अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसाको सेटिङका विषयमा विस्तृत छानबिन गरिरहे पनि अझै विकृति नरोकिएको पाइएको छ  । यतिबेला पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा काम गर्ने केही कर्मचारीहरूले गलत काम गर्न नछाडेका हुन्  ।

तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई केन्द्रमा राखेर अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ  । तर, यतिबेला पनि केही कर्मचारीहरूले बदमासी गर्न छाडेका छैनन्  ।

भट्टराईको ठाउँमा सरुवा भएर आएका अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले एक घटना पत्ता लगाए  । अध्यागमन कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत एक स्थायी सवारी चालकले अवैध काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिए  ।

चलखेल गर्दै गरेको अवस्थामा कोइरालाले उनलाई रंगेहात भेटेका थिए  । अध्यागमन स्रोतका अनुसार ती सवारी चालकले भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिको पासपोर्ट र भिसासहित मोबाइलमै राखेर चलखेल गरिरहेका थिए  ।

लामो समयदेखिका स्थायी जागिरे बस्नेतलाई कोइरालाले प्रहरीको जिम्मा लगाएनन्, बरु उनलाई जागिरबाट नै राजीनामा दिन लगाए  ।

भट्टराईको सरुवा भएपछि जेठ ९ गते अध्यागमन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख भएर आएका कोइरालाले केही सुधारका पहल गरेका छन्  । त्यही दिन उनले सरुवा भएर पनि रवाना नलिएका २३ जना अध्यागमन अधिकृतहरूलाई सरुवा भएको ठाउँमा पठाए  ।

त्यसको भोलिपल्ट उनले ६ जना उपसचिव, १२१ जना अध्यागमन अधिकृत र नायब सुब्बा तथा कम्प्युटर अपरेटरको ड्युटीलाई साटफेर गरिदिए  ।

'विगतमा उपसचिवहरूले अध्यागमन डेस्कमा जिम्मेवारी नै पाउने गर्नुभएको थिएन  । त्यसैगरी कतिपय अध्यागमन अधिकृतको ड्युटी नै साटफेर हुने गरेको थिएन,' प्रमुख अध्यागमन अधिकृत कोइरालाले लोकान्तरसँग भने  ।

उनले तीन शिफ्टमा खटिने कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि साटफेर गरे  ।

त्यसबाहेक तीनैवटै शिफ्टमा एक/एक जना लिएजन अफिसरको रूपमा काम गर्ने गरिएकोमा उनले त्यो लिएजन अफिसरको ड्युटी नै हटाइदिए  ।

'त्यही लिएजन अफिसरको रूपमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले चलखेल गर्ने गरेको भन्ने गुनासो आइरहेको थियो,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैले त्यो लिएजन अफिसर नै चाहिँदैन भनेर मैले त्यो पद नै हटाइदिएको छु  ।'

कर्मचारी परिचालनको नयाँ प्रणाली

विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू तीन शिफ्टमा कम गर्छन्  । बिहान ५ देखि १२ बजेसम्म, दिउँसो १२ देखि ७ बजेसम्म र ७ बजेदेखि रातिको १२ बजे वा रातभरसम्म काम गर्ने गरी शिफ्ट छुट्ट्टयाइएको छ  ।

पहिले आधा घण्टाअघि नै कुन कर्मचारीको कुन डेस्कमा ड्युटी पर्‍यो भन्ने जानकारी दिने गरिएको थियो  । तर, कोइराला आएपछि त्यसको जानकारी १५ मिनेटअघि मात्र दिने गरिएको छ  ।

'पहिले आधा घण्टा अघि नै ड्युटीको बारेमा सूचित गरिँदा एराइभलमा ड्युटी पर्ने कर्मचारीहरू बिदा बसिदिने, बाटोबाटै फर्किदिने प्रवृत्ति थियो,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'तर, डिपार्चर नेपाली डेस्कमा ड्युटी पर्दा आउने गरेको पाइएको थियो  ।'

अब १५ मिनेटअघि मात्र सूचित गरिँदा बिदामै बस्ने वा ड्युटी गर्न नै नआउने समस्या एक हदसम्म समाधान भएको उनले बताए  । विगतमा कर्मचारीहरूले मोबाइल डेस्कमा लैजाने र प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिले मोबाइल लगेपनि चलाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको उनले बताए  ।

