२६ जेठ २०८३, मंगलबार
भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणको छानबिनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएपछि सत्तारुढ दलले मध्यमार्गी विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।
यसअघि १८ दिनको अवरोध चिर्न सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच भएको २ बुँदे सहमतिकै वरिपरि रहेर दलहरू छानबिन गर्ने गरी गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले ३० जेठमा भएको दुई बुँदे वरिपरि रहेर भिजिट भिसा, अध्यागमन कार्यालयलाई सुधार गर्ने गरी समिति वा कार्यदल बनाउने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
‘हामीले सदन खुलाउनकै लागि २ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हौं । यसैको व्याख्या वरिपरि रहेर कुनै समिति वा कार्यदल बनाएर प्रश्न उठेका विषयमा छानबिन गर्ने विषयमा छलफल गर्दैछौं,’ घिमिरलेले भने, ‘समिति, कार्यदल जे नाम दिए पनि केही दिनमा नै बन्छ र सदनको अवरोध अन्त्य हुन्छ भन्नेमा छौं ।’
माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एसको निरन्तरको विरोधपछि जेठ २८ गते दुई बुँदे सहमति भएको थियो । सत्ताको तर्फबाट एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र प्रमुख प्रतिपक्षीका तर्फबाट माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पहिलो बुँदामा अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख छ । ‘भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।’
दोस्रो बुँदाले छानबिन समिति गठन नै भनेको छैन । भिजिट भिसा र अध्यागमनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ ।
‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने’ दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ । निश्चित दिन तोकेर समिति गठन गर्ने यो दुवै बुँदाले उल्लेख गरेको छैन । तर, माओवादीले माने पनि रास्वपा र राप्रपाले नमानेपछि दलहरू छानबिन गर्ने संरचनाको बहस थालेका हुन् ।
विपक्षीले शुरूदेखि नै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यो प्रकरणमा जोड्दै उनको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए । तर, संवैधानिक निकाय अख्तियारले गरिरहेको छानबिनको विषयमा गृहमन्त्रीलाई अनावश्यक जोड्ने र उसको निष्कर्ष नआउँदै बाहिरबाट समिति गठनको अडानबाट उनीहरू क्रमश: पछाडि फर्किएका हुन् । माओवादी यो विषयमा सत्तापक्षकै लाइनमा देखियो । तर, रास्वपाले पनि सदनमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ ।
सरकारले दुई बुँदे सहमतिको भावनाअनुसार कुनै समिति वा कार्यदल बनाउने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको गृहमन्त्री लेखकनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।
‘२ बुँदे सहमतिको वरिपरि रहेर समिति वा कार्यदल बनाउने विषयमा गृहमन्त्रीले गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । त्यस्तो संरचनामा गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ,’ गृहमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमा यसको आकार/प्रकारको टुंगो लाग्छ । यस्तो संरचना बनेपछि सदनको गतिरोध पनि हट्छ भन्ने विश्वासमा हामी छौं ।’ तर, सत्तारुढ दल यस्तो संरचनालाई उच्चस्तरीय नाम दिनेमा सहमत छैनन् ।
यस्तो संरचना गठनको छलफलमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अग्रसरता लिएका छन्, जसमा गृहमन्त्री लेखक, माओवादीका वर्षमान पुन, नेता शक्ति बस्नेत पनि सहभागी हुँदै आएका छन् ।
अवरोधको १८ दिनपछि माओवादीसँग २ बुँदे सहमति भएपछि संसद अवरोध नहटेपछि बैठक नियमित चल्दै आएको छ । विपक्षीहरू दुईतिर बाँडिने क्रममा माओवादी सत्तातिर लाग्यो । रास्वपा र राप्रपाले अहिले पनि सदनमा विरोध जारी राखेका छन् । रास्वपाले दिनहुँ वेलमा उत्रिँदै भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । राप्रपा वेलमा झरेको छैन । तर, विरोधमा रास्वपालाई साथ दिइरहेको छ ।
यी दुई दलको अवरोधले संसद् नियमावलीमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै प्रभावित भएको थियो । सांसदहरूको असहयोगले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुन नपाएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
‘मान्य सदस्यहरूको विरोध, असहयोग र यहाँको वातावरण उचित ढंगको नभएको हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम विशेष कारणले गर्दा कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी गराउँछु,’ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम स्थगित गर्दै घिमिरेले भनेका थिए ।
सभामुखको यस्तो घोणषापछि रास्वपा सांसद झन् आक्रोशित हुँदै उठेर विरोध जनाइरहे ।
विनियोजन विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रमबारे सभामुखले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए । तर, रास्वपा र राप्रपाको विरोध कायम रहिरह्यो । प्रश्नोत्तर कार्यक्रम स्थगित भएपछि ओली बैठकबाट निस्किएका थिए । त्यसपछि रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूले पनि बैठक बहिष्कार गरे ।
बाहिरिने क्रममा केही युट्युबरले ‘संसद्मा बोल्न पाउनुभएन होइन ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
जवाफमा ओली ‘मज्जा लाग्यो ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै बाहिरिए । रास्वपाका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा सुनाउन नपाएपछि बैठक बहिष्कार गरेको जिकिर गरेका थिए ।
‘हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो केही कुरा सुनाउन चाहन्थ्यौं, तर उहाँले त्यो कुरा सुन्न चाहनुभएन । बैठकमा हाम्रो कुरा नसुनेर निस्किनुभयो,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘तसर्थ हामीले, आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै सांसदहरूले आफ्नो कुरा बोल्न पनि नपाउने र आफ्नो कुरा प्रधानमन्त्रीले नसुनिदिने भएको हुनाले बैठक बहिष्कार गरेर निस्किएका छौं ।’
रास्वपा बाहिरिए पनि बजेटमाथि मन्त्रालयगत समीक्षा पनि निरन्तर चल्यो ।
कांग्रेस नरम भए पनि रास्वपाले स्टन्ट गरेको भन्दै एमाले आक्रोशित हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोल्न अवरोध गरेपछि मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘हामीले सदनको अवरोध हटाउन दुई बुँदे सहमति गरेका छौं । यही भित्रबाट समस्या समाधान हुन्छ । अध्यागमन प्रणाली, भिजिट भिसा प्रकरणको वृहत् अध्ययन, छानबिन, प्रशासनिक कानूनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले काम गर्ने भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘एक महिनामा हामीले यो गर्ने भनेका छौं । तर, योभन्दा धेरै रास्वपाले मागेको के हो ? नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले बोल्न नपाउने भएपछि सभामुखले सूचीबाट हटाइदिनुभयो । रास्वपाको यो अर्घेल्याइँ अनुचित छ ।’
नियममा भएको कुरा नमान्ने तर बाहिर स्कार्फ र कालो पोशाकको स्टन्ट देखाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
‘संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षी दल मुख्य हो । उससँग सहमति भएपछि सबै विपक्षीसँग सहमति–सम्झौता सम्भव छैन, तैपनि उहाँहरूले उठाउनुभएको कुरा सम्बोधन हुन्छ भने गर्छौं भनिरहेका छौं,’ बर्तौलाले भने, ‘अस्तिसम्म रास्वपा पनि सरकारमा थियो । यसैले न्यूनतम् प्रणालीलाई मान्नुपर्छ । यस्ता कुराले रास्वपालाई निल्नेछ । अशिष्ट र अमर्यादित ढंगले बोल्ने, बोल्न लगाउने कुरा ठीक छैनन् । रत्नपार्क, माइतीघर र संसदमा गरिने विषय फरक हुन्छ ।’
