३० जेठ २०८३, शनिबार
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ९७ प्रतिशतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आषाढ मसान्तभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको जनाएको छ।
महासंघद्वारा बुधबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार कुल ४४८ गाउँपालिकाले संविधान र संघीय कानुनअनुसार समयमै बजेट पारित गरेका हुन्। तर, बाँकी १२ गाउँपालिकामा भने अझै बजेट स्वीकृत हुन सकेको छैन।
महासंघका अनुसार बजेट पारित गर्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्। केही गाउँपालिकामा अध्यक्ष अस्वस्थ भएर कार्यक्षेत्र बाहिर रहेका छन् भने कतिपयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिती, जनप्रतिनिधिहरूबीचको आपसी विवाद र बजेट विनियोजनको विषयमा देखिएको मतभेदले गर्दा समयमै बजेट पारित हुन सकेको छैन।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न बाँकी गाउँपालिकाहरूले यथाशीघ्र गाउँसभा सञ्चालन गरी बजेट पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।'
प्रदेशगत विवरण हेर्दा कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट स्वीकृत गरेका छन्। लुम्बिनीमा १, बागमतीमा २, सुदूरपश्चिममा १ र मधेश प्रदेशमा ८ वटा गाउँपालिकाले मात्र आषाढ मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न सकेनन्।
समग्रमा ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ गाउँपालिकाले आषाढ १० गतेभित्र बजेट पेश गरेका थिए। तीमध्ये ४४८ वटा गाउँपालिकाले समयमै बजेट पारित गरेका हुन्।