अहिले ६०:४० को अनुपातमा कर्मचारी परिचालन गरिएको छ  । प्रस्थान डेस्कमा ६० प्रतिशत कर्मचारी र आगमन डेस्कमा ४० प्रतिशत कर्मचारी खटाउने गरिएको छ  । हरेक शिफ्टमा २ जना उपसचिव र ४० जना अध्यागमन अधिकृत खटाउने गरिएको उनले खुलाए  ।

यात्रुसँगको व्यवहारमा सुधार

प्रस्थान गर्ने होऊन् वा आगमन गर्ने यात्रुलाई अध्यागमन अधिकृतले अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने गरेको भन्ने गुनासो आएकाले यात्रुसँग राम्रो व्यवहार प्रदर्शन गर्न हरेक कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए  ।

अहिले आगमन र प्रस्थान दुवै डेस्कमा यात्रुहरूको फिडब्याकका लागि स्क्रिन डिस्प्ले राखिएको छ  । अध्यागमनको सेवा कस्तो लाग्यो भन्ने कुराको फिडब्याक दिन तीनवटा अप्सन दिइएको छ  । उत्कृष्ट सेवा (हरियो बत्ती), सन्तोषजनक सेवा (पहेंलो बत्ती) र औसत सेवा (रातो बत्ती)  ।

अहिले सबै डेस्कमा उक्त डिस्प्ले राखिएको भएपनि मंगलबार लोकान्तरकर्मी आगमन कक्षमा पुग्दा केही–केही स्क्रिन मात्र काम गरिरहेको देखिएको थियो  । अन्य डिस्प्लेमा एप्लिकेसन जडानको काम जारी नै थियो  ।

त्यसबाहेक एक्जिट सर्भिसको पनि शुरूआत गरिएको कोइरालाले बताए  । त्यसैगरी, भीभीआईपी/भीआईपी डेस्क पनि राखिएको छ  । डिपोर्टेसन कक्षमा शौचालयको अभाव भएकाले महिला यात्रुलाई समस्या हुने गरेकोमा अहिले शौचालय पनि बनाउन लागिएको उनले बताए  ।

१ महिनामा २ लाख २५ हजारले पाए प्रस्थान अनुमति

कोइराला आएको २०८२ जेठ ९ देखि असार ८ सम्म १ महिनाको अवधिमा २ लाख २५ हजार ९७० जनाले प्रस्थान अनुमति पाएका छन्  । यसमध्ये १ लाख ३८ हजार ८२७ जना नेपाली र ८७ हजार १४३ जना विदेशी छन्  ।

अध्यागमन कार्यालयको अभिलेखअनुसार उक्त अवधिमा १ लाख २ हजार २१२ नेपाली पुरुष र ३६ हजार ६१५ जना नेपाली महिलाले प्रस्थान अनुमति पाएको देखिन्छ  । त्यसैगरी ४९ हजार ८०६ विदेशी पुरुष र ३७ हजार ३३७ विदेशी महिलाले प्रस्थान अनुमति पाएको देखिन्छ  ।

प्रस्थान अनुमति पाएका नेपालीहरूमध्ये २ हजार ३९१ जना व्यवसायको सिलसिलामा, ५६० जना कन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा इभेन्टका लागि, २ हजार ५०७ जना सेमिनार तथा तालिमका लागि, ३ हजार २२९ जना डिपेन्डेन्ट, ७७ हजार १५ जना रोजगारीका लागि, १२ हजार ३१६ जना परिवार तथा नातागोता भेट्न, १ हजार ८९० जना स्वास्थ्य उपचारका लागि, १ हजार ४६२ जना अफिसियल भिजिटका लागि, ४ हजार ६७६ जना पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट, २९४ जना खेलकुदका लागि, ६ हजार ६०१ जना अध्ययनका लागि, १५ हजार ९०९ जना घुमघामका लागि र ३९९ जनाले यूएन मिसनका लागि गएकाहरू छन्  ।

त्यसैगरी, १ हजार ५७४ जनालाई अफलोड गरिएको छ (१ हजार ३० पुरुष र ५४४ महिला)  । २५८ जनालाई डिपोर्ट गरिएको छ (२१६ जना पुरुष र ४२ जना महिला)  । २६ जना ब्ल्याक लिस्टको सूचीमा रहेको पाइएको छ  ।

