२० असार २०८३, शनिबार
पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा बुधबार भएको थुनछेक बहस गरमागरम भएको छ ।
न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा नेपाललाई थुनामा पठाउने या साधारण तारेखमा रिहा गर्ने भन्नेबारे पक्ष र विपक्षका वकिलले चर्को बहस गरे ।
नेपाल बुधबार बिहान पौने ११ बजेतिर अदालतमा उपस्थित भएका थिए । ११ बजेर ५ मिनेटमा शुरू भएको उनको बयान करिब २ बजेतिर सकिएको थियो । त्यसपछि ३ बजेदेखि थुनछेक बहस शुरू भयो । बहस साँझ करिब साढे ६ सम्म चल्यो । माधव नेपालका तर्फबाट बहस गर्नका लागि १५० जना कानून व्यवसायीको सूची अदालतमा पेस गरिएको छ ।
बहसका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिवादी माधव कुमार नेपालले बदनियत राखेर संगीन अपराध गरेको आरोप लगाए । पतञ्जली योगपीठको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत हुनुपर्नेमा त्यसलाई जोगाउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले बदनियत साथ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर अक्षम्य अपराध गरेको उनले इजलाससमक्ष जिकिर गरे ।
सामान्यतया अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले नै बहस गर्ने गरेकोमा प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री भएकाले विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय नै गरेर निजी वकिल पन्तलाई बहसमा उतारिएको हो ।
तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा प्रतिवादी कसुरदार देखिन मनासिव आधार देखिएकाले प्रतिवादी नेपाललाई थुनामा नै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
‘थुनछेक प्रयोजनका लागि हाम्रोमा नन्बेलेबल छैन भन्ने कुरा आम पनि स्वीकार गर्छु । तर, बेल क्यान बी रेफ्युज्ड अल्सो श्रीमान्,’ पन्तले इजलासमा भने, ‘त्यसका लागि दुईवटा बटमलाइन छन् । पहिलो तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुनुपर्ने मुद्दा हुनुपर्यो । यसमा यी प्रतिवादीसँग १० वर्ष कैदका साथै तत्कालीन जिम्मेवारीको गम्भीरताले कानून तोडेको हुनाले थप सजाय समेतको मागदाबी लिइएको छ । अर्को बिगो रकम पनि १८ करोड कायम गरिएको हुनाले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ श्रीमान् ।’
प्रमाण ऐनको दफा १८ बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले पेस गरेका प्रमाणलाई नै थुनछेकको प्रयोजनमा तत्काल प्रमाणको रूपमा लिएर थुनामा राख्नुपर्ने उनको जिकिर थियो । उनले त्यसका केही आधार समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
२०६४ असोज २० गते आवश्यक न्यूनतम् कागजात बेगर नै नेपालमा पतञ्जली योगपीठ नामक कम्पनी दर्ता हुनु नै गैरकानूनी भएको उनको तर्क थियो । त्यसपछि २०६४ मंसिर २४ गते काभ्रेमा उक्त कम्पनीले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किनिसकेपछि २०६४ पुस ९ गते हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किन्न पाऊँ भनेर स्वीकृतिको लागि निवेदन दिएको उनले इजलासमा भने ।
२०६६ भदौ ११ गते जग्गा बेच्नका लागि कम्पनीले प्लटिङ गर्ने व्यवसायीसँग बैना गरिसकेपछि २०६६ पुस २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको इजलाससमक्ष तर्क प्रस्तुत गरे ।
‘तर, त्यो निर्णय हुनु दुई दिनअघि २०६६ पुस २२ गते हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको विषयमा बनेको कार्यविधि, निर्देशिका स्थगन गर्ने त्यही मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो,’ पन्तले इजलासमा थपे, ‘त्यसपछि पुनः खरिद गरिएको जग्गा समेत साटफेर गर्न पाउने निर्णय भयो श्रीमान् ।’
पन्तले बहस गरिरहेका बेला इजलासबाट दुई वटा प्रश्न सोधिएको थियो । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अनुसन्धान, तहकिकात गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र यो जग्गा व्यक्तिबाट किनेर कम्पनीले व्यक्तिलाई नै बेचेको हुनाले त्यस्तो जग्गामा हदबन्दी छुट दिने र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णयले नेपाल सरकारलाई के हानी नोक्सानी भएको छ?,’ इजलासबाट प्रश्न गरिएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उक्त निर्णय नीतिगत निर्णय नभएको भन्दै पन्तले पहिलो प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसैगरी, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने हुनाले नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने जमिन बेचिएर नेपाल सरकारको १८ करोड रूपैयाँको हानी नोक्सानी भएको उनले जवाफ दिएका थिए ।
पन्तले त्यसो भन्दै गर्दा इजलासबाट पुनः प्रतिप्रश्न गरिएको थियो- ‘हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको थियो ? के त्यस्तो कुनै निर्णय भएको थियो ?
