ता मिलाइदिन भन्दै उपसभामुख रानाले गत साउनमा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । यसपछि राजीनामा दिन दबाब परे पनि रानाले अहिलेसम्म राजीनामा दिएकी छैनन् । 

गृहमन्त्रीलाई अनावश्यक रूपमा तानेपछि गम्भीर प्रश्न उठेकी उपसभामुखमाथि दबाब बढाउनैपर्ने मत कांग्रेस र एमालेभित्रै छ । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा गृहमन्त्री संलग्न नरहेको र प्रमाण नै नपुग्ने विषयमा अनावश्यक विवाद झिक्ने नियत ठीक नभएको बताउँछन् । तर, आफैंले सही गरेर नागरिकलाई अमेरिका पठाउन उपसभामुखले गरेको हस्ताक्षरबारे अब गम्भीर बहस हुने उनी बताउँछन् । 

‘भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा गृहमन्त्रीको कुनै ठाउँमा संलग्नता छैन । उहाँ आफैंले मेराविरुद्ध तथ्य र प्रमाण भए ल्याऊ, म फेस गर्न तयार छु भनिसक्नुभयो । प्रमाण भएपछि हामी कारबाहीको पक्षमा उभिन्छौं,’ खतिवडाले भने, ‘तर, उपसभामुखले आफैंले  सही गरेर मान्छे अमेरिका पठाउन खोजेको तथ्य सबैको सामु छ । यसमा माओवादी र रास्वपासहितका दल किन तैँ चुप मैँ चुप छन् ? हामी यो विषय पनि उठाउँछौं ।’

रास्वपाकी एक नेताले गृहमन्त्रीलाई ७७ जिल्ला घुमाउनुपर्छ भनेको भन्दै खतिवडाले प्रमाण नपुगेका विषयमा नबोल्न चेतावनी दिए । 

एमालेका मुख्य सचेत महेश बर्तौलाले पनि गृहमन्त्रीलाई बोल्नै नदिने विपक्षीका नियत अनुचित भएको बताएका छन् । ‘भिजिट भिसा दुरुपयोगको विषयमा गृहमन्त्री बोल्न तयार भए पनि संसद्‌मा बोल्न पाउनुभएन । भोलि संवैधानिक हिसाबले बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । यस्ता बाध्यकारी विषयमा उहाँहरू गम्भीर नबन्नु दु:खद् हो,’ बर्तौलाले भने, ‘गृहमन्त्रीको कुरामा चित्त नबुझ्दा विपक्षीलाई पनि आफ्ना विषय राख्ने छुट छ । तर, उहाँहरूले असंसदीय व्यवहार देखाउनुभयो ।’

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि विना तथ्य र प्रमाण गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु उपयुक्त नभएको बताए । ‘अरु नेतासँग जोडेर गृहमन्त्रीको पनि राजीनामा आउनुपर्छ भन्नु उपयुक्त माग नै होइन,’ खड्काले लोकान्तरसँग भने, ‘छानबिन गर्ने निकायले उजुरी, तथ्य, प्रमाण, अभियोजनका प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो हचुवामा कसैले राजीनामा दिइहाल्नुपर्छ भनेर माग गर्नु अनुचित छ ।’ 

गृहमन्त्रीले भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा संसद्‌बाट बोल्न नपाएको विषयमा समेत कांग्रेस-एमालेले आपत्ति जनाएका छन् । ‘यसअघि कुनै विषयमा नेताले बोल्नुपर्‍यो भनेर संसद्‌मा माग हुन्थ्यो । तर, प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीले प्रस्ट पार्छु भन्दा विपक्षीको अवरोधले संसद्‌मा बोल्न पाउनुभएन,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘अगाडि नै समय लिएर गृहमन्त्रीले बोल्न नपाएपछि उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्ने स्थितिले विपक्षीको अनुचित रवैयालाई पुष्टि गर्छ ।’

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री लेखकसहितका नेतासँग छलफल गरेका थिए । बैठकले विपक्षीले भिजिट भिसा दुरुपयोगको विषयमा राजनीतिकरण गर्न खोजेको भन्दै राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