त्यसैगरी, १ महिनाको अवधिमा १ लाख ८४ हजार ४४६ जना नेपाल आएको पाइएको हो  । यसमध्ये १ लाख २४ हजार ६५ पुरुष र ६० हजार ३८१ महिला छन्  । जसमा कुल १ लाख ५ हजार ६२७ जना नेपाली रहेका छन्  ।

हेर्नुहोस्, विदेश गएका र नेपाल भित्रिएकाहरूको संख्यात्मक विवरण :

१-२ महिनामै कार्यालय प्रमुखको सरुवा

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा पछिल्लो १० वर्षमा २० नेतृत्व फेरिएका छन्  ।

२०७२ अघिसम्म कम्तिमा पनि १ वर्ष एकजना रहने गरेकोमा त्यसपछि एक वर्षमा कम्तीमा २ जनाको सरुवा भएको देखिन्छ  । कहिलेकाहीँ १ महिना, त कहिलेकाहीँ २ महिनामै पनि सरुवा भएको छ  ।

तारानाथ अधिकारीको १ महिनामै सरुवा भएको पाइएको छ  । कृष्णबहादुर राउत र यज्ञराज कोइरालाको २ महिनामा सरुवा भएको देखिन्छ  । त्यसपछि कसैको ४ देखि ६ महिनाको अवधिमा अनिवार्य सरुवा भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ  ।

कार्यान्वयन भएनन् विगतका कार्यदलका सुझाव

सरकारले भिजिट भिसा प्रकरण, अध्यागमन कार्यालयमा देखिएका विकृति लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरे पनि विगतमा गठित कार्यदल तथा समितिका सुझावहरू अझै कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ  । पटक–पटक सुझाव पेश गर्न कार्यदल तथा समिति गठन हुने, तर प्रतिवेदनबमोजिम सुधार नहुने प्रवृत्ति देखिएको हो  ।

२०८१ मंसिर १३ गते तत्कालीन गृह सचिवस्तरीय निर्णयले गृह मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख छवी रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो  । अध्यागमन प्रशासनलाई व्यवस्थित, सेवाग्राहीमैत्री तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने गरी सुधार गर्नका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको थियो  । रिजाल अहिले पनि गृहमा सोही पदमा कार्यरत छन् ।

गृहकै कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामदत्त पाण्डेय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत सत्यराज जोशी, गृहको आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव खडानन्द अधिकारी र अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकाल सदस्य थिए ।

उक्त कार्यदलले संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने विषयहरूमा १० बुँदे, प्रविधिको उपयोग तथा सुरक्षाका विषयहरूमा १४ बुँदे, सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित बनाउने विषयमा ११ बुँदे, आन्तरिक समन्वय, सहकार्य र सञ्चार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयहरूमा १२ बुँदे र जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयहरूमा ७ बुँदे कार्ययोजनासहितको सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

संस्थागत क्षमता विकासका लागि अध्यागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने, अध्यागमन कानून (ऐन, नियम र कार्यविधि) मा समसामयिक संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने, कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनामा सुधार गर्ने, व्यवस्थित अभिलेख व्यवस्थापन तथा भण्डार प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, विमानस्थलस्थित अध्यागमन क्षेत्रलाई अति संवेदनशील र विशिष्ट क्षेत्रको रूपमा व्यवस्थित गर्दै ती स्थानहरूमा अध्यागमनका कर्मचारी र यात्रुबाहेक अनुमति विना अन्य व्यक्तिको प्रवेश पूर्णरूपमा निषेध गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको थियो ।

त्यसैगरी, प्रविधिको उपयोग तथा सुरक्षाको विषयमा नेपाली पोर्ट प्रणालीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली, नागरिकता व्यवस्थापन प्रणाली, राहदानी, श्रम स्वीकृति लगायतका प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, इन्टरपोल सूची डिस्प्लेका लागि नेपाली पोर्ट सिस्टमसँग कनेक्टेड सब्स्टिच्युट सर्भरलाई समेत क्विक डिस्प्ले हुने व्यवस्था मिलाउने, विमानस्थलमा प्रयोगमा रहेका फ्ल्याप ब्यारियर र सेन्सर राम्रोसँग काम गर्नेगरी सुधार गर्ने, हाइ स्पीड कर्पोरेट इन्टरनेट लाइन जडान गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको थियो ।

