पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद्का चार सदस्यसँग घटना विवरण कागज गराएको पाइएको छ । प्रतिवादी नबनाइएको भए पनि तत्कालीन केही मन्त्रीसँग अख्तियारले घटना विवरण कागज गराएको हो ।

अख्तियारले तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री  डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव भन्ने महिन्द्रराय यादव, तत्कालीन कृषि तथा सहकारीमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङसँग घटना विवरण कागज गराएको हो । 

त्यस्तै तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका राज्यमन्त्री मानबहादुर शाहीसँग पनि घटना विवरण कागज गराइएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका रिजालले प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा पतञ्जलीलाई हदबन्दीबाट बढी जग्गा बिक्री गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा आएको बयान दिएका छन् ।​ 

'सिद्धान्ततः प्रस्तावको निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा कानून बमोजिम छ/छैन सो समेत केलाई निर्णय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्को विभिन्न समितिको हुँदैन भन्न नसकिएला तर मन्त्रिपरिषद्को सामान्य र स्थापित कार्य सम्पादन संस्कृतिलाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने यसरी प्रस्तुत भएको प्रस्ताव कानून बमोजिम नै रहेको हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहनु स्वभाविक हो,’ रिजालले भनेका छन्, ‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने समेतको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को नियमित प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत नभई “ठाडो” प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत भएकोले यसबारे अध्ययन गर्ने, जानकारी लिने अवसर भएन ।’

तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेन्द्र यादवले यो प्रकरणमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।

‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृतसम्बन्धी प्रस्ताव मसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको नभई भूमिसुधार मन्त्रालय भएको हुँदा यस निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा निवारण सोही मन्त्रालयको हुने हुँदा यस निर्णय सम्बन्धमा मलाई याद नभएको हो। पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले ५५० रोपनी जग्गा खरिद गरेको सम्बन्धमा पूर्वजानकारी थिएन,’ उनले भनेका छन्, ‘सामान्यतः मन्त्रिपरिषदमा पेश भएका प्रस्तावहरू कानून बमोजिम रहेको नरहेको एकिन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्को हो तर व्यवहारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश हुने प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालय र मुख्य सचिवले कानून बमोजिम भएको एकिन गरी प्रस्ताव पेश गर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद् तथा विभिन्न समितिले कानून बमोजिम रहेको अनुमान गरी निर्णय गर्ने गर्दछ। मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ चैत ६​ गतेको निर्णय सम्बन्धमा मलाई केही जानकारी छैन ।’

तत्कालीन कृषि तथा सहकारीमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा आएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘त्यो बेला पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले उद्योग खोल्ने कुरा उठेको थियो । त्यसैले भूमिसम्बन्धी ऐन बमोजिम नै छुट दिने निर्णय भएको हुनसक्छ। उक्त विषय सञ्चार माध्यमबाट थाहा भएको थियो । कानून बमोजिम भएको छ/छैन भन्ने समितिमा बढी छलफल हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्‍मा पनि कानून बमोजिम नै निर्णय हुन्छ, हुनुपर्ने पनि हो,’ उनले भनेका छन्, ‘मिति २०६६  चैत ६ मा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिई माननीय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा ठाडो प्रस्ताव बुझिन्छ। ठाडो प्रस्तावमा line ministry र प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। अन्य मन्त्रीहरूलाई थाहा हुँदैन ।’

तत्कालीन शान्ति तथा पुन: निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङले सम्बन्धित मन्त्रीले ठाडो प्रस्तावमा पतञ्जलीको विषय मन्त्रिपरिषद्‌मा ल्याएको उल्लेख गरेका छन् । 

‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धमा विधेयक समितिमा कानून बमोजिम हदबन्दी छुट दिन मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषयमा छलफल भएर सिफारिस भएको हो जस्तो लाग्छ। पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ चैत ६ गतेको ​निर्णय सम्बन्धित मन्त्रीले ठाडो प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद्‍मा ल्याएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसकारण यो कुन आधारमा निर्णय भयो भन्ने विषय एकिनसाथ मलाई जानकारी भएन। यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई थाहा हुने हो । प्रधानमन्त्री ज्यूबाट यो बाबा रामदेव र वालकृष्ण आचार्यसँग सम्बन्धित विषय हो भनेर संक्षिप्त जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसपछि निर्णय गरौँ भनेपछि यो निर्णय भएको हो ।’

तत्कालीन भूमि सुधार राज्यमन्त्री मानबहादुर शाहीले पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदको स्वीकृतिबारे कुनै जानकारी नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

‘म अन्दाजी २०६६, जेष्ठ महिनादेखि २०६७, फागुन महिनासम्म भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका राज्यमन्त्री थिएँ । म राज्यमन्त्रीलाई कुनै अधिकार दिएको थिएन । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मिति २०६६ पुस २२ गते पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृतसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश गर्ने विषयमा मलाई कुनै थाहा छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘म माथि अधिकार नहुँदा कुनै पनि फाइल म कहाँ आउने अवस्था थिएन । विधेयक समितिको विषयमा मलाई कुनै थाहा छैन ।’