२३ असार २०८३, मंगलबार
नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमसहित चार जनालाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगंजका न्यायाधीशद्वय डा. खुशीराम थारू र अर्जुन महर्जनलाई तत्काल कारवाही गर्न न्यायपरिषद्मा दबाब बढेको छ ।
यी दुई न्यायाधीशले गरेको फैसलामा व्यापक त्रुटि देखिएकाले तत्काल छानबिनसहित कारवाहीको प्रक्रियामा लैजान न्यायपरिषद् बैठकमा दबाब बढेको हो । न्याय परिषद् बैठक अहिले बसिरहेको छ ।
न्याय परिषद्का वरिष्ठतम् सदस्यसमेत रहेकी सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले तत्काल ती न्यायाधीशमाथि कारवाही हुनुपर्नेमा एकमत रहेको स्रोतको दाबी छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलाशका ती दुई न्यायाधीशले आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद मह्ताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनीलाई गत जेठ १४ गते सफाइ दिएका थिए ।
ती दुई न्यायायाधीशले सफाइ दिने क्रममा मुख्यरूपमा तीनवटा आधार लिएका थिए । २०६४ चैत २७ गते मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको वारदात नै वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, बम विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इँटा भट्टामा लगेर पोलेको भन्ने ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट मृतकलाई इँटा भट्टामा पोलिएको दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्ने मुख्य ३ वटा आधार लिएका हुन् ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनताका आफ्नै घरमा भएको बम विस्फोटका घाइते कार्यकर्तालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोग आलममाथि थियो ।
चुनावको अघिल्लो दिन बुथ कब्जाको तयारी स्वरूप बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको दाबी सरकारी पक्षको थियो ।
त्यसको पोल खुल्ने डरले घाइतेहरूलाई इँटा भट्टामा हालेर जलाएको जिकिर अभियोग पत्रमा गरिएको थियो ।
२०८१ वैशाखमा रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले आलमसहित ४ जनाको हकमा रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएको हो ।
उनीहरूमाथि छानबिनगरी कारबाही गर्न न्यायपरिषद् सचिवालयमा उजुरीसमेत परेको छ ।
यसअघि न्यायाधीश थारूले विशेष अदालतमा रहँदा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदारसहित केही नेतालाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार सोही फैसला गरेको भन्दै पुरस्कार स्वरूप उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगंजमा पठाइएको थियो । ‘अहिले आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिनुको पछाडि उनले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश ताकेको सहजै बुझिन्छ,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘त्यसबाहेक गच्छदारको मुद्दा होस् वा आलमको मुद्दामा सफाइ दिँदा राजनीतिक चलखेलसहित आर्थिक चलखेल समेत भएको हुनसक्छ ।’
आलमलाइ सफाइ दिने थारू र महर्जनको फैसलाले समग्र न्यायालयप्रतिको विश्वसनियतामा नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने खतरा छ । उक्त फैसलाप्रति जनमानसमा देखिएको आक्रोश र टिप्पणीलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन भन्ने मत न्यायपरिषद्का सदस्यहरूमा समेत देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘यति गम्भीर प्रकृत्तिको मुद्दामा कशुर ठहर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै उच्चका न्यायाधीशले जुन फैलसा गरे त्यसमा लिइएको आधार र तर्क पनि कमजोर छन्’ न्यायपरिषद् स्रोतले भन्यो ।
यदि यी न्यायाधीशहरूमा तत्काल कारवाही नगरे गलत सन्देश जाने र न्याय सम्पादन थप समस्या हुनसक्छ भन्ने मत न्यायपरिषद्भित्र देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
परिषद्कै कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । समिति गठन भएर विषयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि दुई न्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुनेछन् ।