उजुरी, छानबिन र अभियोजन गर्ने अख्तियारले कुनै प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएकोले राजीनामा दिन नपर्ने निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका हुन् । 

विपक्षीले सहकारी ठगी प्रकरणको तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नजीर उठाउँदै आएका छन् । तर, सत्तारुढ दल रविविरुद्ध उजुरी परेको, उनी संलग्न रहेको प्रस्ट आधार र प्रमाण रहेकोले छानबिनको दायरामा परेको बताउँछन् । 

‘रविमाथि त पर्याप्त प्रमाण भएकोले छानबिनको दायरामा आएका हुन् । उनी प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले मुद्दा पनि अगाडि बढ्यो । जिल्ला अदालतपिच्छे अगाडि बढेका मुद्दा र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले रविको मुद्दाको गहिराइ दर्शाउँछ,’ एमाले स्रोत भन्छ, ‘तथ्य प्रमाणविना कर्मचारी जोडिएको विषयमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो भने कुनै पनि मन्त्रालय चल्नै सक्दैन ।’ 

बजेट ल्याउने अघिल्लो दिनसम्म विपक्षीले अवरोध कायमै राख्ने नीति लिएका थिए । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बैठकअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गर्दै सदनको अवरोध हटाइदिन आग्रह गरेका थिए । ओलीले देउवाकै अघि प्रचण्डलाई फोन गरेर अवरोध हटाएर गृहमन्त्रीलाई बोल्ने र बिहीबार बजेट ल्याउने वातावरण बनाइदिने आग्रह गरेका थिए । तर, विपक्षीले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिएनन् । 

बुधबारकै बालुवाटार बैठकले बजेट अधिवेशन विशेष अवस्था रहेको भन्दै संसद्‌मा अवरोध खोल्ने वातावरण बनाउन विपक्षी दलहरूलाई आह्वान गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दुई दिन बोल्न नपाएपछि गृहमन्त्री लेखकले बाध्य भएर बुधबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरे । लेखकले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर षडयन्त्रपूर्वक आफूलाई यो प्रकरणमा जोडेको दाबी गरे । 

‘भिजिट भिसा दुरुपयोगका विषयमा मन्त्रीको संगग्नता छ भन्ने ढंगले प्रचार प्रसार, समाचार, सामाजिक सञ्जालमा  टिप्पणी आएका छन्,’ उनले भने, ‘यी असत्य छन्, बेठीक छन् । यी विषयमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । मेरा विरुद्धमा नियोजित, षडयन्त्रमूलक ढंगले राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाइयो ।’

लेखकले आफ्नोविरुद्ध कुनै उजुरी र छानबिन नभएको भन्दै राजीनामा कुरा नै नआउने बताएका छन् । 

‘मेराविरुद्ध कुनै उजुरी छैन, छानबिन भएको छ ? मैले न्याय  पाउन पर्ला नि ? कर्मचारीमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई लिएर राजनीतिक नेतृत्वसँग जोड्दै जाने हो भने कसरी चल्छ ? यसअघि गम्भीर विषय उठ्दा मन्त्रीले राजीनामा नदिएको स्थिति छ,’ लेखकले भने, ‘निहीत स्वार्थबस उठाइएकाले नियोजित र षड्यन्त्रमूलक कदम हो । मेरो कुनै संलग्नता छैन । संलग्न हुने कारण छैन । अख्तियारले अनुसन्धान गरेको छ । के-के कुराले अनुसन्धानमा सहयोग पुग्छ म तयार छु । पहिले नै तँ दोषी भनेर दोषारोपण गर्दै गए राम्रो हुँदैन ।’

गृहमन्त्री लेखकले जेठ ८ गते अध्यागमन कार्यालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई सोधपुछका अख्तियारले बोलाएको, मोबाइल र डिभाइस जफत गरी छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि बताए । 

साथै, भट्टराईलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रजिअ बनाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशक बनाउने, गृह मन्त्रालयमा ल्याउनेमा पूर्वगृहमन्त्रीहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, बालकृष्ण खाँण, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछाने रहेको समेत बताए ।