भारत सरकारले जम्मू-कश्मीरमा धारा ३७० खारेज गरेको ६ वर्ष पुग्न लाग्दा कश्मीरमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा प्रगति देखिन थालेको छ । भारतले सन् २०१९ को अगस्ट ५ धारा ३७० को खारेज गरेर जम्मू-कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा प्रदान गर्ने संवैधानिक प्रावधान हटाएको थियो ।

यो निर्णयले कश्मीरको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिदृश्यमा गहिरो प्रभाव पारेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

दशकौंदेखि हिंसा, पृथकतावाद र राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्त कश्मीरमा यो निर्णयले विकास, शान्ति र समावेशीकरणको नयाँ युगको सूत्रपात गरेको दाबी भारतीय सरकारले गरेको छ ।

मोदी सरकारको यो कदमले जम्मू-कश्मीरलाई भारतको मूलधारमा एकीकृत गर्नुका साथै स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ ।

लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण

धारा ३७० को खारेजीले जम्मू-कश्मीरमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नयाँ गति दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको ‘इन्सानियत, जमुरियत र कश्मीरियत’को सिद्धान्तलाई आधार बनाएर उक्त धारा खारेज गरिएको पटक-पटक बताउँदै आएका छन् ।

कतिपय तथ्यांकहरूले जम्मू-कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने उक्त धारा खारेज गरिएपछि स्थानीय निकायका चुनावमा अभूतपूर्व सहभागिता देखिएको पुष्टि गरेका छन् ।

सन् २०२० मा भएको जिल्ला विकास परिषद् (डीडीसी)को चुनावमा मतदाता सहभागिता ७० प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले कश्मीरी जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई प्रष्ट पारेको छ ।

विशेषगरी दक्षिण कश्मीरका युवा नेतृत्वमा स्थानीय तहमा देखिएको सक्रियताले त्यस क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्वको उदय भएको संकेत गरेको छ ।

उक्त क्षेत्रमा महिला र सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक सहभागिता पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्सीमांकनले उपत्यकाका सीमान्तकृत समुदाय र महिलाहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

सन् २०२४ को राज्य व्यवस्थापिका चुनावमा युवा र महिला मतदाताको संख्यामा भएको वृद्धिले कश्मीरको लोकतान्त्रिक परिदृश्यमा सकारात्मक परिवर्तनको संकेत गरेको हो ।

शिक्षा र सशक्तीकरण

शिक्षा र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा पछिल्लो समय जम्मू-कश्मीरले ठूलो फड्को मारेको छ । धारा ३७० खारेजीपछि उक्त क्षेत्रमा आईआईटी, एम्स (जम्मू र अवन्तिपुरा) र रियासीमा मेडिकल कलेजजस्ता प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना भएका छन् ।

जम्मू र कश्मीर स्टार्टअप नीति २०२४-२७ ले सन् २०२७ सम्म २ हजार स्टार्टअप स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये हाल ८३७ दर्ता भएका छन् र तीमध्ये ३०२ महिला नेतृत्वका छन् ।

यी संस्थाहरूले स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा र प्राविधिक सीपको अवसर प्रदान गरेका छन् । यूपीएससी उत्तीर्ण गर्ने र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्यामा भएको वृद्धिले कश्मीरी युवाहरूको क्षमता र महत्वाकांक्षालाई उजागर गरेको छ ।

महिलाहरूको सशक्तीकरणमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । सन् २०१९ पछिको रोजगार मेला र स्टार्टअप पहलहरूले महिलाहरूलाई उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरेका छन् ।

जम्मू र कश्मीर स्टार्टअप नीति २०२४-२७ ले सन् २०२७ सम्म २ हजार स्टार्टअप स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये हाल ८३७ दर्ता भएका छन् र तीमध्ये ३०२ महिला नेतृत्वका छन् ।

यस्तै, खेलकुदमा महिलाहरूको सहभागिता र कश्मीरी हस्तकला उद्योगको डिजिटलाइजेसनले स्थानीय महिलाहरूलाई विश्व बजारमा जोड्ने अवसर सिर्जना गरेको छ ।

'कश्मीर बक्स' नामको अभियानले कश्मीरी कालिगढलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आफ्ना उत्पादनहरू बेच्ने अवसर प्रदान गरेको छ । जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको दाबी गरिएको छ ।

पूर्वाधार र विकास

धारा ३७० को खारेजीपछि जम्मू-कश्मीरमा पूर्वाधार विकासले अभूतपूर्व गति लिएको छ । उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक, जोजी ला सुरुङ (२०२६ मा पूर्ण हुने अपेक्षा), जेड-मोर्फ सुरुङ र बनिहाल-काजीगुन्ड सडक सुरुङजस्ता परियोजनाहरूले कश्मीरको ‘कनेक्टिभिटी’लाई क्रान्तिकारी बनाएका छन् ।

भारत नेट परियोजनाअन्तर्गत मार्च २०२५ सम्ममा ९ हजार ७८९ फाइबर-टु-द-होम (एफटीटीएच) जडान सञ्चालनमा आएका छन्, जसले डिजिटल पहुँचलाई विस्तार गरेको छ ।

