लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन तीन वर्षभित्र रू १० अर्ब पुर्‍याउन सकिने सम्भावना औँल्याउँदै राजस्व सुधार कार्यदलले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा हस्तान्तरण गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदनका सुझावलाई आगामी बजेट र कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

कार्यदलले प्रदेशको राजस्व संरचना, अधिकार, परिचालन र सम्भावित स्रोतबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा स्थानीय तहसँग बाँडफाँट समेत गरी रू पाँच अर्ब ९० करोड, २०८३÷८४ मा रू छ अर्ब ६७ करोड र २०८५÷८६ मा रू १० अर्ब दुई करोड राजस्व सङ्कलनको हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

    राजस्वको दायरा फराकिलो पार्न कार्यदलले विभिन्न रणनीतिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ । जसमा प्राकृतिक स्रोत तथा निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिटी, माटो, बालुवा आदि), पर्यटकीयस्थल, क्यासिनो, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, सडक बत्ती तथा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन, प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बट्टा र पाउच, सवारी कर, कृषिजन्य आयलगायत क्षेत्रको दायरा विस्तार गरी कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।