प्रतिप्रश्नमा पन्तले भने, ‘नेपाल सरकारको नाममा आउनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नै छैन नि श्रीमान् ।’
पन्तले लामो समय बहस गरेपछि सहन्यायाधिवक्ताहरू उमाकान्त पौडेल, ज्ञान प्रसाद भुसाल, मोहन सागर बस्याल र न्यायाधिवक्ताको भगवती गौतमले पनि बहस गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट नभएर प्रधानमन्त्रीकै मौखिक निर्देशनमा ठाडो प्रस्ताव ल्याउन लगाएर विधेयक समितिबाट निर्णय गराउनु नै ठूलो बदनियत देखिएको उनीहरूको तर्क थियो । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने तत्कालीन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक केशर बहादुर बानियालाई स्पष्टीकरण सोधेर सरुवा गर्नु पनि बदनियत रहेको उनीहरूको तर्क थियो ।
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किन्न स्वीकृति दिने प्रावधान उद्योगलाई भएपनि नाफामूलक व्यापार गर्ने उद्योगको श्रेणीमा नै नभएकोलाई स्वीकृति दिनु, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र दबाबमा प्रस्ताव लागिएको भनेर तत्कालीन सचिवहरूले बयान दिनु जस्ता कुराले पनि बदनियत देखिएको उनीहरूको जिकिर थियो ।
उक्त निर्णय गर्दा प्रतिवादी माधव नेपालको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने इजलासको प्रश्नमा सरकारी वकिलले भने, ‘४ करोड रूपैयाँमा जग्गा खरिद गरी ४० करोड रूपैयाँमा बैना गरिएको भनेर मनु अधिकारीले दिएको बयानले नै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुष्टि हुन्छ श्रीमान् ।’
विशेष अदालतले जसरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक विकल पौडेललाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिएको छ, त्यसरी नै माधव नेपालको स्टेटस, ओहदा नहेरी थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका थिए ।
सरकारी वकिलले बहस लम्ब्याएपछि इजलासले पटक पटक विषय नदोहोर्याउन सचेत गराएको थियो । तर, सरकारी वकिलहरूले लामै बहस गरे । त्यसअघि इजलास शुरू हुनुअघि नै सरकारी वकिल र प्रतिवादीका वकिललाई इजलालसले आधा/आधा घण्टा समय दिने भनेपछि सरकारी वकिलले स्वीकार गरेनन् ।
सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि माधव नेपालको तर्फबाट सबैभन्दा पहिले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस थाले । बहसको शुरूआतमै उनले पन्तले गरेको बहसलाई लिएर प्रश्न उठाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोजनको पाना नम्बर ६०४ मा यो मुद्दाको बहस तथा सुनुवाइ विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट हुने भनिएकोमा निजीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ताले कसरी बहस गर्न पाउनु भयो ? भन्ने प्रश्न गर्दै थापाले भने, ‘फेरि बहसको शुरूआत सरकारी वकिलबाट हुनुपर्नेमा वरिष्ठजीबाट नै भयो । त्यस कुराले पनि सरकारी वकिलको नियत देखिन्छ श्रीमान् ।’
काभ्रेको रिमोट डाँडामा पतञ्जलीले माघमा किनेको ४ करोडको जग्गा चैतमा बेच्दा कसरी डेढ महिनामै ४० करोडको हुन्छ भन्ने उनको तर्क थियो । उनले बहसका क्रममा झापाको गिरिबन्धु टि इस्टेटको उदाहरण दिए । ‘अहिलेको एउटा टि इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा साटफेर गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो’, उनले भने ।
कम्पनी भनेकै उद्योग भएको, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय नीतिगत निर्णय भएको, कुन समितिमा प्रस्ताव पठाउने भन्ने निर्णय अख्तियारले गर्ने नभएर प्रधानमन्त्रीलाई नै रहेको उनको जिकिर थियो ।
