प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई श्रीलंका र बंगलादेश बन्न नदिने बताएका छन् ।

सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत’ नेपालको निर्वाचन इतिहाससम्बन्धी पुस्तकको आइतबार लोकार्पण गर्दै ओलीले देशलाई कमजोर हुन नदिने बताएका हुन् ।

‘कतिपयले देशलाई श्रीलंका र बंगलादेश बनाउने कुरा पनि गर्छन् । तर हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौं । किनकि यो सिस्टम ल्याउने हामी हौं,’ ओलीले भने, ‘हामी त्यस्तै हुन दिँदैनौं । हामी नरम बन्नुपर्ने ठाउँमा बन्छौं । प्रणाली बचाउन टफ हुनुपर्छ भने पनि हुन्छौं ।’

संविधान र प्रणालीलाई नमान्नेले सदन अवरुद्ध गरेको भन्दै ओलीले प्रणालीप्रति उनीहरूले नै अफवाह फैलाएको बताए । 

‘जो संविधान, प्रणाली र लोकतन्त्र मान्दैन उनीहरूले नै संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । अनार्किज्म चाहने, राजतन्त्र चाहनेलाई संसद् किन चाहियो ? भित्रै पसेर आगो बाल्ने ?,’ ओलीले भने, ‘पुराना पार्टीमा कमजोरी छन् । नयाँ शक्तिलाई कानूनभित्र बसेर भनाइ राख्न स्वतन्त्रता छ ।’

पुराना पार्टी माथि बसेर मात्रै भूमिका निभाउने नभई अभ्यास, व्यवहार र काम गराइका तरिकामा नेतृत्व भएर लाग्ने पनि उनको भनाइ छ । सुशासनका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले अझै सुधार आवश्यक भएको बताए ।​ 

गणतन्त्रात्मक परिपाटीमा केही विकृति देखिन सक्ने भए पनि त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने उनले बताए ।

‘मतभेद सामान्य हो । तर कुन सीमा, कुन विधिबाट प्रकट हुन्छ । कुन हदसम्म प्रकट हुन्छ ? त्यो प्रमुख हो । प्रजातन्त्रले मतभेदको सीमा तोकेको छ । त्यसलाई नमान्ने, अनार्किज्म, त्यसलाई नमान्ने उल्टो बाटो पश्चगामी हुन्,’ ओलीले भने, ‘अहिले पनि नेपाललाई उल्टो बाटोमा हिँडाउन प्रयास गरिरहेका छन् । मतभेदका नाममा सामाजिक मर्यादा नमान्ने पनि छन् । जनचेतनामार्फत यी कुरालाई संयम पार्नुपर्छ । विस्थापित गर्नुपर्छ ।’

संविधान र कानूनको दायरामा बस्दा सहिष्णु हुनुपर्ने भन्दै ओलीले सुशासन, शान्ति सुव्यवस्थाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने बताए । सरकारको नियन्त्रणकारी प्रवृत्ति नहुने पनि उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकार्पित पुस्तकले नेपालको निर्वाचनको अभ्यासको धेरै कुरालाई समेटेको बताए । सरकारले गर्नुपर्ने काम एकजना लेखकले गरेको भन्दै उनले पुस्तकका निम्ति धन्यवाद पनि दिए । साथै ओलीले निर्वाचनमा ‘नो भोट’ समाज भड्काउने विषय भएको बताए ।

‘नो भोट भन्ने पनि छन् । भोट नहाले भैगो नि । घर बसेपछि नो भोट भइहाल्छ नि,’ ओलीले भने, ‘नोट भोट समाज भड्काउने कुरा । यो कुरा संविधान र कानूनमा लेख्नु पर्दैन । कागजको खर्च मात्रै हो ।’

भोट नदिएपछि कति मतदाता नो भोटमा पुगे भनेर कानूनले व्याख्या गर्न नपर्ने उनको भनाइ छ ।