
नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयलाई हटाएर या निषेध गरेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति नरहेको बताएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने प्रस्तावमाथि शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।
‘निजी विद्यालय हटाएर निषेध गरेर जान सक्ने अवस्था छ/छैन ? १५ वर्षपछि पनि धान्छ कि धान्दैन ? कानून बनाउँदा विचार गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘संविधानको स्पिरिटलाई कायम राख्दै, उपसमितिको निष्कर्षलाई ध्यानमा राख्दै, व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै जानु पर्ने हुन्छ ।’
सरकारले नै अनुमति दिएर सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई खण्डहरमा परिणत गर्ने कुरामा विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘संविधानले निजी स्कुललाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेको छैन, माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य भनेको छ । सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार पनि छ, नबाझिने गरी भाषा, शैली शब्द हेरौं । बीचको बाटो निकालेर सहमतिमा टुंगाऔं ।’
शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा छलफल भइरहेको छ ।