त्यसैगरी नेपाली पोर्ट सिस्टमबाट राहदानीको वैधता पत्ता लगाउन सकिने प्रविधिको जडान तथा स्तरोन्नति गर्ने, कालोसूची, वाच लिस्ट, इन्टरपोल सूची र अन्य सुरक्षाको जानकारी राहदानी स्क्यान गर्नासाथ द्रुत गतिमा डिस्प्ले हुने गरी प्रविधिको स्तरोन्नति गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको थियो ।

सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित बनाउन भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भिजिट भिसासम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने, सिफ्ट परिवर्तन हुँदा अर्को कर्मचारीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर मात्र डेस्क छाड्नुपर्ने नियमलाई बाध्यकारी बनाउने सुझाव दिइएको थियो ।

जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयमा कमजोर कार्यसम्पादन र खराब आचरण भएका कर्मचारीको अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गरी त्यस्तो कर्मचारीलाई पुनः अध्यागमन कार्यालयमा नखटाउने व्यवस्था गर्ने, अध्यागमन प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने, अध्यागमन प्रशासनमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई लागू गर्ने लगायतका सुझाव उक्त कार्यदलले दिएको थियो ।

नेपाली युवाहरू भिजिट भिसामा यूएई लगायतका खाडी मुलुकमा गई विभिन्न समस्यामा परेको सन्दर्भमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा २०७८ माघ ११ गते बसेको बैठकले गृहमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी उक्त कार्यदलमा सदस्य थिए ।

भिजिट भिसा सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगमन र प्रस्थान सहजीकरण गर्ने, अध्यागमन प्रणालीका कमी कमजोरीको पहिचान र सुधारका उपायहरू दिने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधार तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रान्जिट यात्रु व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारसहितका विषय सुझाउने कार्यक्षेत्र उक्त कार्यदललाई तोकिएको थियो ।

कार्यदलले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने नेपालीको हकमा अध्यागमन विभागबाट जारी मापदण्डको आधारमा भ्रमण योग्यताको परीक्षणको सफ्टवेयर/एप्स निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम डेस्क खारेज गर्ने, गन्तव्य मुलुकको अध्यागमन नीति तथा मापदण्डविपरीत यात्रु बोक्ने एयरलाइन्सलाई कारबाही गर्ने अधिकार अध्यागमन प्रशासनमा हुने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नेसहितका सुझाव दिएको थियो ।

त्यसैगरी, सरकारी, संस्थागत तथा व्यावसायिक प्रयोजनमाबाहेक भारतका विमानस्थल प्रयोग गरी भिजिट भिसामा खाडी क्षेत्र, मलेसिया तथा अफ्रिकन मुलुक जाने नेपालीलाई 'नो अब्जेक्शन लेटर' अनिवार्य गर्नका लागि कूटनीतिक समन्वय गर्ने, भिजिट भिसामा कामदार पठाउने कार्य नियन्त्रण गर्न गुनासो तथा उजुरी गर्ने संयन्त्र द्रुत प्रहरी 'टास्क फोर्स' कार्यसमूह गठन गरी परिचालन गर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

त्यसैगरी, यात्रुहरू विमानस्थलमा पुगेपछि अफलोड गर्नुनपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अध्यागमन मापदण्डमा परिवार तथा नाता सम्बन्ध विषयमा स्पष्ट परिभाषित गर्नेसहितका विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले पेश गरेको थियो ।

पुराना कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएका बेला सरकारले पूर्व मुख्यसचिव बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य छन् । समितिको सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन् ।

उक्त समितिलाई पनि यसअघिका दुईवटा कार्यदललाई दिइएको कार्यादेशबमोजिम नै पुनः कार्यादेश दिइएको छ ।

अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने/आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण एवं तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानूनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना प्रस्ताव गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड लगायत नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदासहितको सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

त्यसैगरी, अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्ताव सहितको सुझाव पेश गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्था बारेमा सुझाव पेश गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको हो ।

त्यसैगरी, भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूले बेहोर्नुपरेको समस्या तथा विदेशमा अवैधरूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने, अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने, विदेश प्रस्थान र आगमन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने, अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको छ ।

विगतमा पटकपटक सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन भएपनि अध्यागमन प्रणालीमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।