सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नियमन र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । 

बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओटीटी सेवाको नियमनका लागि कानूनी आधार तयार गरिने बताएका हुन् ।

उनका अनुसार, साइबर सुरक्षा जोखिम नियन्त्रण गर्न विशेष संयन्त्र स्थापना गरिनेछ । साथै, विद्युतीय व्यापारको विस्तारका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ ।
 
यी योजनाहरूले डिजिटल प्लेटफर्मको सुरक्षित र प्रभावकारी सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।