‘तत्कालीन अवस्थामा भूमि विभागले गरेको छानबिनबाट पनि बिक्री गरी खरिद गरिएको जग्गामा अस्पताल भवन बनेको, पुस्तकालय भवन बनेको भनिएकोमा जुन प्रयोजनका लागि निर्णय भएको थियो त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ श्रीमान,’ थापाले इजलासमा भने ।
आवश्यक परेको बेलामा धरौटी तारिखरहित उपस्थित हुने गरी आदेश हुन उनले माग गरे । ‘त्यो आदेश हुँदा न्यायपूर्ण हुन्छ । त्यसमा कसैले चित्त दुखाउने कुरा पनि हुँदैन श्रीमान्,’ उनले थपे, ‘अख्तियारले मुद्दा नै नलगाउनु पर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगायो । उहाँ यहाँ इजलासमा आफैं उपस्थित हुनुभएकोले सम्पर्क नम्बर र परिचयपत्र लिएर आवश्यक परेको बेला हाजिर हुनेगरी रिहा गरियोस् श्रीमान् ।’
उनले थपे,‘अख्तियारले माधव नेपालको बयान लिनका लागि जसरी तुफान गतिमा दौडेको थियो । सूचना नै प्रकाशित गर्छु भनेर धम्की दियो । त्यसैगरी अख्तियारले पनि त भारतका स्वामी रामदेव र आचार्य बालकृष्णलाई मुद्दा लगाउन सकेन नि श्रीमान् ?’
नेपालको तर्फबाट बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले अभियोग नै बदनियतपूर्वक लगाइएको बताएका थिए । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनमै सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको भए भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । तर, यहाँ न त नेपाल सरकारको नाममा जग्गा कायम भएको छ तर, कायम हुने भन्ने हाइपोथेसिसको आधारमा बदनियतपूर्वक मुद्दा लगाइएको छ,’ दाहालले भने ।
त्यसैगरी, पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले पनि मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा बदनियत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति दुवैको हिनामिना वा नोक्सानी भएको आधार विद्यमान नरहेको तर्क पेस गरे ।
तत्कालीन सचिवहरूले किन बयान गरे ? भन्ने इजलासको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रतिवादी बन्नबाट जोगिन । सिम्पल कुरा छ श्रीमान् । नभए उहाँहरूलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिन्थ्यो ।’
आफू पनि कानून मन्त्री भइसकेको स्मरण गराउँदै उनले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको सभापति भएकोले कानूनको कुरा हेर्न तथा जटिल विषय हेर्न उक्त प्रस्ताव विधेयक समितिमा पठाइएको जिकिर गरे ।
‘मन्त्रिपरिषद्मा आउने सबै प्रस्तावको एक/एक विषय केलाएर हेर्ने गरिँदैन श्रीमान् । त्यसो गर्न थालियो भने मालपोत र नापीका कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘किनभने प्रक्रियागत हिसाबले राष्ट्र सेवक कर्मचारीले सबै ऐन, नियम, कानुन बमोजिम कागजात हेरेर, छानबिन गरेर प्रस्ताव आएको हुन्छ भन्ने मन्त्रिपरिषद्को अनुमान हुन्छ । म आफैं पनि मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको भएको अनुभवको नाताले पनि त्यो कुरा भनेको हो श्रीमान् । मन्त्रिपरिषद्का ८१ वटा निर्णयमा त मैले पनि हस्ताक्षर गरेको छु । त्यो सबै निर्णयको कागजात के हो भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुँदैन नि !’
अलि चर्को स्वरमा बहस गर्दा इजलासबाट त्यति चर्को आवाजमा किन बोलेको ? भनेपछि बन्दीले भने, ‘हो, श्रीमान् आज म तातेकै छु । सरकारी पक्षका साथीहरूले माहोल नै त्यस्तो बनाइदिनु भयो कि म तातिन पुगेँ ।’ त्यसपछि उनले सामान्य स्वरमा बहस अगाडि बढाएका थिए ।
बन्दीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले छोटो बहस गरेका थिए । सबैले आवश्यक परेको बेलामा उपस्थित हुने गरी नेपाललाई रिहा गर्न माग गरेका थिए ।
बहसपछि अदालतले नेपाललाई नेपाललाई ३५ लाख धरौटी रकम बुझाएर रिहा गर्न आदेश गर्यो । सोही बमोजिम धरौटी बुझाएर नेपाल बुधबार राति नै रिहा भएका छन् ।
