सरकारले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ पेश गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पूर्ण अवस्था, उपलब्धि र चुनौतीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।​​ 

मुलुकभर औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगि तथा वित्तीय क्षेत्र गरी हाल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्, जसमा २० वटा पूर्णतः सरकारी स्वामित्वमा छन् भने २५ वटा संस्थामा सरकारको बहुसंख्यक स्वामित्व रहेको छ ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसै अवधिमा नेपालको कुल लगानी ५.८६ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड शेयर लगानी र ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ऋण लगानी रहेका छन् ।

कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले घटेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान ११.५७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

सञ्चालन अवस्थाको विश्लेषण गर्दा २८ वटा संस्थान नाफामा, १५ वटा घाटामा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । कुल नाफा १२.८८ प्रतिशतले घटेर ४२ अर्ब ६२ करोडमा सीमित भएको छ भने घाटामा रहेका संस्थानले ३ अर्ब ६३ करोडको नोक्सानी व्यहोरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढी हो ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गर्ने लाभांशमा समेत गिरावट देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ अर्ब ७५ करोड लाभांश प्राप्त भएकोमा २०८०/८१ मा त्यो घटेर ८ अर्ब ८३ करोडमा झरेको छ । कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांशको अनुपात २.४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

समीक्षाको निष्कर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरूले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आय वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याएको स्वीकार गरिए पनि संस्थागत संरचना, नीति, कार्ययोजना, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा अझै ठूला सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।