श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजनाले स्मार्ट सडक, राम्रो सरसफाइ र डिजिटल गभर्नेन्समार्फत उक्त क्षेत्रको शहरी पूर्वाधारलाई रूपान्तरण गरिरहेको छ ।

यस्तै, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र अस्पतालहरूको विस्तारले कश्मीरको जीवनस्तरमा ठूलो सुधार ल्याएको छ । सन् २०१९ मा श्रीनगरका लागि दैनिक ३५ उडान हुन्थे भने सन् २०२४ मा यो संख्या १२५ पुगेको छ । यसबाट पर्यटन र व्यापारमा ठूलो वृद्धि भएको छ ।

पर्यटन र अर्थतन्त्र

पर्यटन क्षेत्रमा कश्मीरले कीर्तिमानी वृद्धि हासिल गरेको छ । सन् २०२४ मा श्रीनगरलाई युनेस्कोले ‘शिल्प शहर’को मान्यता दिएको छ, जसले कश्मीरी हस्तकलाको विश्वव्यापी पहिचानलाई बढाएको छ ।

इको टुरिजम, होम स्टे र सम्पदा पथप्रदर्शन जस्ता अभियानहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएका छन् । सन् २०१९ पछि १ अर्ब ६३ लाख करोडको लगानी प्रस्तावहरू प्राप्त भएका छन् । यसले रोजगारी सिर्जना र स्थानीय व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

कृषि-प्रविधि र ग्रामीण उत्थान क्षेत्रमा 'कश्मीरी फार्म्स' जस्ता स्टार्टअपहरूले आधुनिक खेती प्रविधिहरू ल्याएर उत्पादकत्व र बजार पहुँचमा सुधार गरेका छन् ।

धारा ३७० को खारेजीले कश्मीरमा आतंकवाद र हिंसाको चक्रलाई तोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भारत सरकारको दाबी छ । सन् २०१९ पछि आतंकवादी घटना र सक्रिय आतंकवादीको संख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको सरकारी तथ्यांकले जनाएको छ ।

‘डोमिसाइल’ कानूनले २५ हजार भन्दा बढी कश्मीरीहरूलाई जमिनको स्वामित्व, रोजगारी र सरकारी योजनाहरूको लाभ लिन सक्ने बनाएको छ । यो कानूनले विशेष गरी सीमान्तकृत मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

आतंकवादको अन्त्य !

धारा ३७० को खारेजीले कश्मीरमा आतंकवाद र हिंसाको चक्रलाई तोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भारत सरकारको दाबी छ । सन् २०१९ पछि आतंकवादी घटना र सक्रिय आतंकवादीको संख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको सरकारी तथ्यांकले जनाएको छ ।

ढुंगा प्रहार र नियोजित प्रदर्शनहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भएका छन् । सन् २०२४ मा केवल ७ स्थानीय युवाहरू आतंकवादी समूहमा सामेल भएको तथ्यांकले कश्मीरी युवाहरूले हिंसालाई त्यागेर विकास र प्रगतिलाई अंगालेको देखाउँछ ।

यसको विपरीत, पाकिस्तान-नियन्त्रित जम्मू र कश्मीर (पीजीके)मा मानव अधिकार उल्लंघन, आर्थिक शोषण र पर्यावरणीय विनाशको अवस्था छ ।

पीजेकेमा ५० प्रतिशत जनसंख्या सफा पिउने पानीबाट वञ्चित छ भने र डेढ लाख मानिसका लागि केवल एक अस्पताल उपलब्ध छ ।

मंगला बाँध र नीलम-झेलम जलविद्युत् परियोजनाले स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गरेको छ । जबकि, त्यसबाट उत्पन्न अधिकांश बिजुली पाकिस्तानको अन्य क्षेत्रमा पठाइन्छ । पीजेकेमा सेनाले ५० हजार एकडभन्दा बढी कृषि भूमि कब्जा गरेको छ । जसले, स्थानीय जनताको आर्थिक अवसरलाई कमजोर बनाएको छ ।

राष्ट्रिय एकता र भविष्यको बाटो

मोदी नेतृत्वको सरकारले धारा ३७० को खारेजी धार्मिक विचारधाराका लागि नभई राष्ट्रिय एकताका लागि गरिएको बताउने गरेको छ ।

यो निर्णयले जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्रीय सरकारी योजनाहरूको पूर्ण लाभ लिन योग्य बनाएको छ भने स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा भएको लगानीले कश्मीरलाई भारतको एक अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

कश्मीरी साहित्य र भाषालाई प्रोत्साहन गर्ने शैक्षिक सुधारहरूले सांस्कृतिक पहिचानलाई पनि बलियो बनाएका छन् ।

पाकिस्तानले पीजेकेमा आतंकवादलाई प्रायोजन गरिरहेको र साम्प्रदायिक तनाव भड्काउने प्रयास गरिरहेको तथ्यले कश्मीरमा शान्तिको महत्त्वलाई झनै उजागर गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

सन् २०२५ को पहलगाम आक्रमण र एक वर्षअघिको रियासी आक्रमणजस्ता घटनाहरूले पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहहरूको हस्तक्षेपलाई प्रष्ट पारेको छ ।

यद्यपि, कश्मीरी जनताको शान्ति र विकासप्रतिको प्रतिबद्धताले यस्ता प्रयासहरूलाई धेरै पटक असफल बनाएको छ ।